'भाउ बढाउने व्यापारीलाई तत्काल कारबाही'

  • 1 नोभेम्बर 2018
चाडपर्वमा मिठाइ
Image caption चाडवाडमा मसला, खाद्य सामग्रीसँगै मिठाई, फलफूल र माला जस्ता अति आवश्यक ठानिने वस्तुको बजार भाउ अत्यधिक महँगो हुने उपभोक्ताहरू बताउँछन्।

तिहारका बेला अत्यधिक माग हुने खाने मसला लगायतका सामग्रीहरूमा चर्को भाउ बढाउने व्यापारीहरूलाई तत्काल कारबाही गर्न सकिने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

त्यसका लागि सरकारी अनुगमन तीव्र पारिएको जनाइएको छ।

उपभोक्ता अधिकारवादीहरूले भने तिहारका सामग्रीहरूमा मूल्यवृद्धि हुनुमा व्यापारीहरू बीचको आपसी मिलेमतो र त्यसमा सरकारको बेवास्ता मुख्य कारण रहेको आरोप लगाएका छन्।

नजिकिँदै गरेको चाड तिहारसँगै मसला, खाद्य सामग्री तथा मिठाई, फलफूल र माला जस्ता अति आवश्यक ठानिने वस्तुको बजार भाउ अत्यधिक महँगो भएको गुनासो उपभोक्ताहरूले गरिरहेका छन्।

'दशैँ, छठका बेला विशेष अनुगमन टोली'

भक्तपुरमा पाला बनाउने चटारो

मूल्यवृद्धि

मसलाजन्य सामग्रीहरूको खुद्रामूल्यमा प्रतिकिलो ७ सय रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको पाइएको उपभोक्ता अधिकारवादीहरूले बताएका छन्।

उनीहरू भन्छन् सीमित व्यापारीको मिलेमतो र त्यसमा सरकारी बेवास्ता नै मूल्यवृद्धिको कारण हो।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ भन्छन्, "अत्यधिक रूपले मूल्यवृद्धि हुनुमा सरकार, व्यापारी, आयातकर्ताको गलत नाता सम्बन्ध नै हो।"

उनका अनुसार चाडबाडका बेलामा मात्र उच्च माग हुने सामग्री र त्यसको आपूर्तिबीच असन्तुलन हुने हुँदा व्यापारीहरूले बढी नाफाको अवसर छोप्ने गर्छन्।

अनुगमन

यद्यपी बजार अनुगमन गरी अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मा पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले नियम विपरित काम गर्ने व्यापारीहरूलाई तत्काल कार्यक्षेत्रमै कारबाही गर्ने जनाएको छ।

उक्त विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले भने, "१० वटा टोली उपत्यका भित्र र बाहिर परिचालन गर्ने हाम्रो कार्ययोजना हो। त्यसभित्र मिठाइदेखि माला र मसलाजन्य सामग्री छन्। हामीले नयाँ ऐनअनुसार कार्यक्षेत्रमा नै तत्काल जरिवाना गराउँछौँ। अनुगमन यही शुक्रवार वा आइतवारबाट सुरु हुन्छ।"

तरकारी, फलफूल जस्ता सामग्री हेर्ने निकाय कृषि विभाग; खसी, बोका मासुजन्य विषय हेर्ने पशु विभाग जस्तै सम्बन्धित फरक फरक सामग्रीको मूल्य निर्धारण र नियन्त्रण गर्ने छुट्टाछुट्टै नियामक सरकारी निकायहरू छन्।

ती निकायहरू सकृय नहुञ्जेल मौसमी अनुगमनले मात्र उपभोक्ता ठगिने क्रम नरोकिने उपभोक्ता अधिकारवादीहरू बताउँछन्।