'उखुको रकम भुक्तान नगर्नेलाई कार्वाही शुरू'

  • 31 अक्टोबर 2018
sugar
Image caption सरकारले असोज अन्तिम साता किसानलाई रकम भुक्तान गर्न पाँच दिनको समयसीमा तोकेको थियो

उखु किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम नतिरेका चिनी उद्योगीलाई सरकारले कार्वाही शुरू गरेको बताएको छ।

उद्योगहरुले चिनी बिक्री नभएर उखुकिसानहरुलाई पैसा तिर्न नसकेको गुनासो गरेपछि सरकारले भदौ अन्तिममा भारतबाट आउने चिनीमा कोटा निर्धारण गरेर उद्योगीहरुलाई चिनी बिक्रीका लागि सहज बनाइदिएको थियो।

तर हालसम्म पनि किसानहरुले उखुको रकम पाउन नसकेको उजुरी गरेपछि कारबाहीको प्रकृया अघि बढाइएको अधिकारीहरुको भनाइ छ।

नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अनुसार किसानहरुले चिनीमिलहरुबाट झण्डै ७० करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी छ।

समन्वय

कतिपय उद्योगीहरूले किसानसँग सहमति गरेरै रकम तिर्नुपर्ने म्याद केही दिन लम्ब्याएका छन्।

किसानलाई पैसा नतिरेका व्यापारीलाई भने कृषि र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँगको समन्वयमा पक्राउ गर्ने कदम चालिएको गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता एकदेव अधिकारीले बताए।

उनले भने, "गृह मन्त्रालयलाई सम्बन्धित अन्य दुई मन्त्रालयले कार्वाही गरिदिनु पर्यो भनेर आग्रह गरेका थिए। त्यसअघि तीनवटै मन्त्रालय मिलेर व्यवसायीबाट बक्यौता रकममध्ये धेरैजसो भुक्तानी समेत भइसकेको छ।"

भारतबाट सस्तोमा आयात भइरहेको चिनीले नेपाली चिनी उद्योग संकटमा पर्न लागेको भन्दै सरकारले दशैं अगाडि चिनीको आयातमा एक लाख मेट्रिक टनको सीमा लगाएको थियो।

त्यसकै पृष्ठभूमिमा असोज अन्तिम साता किसानलाई रकम भुक्तानी गर्न पाँच दिनको समयसीमा तोकिएको थियो।

कति बाँकी?

चैतमा मूल्य नै कायम नभइकन चिनी मिलहरूलाई उखु बेचेका किसानहरूका लागि बैशाखमा मात्र सरकारले मूल्य कायम गरिदिएको थियो।

जसमा सरकारले प्रतिक्विन्टल उखुमा ६५ रूपैयाँ २८ पैसा अनुदान समेत दिने बताएको थियो।

किसानहरूले झण्डै ७० करोडजति व्यवसायीबाट र झण्डै ९० करोड सरकारी अनुदानको रकम लिन बाँकी रहेको नेपाल उखु उत्पादक महासंघले जनाएको छ।

महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले भने, "दुई-तीन करोड रूपैयाँ त सबैजसोबाट उठ्न बाँकी छ। सरकारी अनुदान ६ महिना नाघिसक्दा समेत झन्झटिलो सरकारी कार्यविधिका कारण उठ्न सकेको छैन।"

अहिले सरकारले चिनीको खुद्रा बिक्री मूल्य ७० रूपैयाँ तोकेको छ र सीमा क्षेत्रबाट खुद्रा चिनी आयातमा समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ।

तर बजारमा माग अनुसार उपलब्ध नभएकाले ८० रूपैयाँसम्ममा चिनी बिक्री भइरहेको उपभोक्ताहरूले बताएका छन्।

एकातिर किसानको उखुको मूल्य उठाउने अवस्था बनाइदिनु पर्ने र अर्कोतिर आयातमा लगाइएको कोटालाई हटाएर बजार मूल्यलाई सघाउनु पर्ने दोहोरो दबाबमा सरकार देखिन्छ।

सम्बन्धित सामग्री