प्रदेश नम्बर १ मा नयाँ सहरको काम

  • 31 अक्टोबर 2018
एक नम्बर प्रदेश तस्वीर कपीराइट Bikram Niraula/BBC

प्रदेश नम्बर एकको सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत तेह्रथुमको वसन्तपुर र पाँचथरको फिदिमलाई नयाँ सहरका रुपमा विकास गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।

संघीय सरकारले नयाँ सहर विकास गर्ने योजना र बजेट प्रदेशलाई नै दिएपछि त्यस सम्बन्धी काम अघि बढाइएको प्रदेश नम्बर सरकारका एक जना मन्त्रीले बताएका छन्।

प्रदेश सरकारहरुद्वारा बजेटको सीमा बढाउन माग

सङ्घ-प्रदेश विवाद टुङ्ग्याउने बैठक कहिले

नयाँ सहर विकास गर्ने सरकारको योजना नयाँ भने होइन।

सरकारले आर्थिक बर्ष २०६२/0६३ सालमै सुरु गरेको त्यस्तो योजनालाई अहिले कार्यान्वयनकालागि अघि बढाइएको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन्।

सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी-गल्छी, बाग्लुङको बुर्तीबाङ, रुकुमको चौरजहारी, तनहुँको डुम्रे, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनलाई नयाँ सहरका रुपमा विकास गर्न काम अघि बढेको छ।

जिम्मा

संघीय सरकारले प्रदेश सरकालाई त्यस्तो काम जिम्मा लगाएपछि आफूहरुले प्रकृया अघि बढाएको प्रदेश नम्बर एकका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आंगबोले बताए।

उनले भने, "फिदिम र वसन्तपुर दुईवटा सहर प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। दुईटैमा १७, १८ करोड हाराहारीको बजेटपनि संगसंगै हस्तान्तरण गरिएको छ। प्रदेश सरकारले त्यो आयोजना र कार्यक्रमलाई स्वीकार गर्ने र प्रदेशको योजनामा यी सहर प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट अगाडि बढाउने निर्णय गरेका हौं।"

नयाँ सहर बनाइने भनिएको वसन्तपुर रहेको तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाकी उपप्रमुख तिला पोखरेलले त्यस स्थानमा काम भने सुरु भैनसकेको बताइन्।

निर्माणाधीन पूर्व-पश्चिम मध्यपहाडी लोकमार्गको छेउछाउमा सहर विकास गर्ने सरकारको घोषित उद्देश्य रहेको छ ।

नयाँ सहर

हिमाली र पहाडी जिल्लाहरुबाट तराई तथा अन्य सहरहरुमा बढदै गएको बसाइँ सराइको क्रमलाई दुरुत्साहित गर्न नयाँ सहरको विकास गर्न लागिएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।

नयाँ सहरहरूको जनसंख्या कम्तीमा एक लाख पुर्याउने सरकारी लक्ष्य छ।

सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको नयाँ सहर आयोजनाका प्रमुख पराग कायस्थका अनुसार नयाँ सहरका लागि प्रस्तावित सबै ठाउँमा 'जग्गा विकास आयोजना' सुरु भइसकेको छ।

आगामी १५ बर्षभित्र प्रस्तावित सबै नयाँ सहरको विकास गरिसक्ने र त्यसका लागि प्रत्येक सहरको विकासका लागि ५ अर्ब रुपैया लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

सम्बन्धित सामग्री