श्रीलङ्का: संसद्को समर्थन रहेको पदमुक्त प्रधानमन्त्रीको दाबी

  • 1 नोभेम्बर 2018
विक्रमसिङ्ग तस्वीर कपीराइट AFP
Image caption विक्रमासिङ्गले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय छोड्न अस्वीकार गरेका छन्

राष्ट्रपतिबाट पदमुक्त गरिएका श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिङ्गले आफूसँग संसद्‌को समर्थन भएको दाबी बीबीसीसँग गरेका छन्।

गत हप्ता राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेनाले विक्रमसिङ्गको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद् भङ्ग गर्दै संसद् पनि स्थगित गरिदिएपछि श्रीलङ्कामा संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ।

सिरिसेनाले विक्रमसिङ्गलाई हटाएर पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजपक्षलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

तर सो कदम अवैधानिक भएको भन्दै विक्रमसिङ्गले पद छोड्न अस्वीकार गरेका छन्।

राजनीतिक सङ्कट बढ्दै जाँदा देशमा विरोधप्रदर्शन र हिंसाका घटना बढेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बीबीसीसँग कुरा गर्दै विक्रमसिङ्गले भने, "म अझै प्रधानमन्त्री छु र मसँग संसद्का बहुमत सदस्यको समर्थन छ।"

"संविधानले राष्ट्रपतिले संसद्को समर्थन प्राप्त व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ भन्छ, र त्यो (समर्थन) भएको व्यक्ति म हुँ। मेरो पक्षमा संसद्‌मा बहुमत प्रमाणित गर्न हामीले संसद्‌को बोलाउन आग्रह गरेका छौँ।"

दुई व्यक्तिले सरकारको नेतृत्व गरेकाले दशकौँ गृहयुद्ध भोगेको श्रीलङ्कामा यो असामान्य परिस्थिति हो।

यसैबीच आगामी हप्ता सोमवार संसद्को बैठक बोलाइएको छ।

सो निर्णयको विक्रमसिङ्गले स्वागत गरेका छन्।

कसरी यो स्थिति आयो?

श्रीलङ्काको राजनीतिमा विक्रमसिङ्ग र राजपक्ष वर्षौँदेखि विपरीत ध्रुवमा रहँदै आएका छन्। तर अहिले निर्णायक भूमिका र विवादको केन्द्रमा राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना छन्।

तस्वीर कपीराइट Magnum Photos
Image caption सिरिसेना पहिला राजपक्षको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा संलग्न थिए

सिरिसेनाले किन यस्तो निर्णय लिए भनेर बुझ्न सन् २०१५ तिर फर्कनुपर्छ। त्यतिबेला उनले विक्रमसिङ्गलाई निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री र संयुक्त सरकारको नेता चयन गरेका थिए।

त्यो आफैँमा आश्चर्यजनक घटना थियो। किनभने पहिला राजपक्षको नेतृत्वमा भएको सरकारका सदस्य रहेका सिरिसेनाले सरकार छोडेर उनीविरुद्ध राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा सहभागी भए र उनलाई पराजित गरे।

तीन वर्षपछिको कमजोर गठबन्धनपछि सिरिसेना र विक्रमसिङ्गको सम्बन्ध अमिलिएको छ र राष्ट्रपतिले राजपक्षलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर उनको राजनीतिक भविष्यको ढोका पुन: खोलिदिएका छन्।

राष्ट्रपतिले विक्रमसिङ्गलाई बर्खास्त गरेको दिनदेखि नै उनका समर्थकहरू प्रधानमन्त्री निवासबाहिर भेला भएका छन्। प्रवेशद्वारनजिकै प्रार्थना गर्न बौद्धभिक्षुहरूलाई बोलाइएको छ।

उनका सहयोगीहरूका अनुसार सरकारी निवासबाट विक्रमसिङ्गलाई बलपूर्वक नहटाइयोस् भनेर त्यसो गरिएको हो।

उता राजपक्षले पनि पदबहाली गरेर काम गर्न थालिसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीको औपचारिक वेब्साइटमा प्रधानमन्त्रीको नाम र विवरण फेरिएको छ।

तस्वीर कपीराइट EPA

कोलम्बोका सडकछेउछाउ राजपक्षलाई बधाई दिइएका पोस्टरहरू देखिन्छन्। राजपक्षले भने अन्तर्वार्ताका लागि गरिएका आग्रह अस्वीकार गरेका छन्।

केही दिनअघि जारी गरिएको एउटा विज्ञप्तिमा उनले आफ्नो भूमिकाबारे उल्लेख गरेका थिए।

"राष्ट्रिय सङ्कटको समयमा जनताले हाम्रो नेतृत्व र संरक्षणको अपेक्षा गरेका छन् भन्ने मलाई थाहा थियो," उनले भनेका थिए, "त्यसैले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको पद लिन गरेको निम्तोलाई मैलै स्वीकारेको हुँ।"

श्रीलङ्कामा पूर्वराष्ट्रपति राजपक्ष लोकप्रिय छन् तर विवादास्पद पनि।

उनले नै सन् २००९ मा गृहयुद्धको अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए। तर तामिल विद्रोहीसँगको युद्ध जित्न अपनाइएका उपायका कारण उनको आलोचना हुने गरेको छ।

युद्धका अन्तिम महिनाहरूमा सरकारी सुरक्षाफौजले हजारौँ तामिल गैरसैनिकहरूलाई मारिदिएको बताइन्छ।

देशको नाममा गरिएको आफ्नो सम्बोधनमा सिरिसेनाले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति संविधानअनुसार नै र कानुनविद्हरूको सल्लाहमै गरिएको बताएका थिए।

सन् २०१५ मा सिरिसेना र विक्रमसिङ्ग दुवैले राजपक्षको नेतृत्व गरिरहेको जस्तो शक्तिशाली 'कार्यकारी राष्ट्रपतीय पद्धति' अन्त्य गर्नुपर्ने भनेर अभियान चलाएका थिए।

निर्वाचनपछि केही महिनामै संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रपतिको शक्ति कटौती पनि गरियो।

उसोभए के राष्ट्रपतिले प्रधामन्त्रीहटाउन सक्छन्?

कानुनविद् निहल जयविक्रमका अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री हटाउन सक्ने कुनै प्रावधान संविधानमा छैन।

तस्वीर कपीराइट BUDDHIKA WEERASINGHE

उनी भन्छन्, "कुनै बेला उनले त्यसो गर्न सक्थे। तर सन् २०१५ मा संविधानमा गरिएका नाटकीय परिवर्तनले राष्ट्रपतिको कार्यकारी शक्ति ९० प्रतिशतले खोसियो। र, त्यसरी खोसिएको शक्तिमध्ये प्रधानमन्त्री हटाउन सक्ने अधिकार पनि थियो। सबैजना रनभुल्लमा छन्।"

के विक्रमसिङ्ग आफूलाई धोका भएको भन्ठान्छन् त? हाँस्दै उनले भने, "राजनीतिमा त्यस्तो हुन पनि सक्छ। आवश्यक भएमा थप विरोध गरिनेछ। सर्वसाधारणले राष्ट्रपतिको कदल स्वीकार्न सकेका छैनन्।"

यस किसिमको सङ्कट जनताको ठूलो सरोकारको विषय भएको र यसले उनीहरूको आत्मविश्वास पनि घटाइदिने भन्दै उनले भने, "हेर्नुहोस्, तपाईँले प्रजातन्त्र फेरि स्थापित गर्ने वाचा गर्नु भयो, धेरै काम पनि गर्नु भयो, तर अहिले मुख्य विषय भनेको तपाईँले संसद्को अधिकारको अवहेलना गर्नुभयो।"

श्रीलङ्कामा यी दुवै पक्षलाई समर्थन नगरी प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अनुसरण गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता भएका मानिसहरू पनि छन्।

सम्बन्धित सामग्री

सम्बन्धित समाचार