राष्ट्रिय परिचयपत्र: पाँच वर्षमा सबैको हातमा

  • 2 नोभेम्बर 2018
परिचय पत्र तस्वीर कपीराइट .
Image caption पहिलो चरणमा राजधानीका उच्चपदस्थ अधिकारी र पाँचथर जिल्लाका नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिनेछ।

लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रको परीक्षण छपाइ सफल भएसँगै यो महिनाको अन्त्यतिरबाट वितरण सुरु गरिने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

पहिलो चरणमा राजधानीका उच्चपदस्थ अधिकारी र पाँचथर जिल्लाका नागरिकहरूलाई वितरण गरिने उक्त परिचयपत्र तीन वर्षभित्र सबै जिल्ला र ५ वर्षमा सबै नागरिकको हातमा पुर्‍याइसकिने बताइएको छ।

२०६७ सालको साउनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरी काम सुरु गरिए पनि पटक पटक विभिन्न कारणले रोकिने गरेको थियो।

बिहीवार प्रतिघण्टा झन्डै पाँच सय परिचयपत्र छाप्ने मेशिनको परीक्षण सफल भएपछि केन्द्रले परिचयपत्र वितरण योजना सार्वजनिक गरेको हो।

व्यक्तिगत विवरण कसरी सुरक्षित राख्ने?

घरदैलोपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण

कति लाग्छ खर्च

परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक दिपक काफ्लेले भने "यो महिनाको ३० गतेसम्म पहिलो परिचयपत्र नेपाली नागरिकको हातमा पुर्‍याउने गरि काम भइरहेको छ। तीन वर्षमा सबै जिल्लासम्म पुर्‍याइसक्ने र ५ वर्षभित्र सबै नागरिकको हातमा राष्ट्रिय परिचयपत्र पुर्‍याउने गरि हाम्रो काम अगाडि बढेको छ।"

यो वर्ष थप १५ जिल्ला, दोस्रो वर्ष २५ र तेस्रो वर्ष बाँकी ३६ जिल्लामा परिचयपत्र वितरण गरिने सरकारको योजना छ।

त्यो लक्ष्य हासिल गर्न थप छपाइ मेशिन खरिदको निम्ति अर्थमन्त्रालय मार्फत काम भइरहेको कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले जानकारी दिए।

विवरण संकलनदेखि वितरण प्रक्रियासम्म सात अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ।

केके हुन्छ

परिचयपत्रमा रहने विद्युतीय चिप्समा पहिलो चरणमा दश औंलाको छाप, नागरिकतामा भएका विवरण, तीन पुस्ते, पेशा, योग्यताजस्ता जानकारी राखिने छन्।

पछि सरकारका अन्य निकायसँग सम्बन्धित व्यक्तिबारे रहेका जानकारी चिप्समा थप गर्न सकिने राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर ज्ञानेश्वर बोहराले बताए।

उनले भने "सरकारका कुनै पनि निकायले एउटा विवरण बनाएर सुरक्षित प्रणालीमार्फत राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। जुन विवरणलाई केन्द्रले प्रमाणित गर्ने वित्तिकै त्यो कार्डमा समावेश हुनेछ। जारी गरेको कार्डमा पनि सरकारले चाहेका विवरणहरू राख्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।"

मतदाता परिचयपत्र, जग्गाधनी पूर्जा, सामाजिक सुरक्षा कार्ड तथा अन्य सम्पत्ति, बैंकिङ कारोवार र सुरक्षासँग जोडिएका अभिलेख पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रमा राखिने बताइएको छ।