‘सशस्त्र समूहसँग भएका हतियार ल्याइने गरी वार्ता’

  • 31 अक्टोबर 2018
Image caption सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीले अहिले विभिन्न समूहसँग वार्ता गरिरहेको छ

असन्तुष्ट समूहहरुसँग वार्ताका लागि गठित सरकारी वार्ता टोलीले विगतमा सहमति भएर पनि हतियार नबुझाएका पाँच वटा र केही विगतको वार्तामा नआएका समूहसँग भएका हतियार फर्काउने गरी वार्ताको प्रकृया अघि बढाइएको जनाएको छ।

यस्ता समूहमध्ये केहीलाई औपचारिक पत्राचार गरीसकिएको र विगतमा वार्तामा नआएका केही समूह पनि सम्पर्कमा आएको वार्ता टोलीका सदस्यहरुको भनाइ छ।

'असन्तुष्ट समूहसँगको वार्ता सकारात्मक'

संविधान जारी गर्नुपूर्व भएका वार्ताको सहमति अनुरूप असन्तुष्ट सशस्त्र समूहका झन्डै १२ सय कार्यकर्ता सरकारले रिहाइ गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ।

संविधान जारी गर्नुपूर्व राजनीतिक प्रकृयासँग असन्तुष्ट समूह र देशका विभिन्न भागमा रहेका सशस्त्र समूहलाई मूलधारमा ल्याउने भन्दै संसदीय वार्ता समिति गठन गरी वार्ता गरिएका थिए।

संविधान जारी पछि वार्तालाई फेरि निरन्तरता दिने भन्दै सरकारले गठन गरेको अधिकार सम्पन्न वार्ता टोलीले अहिले विभिन्न समूहसँग वार्ता गरिरहेको छ।

विवरण

विगतको समितिले वार्ता गरेका २२ वटा सशस्त्र समूहमध्ये १७ वटा समूहले हतियार बुझाएको विवरण अहिलेको वार्ता टोलीले प्राप्त गरेको छ।

जसका आधारमा विगतमा हतियार बुझाउन बाँकी रहेका र वार्तामा नआएका सशस्त्र समूहसँग भएका हतियार फिर्ता गर्ने गरी वार्ता अगाडि बढाइएको वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले बताए।

उनले भने, "उनीहरुसँग पनि वार्ता गर्ने र त्यो हतियार बुझाउनका लागी हामीले खोजी गरिसकेका छौं। विगतमा वार्तामा नआएका ज्वाला सिंह, गोइत समूह, कोब्रा समूह लयायतका केही समूहसँग पनि हतियार भएकाले उनीहरुलाई पनि पत्राचार गरेका छौं। यी मध्ये केही सम्पर्कमा आइसकेका छन भने केहीले आउने खबर पठाएका छन्।"

किराँत जनवादी वर्कर्स पार्टी, संयुक्त जातीय मुक्ति मोर्चा, स्टेट फोर्स लिम्बुवान र जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाले विगतका वार्तामा सहमति गरेर पनि हतियार नबुझाएको बताइएको छ।

माओवादी कम्युनिष्ट केन्द्रले आंशिक रूपमा मात्रै हतियार बुझाएको छ।

हतियारको परिमाण

यस्ता समूहसँग भएका हतियारको विवरण भने सरकारी वार्ता टोलीले दिन चाहेन।

वार्ता टोलीका सदस्य सुरेश आले मगरले भने, "त्यो परिमाण अहिले नभनौं होला। त्यो विषयलाई गोप्य नै राखिएको छ किन भने वार्ता टुङगिएको छैन, वार्ता सकिए पछि सार्वजनिक गर्ने छौं।"

सरकारी वार्ता टोलीले नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई भने सशस्त्र समूहमा नभई राजनीतिक समूहको सूचीमा राखेर अनौपचारिक छलफल गरिरहेको र उनीहरुका ७ जना केन्द्रीयस्तरका नेताहरुलाई रिहा गरिसकिएकाले छिट्टै वार्ता हुने टोली संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले बताए।

वार्ता

वार्ता टोलीले हालसम्म १७ वटा समूहसँग वार्ता गरिसकेको वार्ता टोलीकी सदस्य लिला भण्डारीले जानकारी दिइन्।

उनले भनिन्, "अब दोस्रो चरणको वार्ता पनि अब केही समूहसँग गर्ने तयारीमा छौं, पार्टीहरुसँग सम्पर्क भैरहेको छ।"

विगतको वार्तामा भएको सहमति अनुरुप सरकारले पनि सशस्त्र समूहका कार्यकर्तालाई रिहा गर्ने र मुद्दा फिर्ता गर्ने काम बाँकी नै रहेको बताइएको छ।

अहिले सबै समूहका गरी ११ सय ८६ कार्यकर्ता जेलमा रहेका र थप ४५५ जनाको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको वार्ता टोलीले जनाएको छ।