राष्ट्रपतिलाई नयाँ गाडी र हेलिप्याड: विवाद किन?

  • 21 नोभेम्बर 2018
President तस्वीर कपीराइट RSS

राष्ट्रपतिका निम्ति नयाँ गाडीहरू किन्न १८ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको र हेलिकोप्टर अवतरणका निम्ति प्रहरी प्रतिष्ठान सारेर राष्ट्रपति कार्यालयको क्षेत्र बढाउने निर्णयको चर्को आलोचना भइरहँदा मौन सरकार अन्तत: बचाउमा उत्रिएको छ।

सरकार र राष्ट्रपति दुवैलाई विवादमा तानेका यी निर्णयको सामाजिक सञ्जालमा उत्तिकै आलोचना भएको छ।

प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेताहरू मात्र नभएर पूर्वमन्त्री, सचिव, राष्ट्रपति कार्यालयकै एकजना पूर्व सल्लाहकार, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त एवं थुप्रै सर्वसाधारणले यो निर्णयको आलोचना गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

यसबारे खासै कुनै प्रतिक्रिया नदिएको सरकारका तर्फबाट प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले अन्तत: बीबीसीसँग कुरा गर्दै त्यस्तो काम राष्ट्रपतिको आग्रहमा नभइ सरकारले आवश्यक ठानेर गरेको बताएका छन्।

निर्णयको बचाउमा सरकारको भनाइ के:

  • नेपालमा पछिल्लो समय आयोजना भएका सार्क र बिम्स्टेकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा विदेशी विशिष्ट पाहुनाका निम्ति सरकारसँग सुविधा सम्पन्न गाडी नहुँदा भाडामा ल्याउनुपरेको तितो यथार्थ हामीसँग छ। राष्ट्रपतिका लागि ल्याइने गाडी वहाँको निजी नभई सरकारको समेत भएको हुँदा त्यसको प्रयोग त्यस्ता प्रयोजनमा समेत गरिने सोचिएको छ।
  • राष्ट्रपतिको आवागमनका क्रममा हुने जामले सर्वसाधारणले खेप्नुपरेको सास्ती र त्यसले सृजना गरेको आलोचना समेत हामीले हेरिराखेका छौं। हेलिप्याड भयो भने त्यहीँबाटै एयरपोर्ट वा जिल्लाबाहिर जान सकिन्छ। सर्वसाधारणले पनि दु: ख पाउँदैनन्।
  • राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठान सार्ने काम हेलिप्याड निर्माण र राष्ट्रपति कार्यालयको क्षेत्र बढाउन मात्र गरिएजस्तो देखिए तापनि प्रहरी तालिमलाई नै सहज हुनेगरी काभ्रेमा सार्न लागिएको छ। राष्ट्रपति निवास छेवैको अहिलेको ठाउँ मुख्य शहरबीच रहेकाले कतिपय तालिमले अरूलाई असर गर्छ। १९३ रोपनीको यो ठाउँलाई झण्डै ७ सय रोपनीको क्षेत्रमा सारिनेछ।
  • यो कुनै नयाँ नभई अघिल्लो सरकारले नै सुरू गरेको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएको हो। संस्थाहरू खडा गरेपछि त्यसलाई पूर्वाधारसम्पन्न बनाउन आवश्यक छ। राष्ट्रप्रमुखका नाताले सुरक्षा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
  • कतिपय विषयमा 'जनताको सम्पत्ति', 'ऐतिहासिक कुरा' जस्ता प्रसंग उठाइएको छ। तर सरकारले कुनै गलत काम वा अनावश्यक काम गरेको त होइन नि। समाज कल्याण परिषद्लाई समेत अन्यत्र सारेर उपराष्ट्रपति भवन बनाउने निर्णयले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका कार्यालयलाई नजिक राखेर आवतजावतलाई सहज बनाउन खोजिएको समेत हो।
तपाईंको उपकरणमा मिडिया प्लेब्याक सपोर्ट छैन
बिम्स्टेक सम्मेलन किन होटेलमा?

सरकारको निर्णयको विरोधमा कसले के भने?

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले विवादास्पद बनेका यी कुरालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउन नहुने भनेका छन्।

राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीले औपचारिक रुपमा उद्धृत हुन मानेनन्। तर उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई व्यक्तिगत रुपमा भन्दा पनि संस्थाका लागि पाहुना घर, विदेशी पाहुना आउँदा दिइने सम्मान 'गार्ड अफ अनर', हेलिप्याड जस्ता संरचना आवश्यक रहेको महसुस गरेको भनी अनौपचारिक रुपमा बताए।

एकजना पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले भने व्यापक असन्तुष्टिकाबीच पनि राष्ट्रपति कार्यालय मौन रहेको विषयमा प्रश्न उठाएका छन्।

सर्वसाधारणहरूले समेत यी विषयमा बेग्लाबेग्लै कोणबाट आक्रोश र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

मंगलवार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही मन्त्री एवं सचिवहरूसँग कुरा गर्दै विकासका कामले गति लिन नसक्नुमा नीतिगत कारण औंल्याएका थिए।

मितव्ययी रूपमा विकासका कामलाई अगाडि बढाउने कुरा समेत गरेका प्रधानमन्त्रीको भनाइ र पछिल्ला निर्णय मेल नखाने कतिपय आलोचकहरू बताउँछन्।

तस्वीर कपीराइट KESHAB THOKAR

कतिपय विलासी गाडीहरू मर्मत अभावमा त्यत्तिकै थन्किएकामा त्यसलाई बनाउँदा समेत यस्ता खर्चहरू कम गर्न सकिन्छ भन्नेहरू पनि छन्।

गणतन्त्रको अभ्याससँगै त्यसका निम्ति आवश्यक पूर्वाधार बनाउँदा तत्काल खर्चिलो देखिए पनि त्यो अत्यावश्यक कदम भएको सरकारको भनाइ पाइन्छ।

तर अर्काथरीले राजतन्त्रकालको नक्कल गर्ने गणतन्त्रवादीको मोह भनी आलोचन गरेका छन्।

साथै उनीहरूले कम्यूनिष्ट सरकारको विलासी अभिलाषा भनेरसमेत आफ्ना प्रतिक्रियाहरू जनाएका छन्।

सम्बन्धित सामग्री