रुस-युक्रेन तनाव: जङ्गी शासनबारे निर्णय लिन संसद् बैठक

  • 26 नोभेम्बर 2018
समुद्र तस्वीर कपीराइट Getty Images

रुसले तीनवटा युक्रेनी नौसैनिक जहाजहरू नियन्त्रणमा लिएपछि जङ्गी शासन लागु गर्ने कि नगर्ने भनेर युक्रेनको संसद्ले निर्णय लिँदैछ।

सन् २०१४ मा रुसले आफैँमा विलय गराएको क्राइमियाको समुद्री क्षेत्र हुँदै अघि बढिरहेका बेला ती जहाजहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।

यो घटनापछि रुस र युक्रेनबीच तनाव चुलिएको छ।

राष्ट्रपति पेट्रो पोरोसेन्कोले जङ्गी शासन लागु गराउनुको अर्थ युद्धको घोषणा नभएको बताएका छन्।

सङ्घर्ष

रुसी गतिविधिले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको चरम उल्लङ्घन गरेको पनि पोरोसेन्कोले बताएका छन्।

युक्रेनको पूर्वी क्षेत्रमा रुसी समर्थनप्राप्त पृथक्तावादीहरूका विरुद्ध युक्रेनी फौजले लडाइँ गरिरहे पनि हालैका वर्षमा दुई देशका सेना खुला रूपमा सङ्घर्षमा देखिएको यो पहिलो पटक हो।

सन् २००३ मा मस्को तथा कियभस्थित सरकारहरूबीच भएको सन्धिअनुसार कर्च स्ट्रेट जलमार्ग र सी अफ आजोफ दुवै देशका साझा समुद्री क्षेत्र हुन्।

तर रुसले युक्रेनी जहाजहरू अवैध रुपमा उसको समुद्री क्षेत्रमा प्रवेश गरेको बताएको छ।

रुसी पक्षले उसको पानीजहाजलाई रोक्ने क्रममा एउटा जहाजलाई ठक्कर दिएको युक्रेनले बताएको छ।

त्यसपछि पनि सी अफ आजोभतर्फ जाने एकमात्र जलमार्ग कर्च स्ट्रेटतर्फ पानीजहाजहरू अघि बढेको तर रुसले कर्च स्ट्रेटमुनि एउटा ट्याङ्कर राखेर अवरोध सिर्जना गरेको र जहाजहरू नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ।

तस्वीर कपीराइट AFP

'नियमको उल्लङ्घन'

कर्च स्ट्रेट जलमार्गबाट नियन्त्रणमा लिइएका पानीजहाजको नाविक दलका सदस्यहरूसँग अहिले सोधपुछ चलिरहेको रुसले बताएको छ।

ती पानीजहाजमा २३ जना युक्रेनीहरू भएको र छजना नाविक दलका सदस्य घाइते भएको युक्रेनले बताएको छ।

रुसको सङ्घीय सुरक्षा निकायले गस्तीमा रहेको उसको एउटा डुङ्गाले युक्रेनी पानीजहाजहरू नियन्त्रणमा लिन बल प्रयोग गरेको तर तीन नाविक मात्र घाइते भएको बताएको छ।

ब्ल्याक सी तथा सी अफ आजोभमाथिको पहुँचलाई लिएर रुस र युक्रेन दुवैबीच तनाव बढिरहेको छ।

हालैका महिनामा रुसले युक्रेनी बन्दरगाहहरूतर्फ जाने वा त्यहाँबाट आउने सबै पानीजहाजहरूको जाँच गर्न थालेको छ।

रुसका विदेशमन्त्री सर्गे ल्याभरोफले युक्रेनले 'नौसैनिक कानुनसहित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका महत्त्वपूर्ण नियमहरूको उल्लङ्घन' गरेको टिप्पणी गरेका छन्।

रुसले सी अफ आजोभतर्फ जाने मार्ग बन्द गर्ने कार्य अस्वीकार्य भएको जर्मन विदेशमन्त्रीले बताएका छन्।

सम्बन्धित सामग्री