द्वन्द्वको घाउ: 'सानी छोरीको भर्खर बोली फुटेको थियो'

  • 22 नोभेम्बर 2018
द्वन्द्वपीडित तस्वीर कपीराइट .

द्वन्द्वकालमा सत्ताधारी र विद्रोही पक्षको रूपमा रहेका दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता भइसकेको छ भने अर्को प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले पनि तत्कालीन माओवादीसँग सत्ता सहकार्य गरिसकेको छ तर दुवै पक्षका पीडितको न्यायको पर्खाइ लम्बिँदो छ।

दल र सरकार आफ्ना पीडाप्रति उदासीन बनेको गुनासो गर्नेमध्येकी एक हुन्, काभ्रे पाँचखालकी सरिता सापकोटा।

झन्डै २० वर्षअघि अपहरण गरिएका आफ्ना पतिको पछि हत्या गरिएको घोषणा माओवादीले गरे पनि अहिलेसम्म लाश नपाएको उनी बताउँछिन्।

आक्रोश र आशा

पुरानो घटना सम्झिँदै सापकोटाले भनिन्, "अपहरण गरेको दुई वर्षपछि 'सफाया' गरेको घोषणा गरियो, लाश पाइएको छैन।"

"त्यसबेला दुई छोरी ससाना थिए। सानी छोरीको बोली मात्र फुटेको थियो, बाबा भन्ने भएकी थिई, ठूली छोरी अलि बुझ्ने थिई।"

दुवै छोरी वयस्क भइसक्दासम्म न्याय आफ्ना निम्ति 'मृगतृष्णा' भएको उनको गुनासो छ।

श्रीमान् तत्कालीन नेकपा एमालेको कार्यकर्ता भएकै कारण मारिएको बताउने सापकोटामा आक्रोशसँगै न्यायको अपेक्षा पनि छ।

सत्र हजार मानिसको ज्यान जाने द्वन्द्वको नेतृत्व गरेकालाई सँगै लिएर आफ्नो दलका नेता हिँडेको दृष्यले आफूलाई थप पीडा दिएको बताउने उनी भन्छिन्, "हामीले न्याय पाउनु पर्‍यो। हत्यारा र अपहरणकारीलाई कारबाही हुनुपर्‍यो।"

तस्वीर कपीराइट .

उनको जस्तो पीडा सत्तापक्षबाट बेहोरेका पनि थुप्रै छन्।

आशङ्का

दुवै पक्षलाई न्याय दिन भन्दै बनाइएका दुईवटा आयोगमा ६५ हजारभन्दा बढी उजुरी परे पनि अनुसन्धानले गति लिएको छैन।

गम्भीर अपराधका दोषीलाई सजाय दिने उद्देश्यले कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार भए पनि कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालका अनुसार त्यसलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी छ।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य माधवी भट्ट भन्छिन्, "कानुनमा कस्तो संशोधन गर्ने, आवश्यकता के हो भन्नेमा स्वयम् आयोग र विभिन्न तह तथा सरोकारवालाहरू नै स्पष्ट नभएको जस्तो लाग्छ।"

उनका अनुसार व्यावहारिक, आर्थिक र प्रशासनिक झन्झटका कारण पनि सत्यनिरूपणको काम प्रभावकारी हुन नसकेको हो।

आयोग गठन गरे पनि आफूहरूका कतिपय नेता तानिन सक्ने भन्दै तत्कालीन माओवादी र काङ्ग्रेस पीडितलाई थकाएरै एक-दुई जनालाई कारबाही गरेर मुद्दा सामसुम पार्ने पक्षमा रहेको आरोप लाग्ने गरेको थियो।

पार्टी एकतापछि एमाले पनि त्यही मनस्थितिमा पुगेको कतिपयको आशङ्का पाइन्छ।

यद्यपि प्रमुख दलले पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रतिबद्ध रहेको बताउन छाडेका छैनन्।