नेपाल भूकम्प: रसुवामा लुगलुग काँप्दै टहरा मर्मत गर्न बाध्य छन् पीडित

  • 26 नोभेम्बर 2018
भूकम्पपीडित

घर बनाउने जग्गाको मात्रै ठेगान भए ऋण गरेरै भए पनि सुरक्षित घर बनाएर बस्ने आफ्नो इच्छा सुनाउँछन् रसुवाको खाल्टेमा विस्थापित जीवन बिताउँदै आएका मर्सङ घले।

हिउँद सुरु भएसँगै चिसोका कारण राम्रोसँग सुत्न समेत नपाएको उनको गुनासो छ।

घले भन्छन्, "जाडोले घुँडा दुख्छ, टाउको दुख्छ...अनि धेरै गाह्रो भइरहेको छ। बेलुका सुत्ने बेला जाडोले कक्रक्क पार्छ।"

केटाकेटी र वृद्धवृद्धालाई गाह्रो

अस्थायी टहरामा बस्दै आएका अर्का पीडित तेन्जेन तामाङ चिसोका कारण विभिन्न रोगले विशेषत: बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई सताएको बताउँछन्।

"शीत चुहिन्छ। खोकी र चिसो लागेको छ। पहिला आफ्नो घर भएको ठाउँमा जाऔँ भने डाँडामा जोखिम छ। डरले गर्दा गइएन। चार बच्चासहित सातजना बल्लतल्ल बसिरहेका छौँ," उनले भने।

अन्य विकल्प नभएपछि उनीहरू टिनको टहरालाई नै टालटुल गर्दैछन्।

कारण के?

एकीकृत बस्ती विकास र पुनर्वासजस्ता काममा सरकारको ढिलासुस्तीका कारण आफूहरूको दैनिकी यो हिँउदमा पनि कष्टकर बनेको भूकम्पका कारण आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित भएका पीडितहरूले बताएका छन्।

रसुवाको हाकु, डाडगाउँ, नौकुण्ड, तिरु, गोगने, सरम्थली लगायत विभिन्न ठाउँका गरी झन्डै एक हजार घरपरिवार विस्थापितको सूचीमा रहेको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ रसुवाको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

Image caption टिनका यस्ता टहरामा जाडोमा शीत चुहिँदा पीडितको कष्ट बढेको छ।

भूकम्पको कारण घरबास छाडी अन्यत्र अस्थायी टहरामा नै चार वर्षा र तीन हिउँद खेपिसकेका उनीहरूको चौथो हिउँद पनि उत्तिकै कष्टकर हुने देखिएको छ।

कैयौँ भूकम्पपीडितले अनुदान लिएर घर बनाएर बसिसक्दा पनि विस्थापितको विषयमा भने सरकारको ढिलासुस्तीले गर्दा आफूहरू अझै टहरामै बस्न बाध्य भएको उनीहरू बताउँछन्।

अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ रसुवाका प्रमुख कृष्णकान्त उपाध्यायले विस्थापितहरूको व्यवस्थापनका लागि कार्यालयले पहल गर्दै अएको बताउँदै साढे तीन सय परिवारको लागि जग्गा किनिसकिएको बताए।

आवश्यक जग्गा किन्नु नै सबभन्दा चुनौतीपूर्ण भएको उनले बताए।

"राम्रो जग्गा महँगो छ, तर अनुदान सीमित छ। त्यसले समस्या भइरहेको छ।"

भूकम्प गएको साढे तीन वर्ष भइसक्दा समेत सरकारले जोखिमपूर्ण बस्तीका मानिसहरूलाई सुरक्षित एकीकृत बस्तीहरूमा सार्ने योजनालाई मूर्त रूप दिन सकेको छैन।