समृद्धि सूचकाङ्क: 'नेपाल २१ स्थानमाथि, भारतभन्दा अगाडि'

  • 29 नोभेम्बर 2018
दार्चलामा महिला

ब्रिटेनको एक अनुसन्धान संस्थाले गएको १० वर्षमा नेपालमा समृद्धि बढेको जनाएको छ, तर सुशासन र रोजगारी सिर्जना गर्ने चुनौती पनि त्यत्तिकै रहेकोमा जोड दिएको छ।

लन्डनस्थित लिग्याटम इन्स्टिच्युट नामक एउटा अनुसन्धान संस्थाद्वारा बुधवार प्रकाशित एउटा प्रतिवेदनले नेपालले गएको १० वर्षमा व्यवसाय गर्ने वातावरण, आर्थिक गुणस्तर, प्राकृतिक वातावरण सुरक्षा तथा सामाजिक पुँजी जस्ता क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गरेको जनाएको छ।

सो संस्थाले १४९ वटा मुलुकहरूको अध्ययन गरेर प्रकाशन गरेको 'द लिग्याटम प्रस्परिटी इन्डेक्स २०१८' मा नेपाल ९० औँ स्थानमा छ। दश वर्षअघि नेपाल १११ स्थानमा थियो।

खासगरी माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य र बृहत् शान्ति सम्झौतापछि नेपालमा शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा उल्लेख्य सुधार आएको र त्यसले गर्दा समृद्धि सूचकाङ्कमा पनि नेपालले फड्को मारेको उक्त संस्थाको ठहर छ।

सुधारका कारण के हुन्?

सन् २००६ यता नेपालले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, व्यवसाय गर्ने वातावरण र शिक्षाको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको उक्त अध्ययनले जनाएको छ।

"कानुनी सुधार, समलैङ्गिक समुदायको हकप्रति बढ्दो सहिष्णुता तथा उपलब्ध स्वतन्त्रताहरूप्रति सर्वसाधारणको बढ्दो सन्तोष आदि कारणले पनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको स्थितिमा उल्लेख्य सुधार आएको हो," लिग्याटम इन्स्टिच्युटकी ब्यारोनेस स्ट्रुडले भनिन्।

"एशिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकमध्ये सामाजिक सहिष्णुतामा नेपाल न्यूजिल्यान्ड र अस्ट्रेलियापछि तेस्रो स्थानमा छ।"

लिग्याटम इन्स्टिच्युटले उसले सूचकाङ्क प्रकाशन गर्न सुरु गरेयता गएको १२ वर्षमा संसारभरि नै समृद्धि बढेर गएको तर सबैभन्दा बढी र सबैभन्दा कम समृद्धि सूचकाङ्क भएका मुलुकबीच रहेको खाडल भने फराकिलो हुँदै गएको जनाएको छ।

"देशका प्राथमिकताहरू पहिचान गर्न, तिनलाई अघि बढाउन र विकासको स्पष्ट एजेन्डाका लागि समर्थन जुटाउन असल नेतृत्व चाहिन्छ," अध्ययनमा भनिएको छ।

Image caption जुम्लामा भाँडा बनाउँदै एक पुरुष

नेपालमा दशकौँसम्म अस्थिर सरकार रहेको पृष्ठभूमिमा गत वर्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा गठित बहुमतको सरकारले विकासको स्पष्ट एजेन्डासहित विकासको काम अगाडि बढाउने धेरैको अपेक्षा थियो, तर जानकारहरू सरकार आफै अलमलमा परेको जस्तो देखिएको बताउँछन्।

बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कुरा गर्दै अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलले सरकारले हरेक वर्ष राजस्व बढाउँदै जाने लक्ष्य राख्ने गरेको तर रोजगारी तथा विकास निर्माणको वार्षिक लक्ष्य तय गर्न नसकेको बताए।

"हरेक दिन सयौँ युवा रोजगारीका लागि विदेश गइरहेका छन्। तर रोजगारी सिर्जनाका लागि मन्त्रालयहरूले कुनै लक्ष्य तय गर्न सकेका छैनन्, त्यसैले सरकारमाथि कुनै दबाव देखिँदैन," उनले भने।

खासगरी केन्द्र सरकार तथा प्रान्तीय सरकारहरूबीच समन्वयको अभावका साथै प्रान्तीय सरकारहरूले विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको भनी आलोचना भइरहेको छ।

विश्व ब्याङ्कद्वारा यसै महिना प्रकाशित 'नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट' मा पनि सङ्घीयताको कार्यान्वयनले नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्ने अवसरहरू दिएको तर त्यसका लागि थुप्रै चुनौती रहेको जनाइएको छ।

"सातदेखि आठ प्रतिशतको वार्षिक वृद्धिदर हासिल गर्न नेपाल सरकारले सन् २०२१ सम्म लगानी दर १० प्रतिशत विन्दुले बढाउने लक्ष्य राखेको छ। तर त्यो विप्रेषण एवम् उपभोगमा आधारित वृद्धिबाट लगानी तथा उत्पादकत्वमा आधारित नबनाउँदा सम्म सम्भव छैन," ब्याङ्कले भनेको छ।

अधिकारीहरू चाहिँ जनताको हितमा काम गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको बताउँछन्।

नयाँ योजना

काठमाण्डूमा मङ्गलवार 'योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना' आरम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने, "पत्रपत्रिकामा कसैले सोधेछन् - सरकार हरायो र? कहाँ छ? के गर्दैछ? आज म भन्न चाहन्छु - सरकार यहाँ छ, श्रमजीवी जनताको बीचमा छ। उनीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्ने योजना निर्माणमा तल्लीन छ। त्यसलाई लागु गर्न कटिबद्ध छ।"

तस्वीर कपीराइट RSS

तर 'समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली' को नारा अघि सारेको सरकार कुनै विशेष 'भिजन' का साथ अघि बढ्न नसकेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

अर्थशास्त्री विश्व पौडेलले हाल राजस्वको झन्डै ८५ प्रतिशत साधारण खर्चमा जाने र त्यसलाई घटाउन सरकारले कुनै योजना नल्याएको बताए।

"वातावरण संरक्षण, सामाजिक पुँजी तथा समानुपातिक प्रतिफल जस्ता क्षेत्रमा नेपालले राम्रो प्रगति हासिल गर्दै आएको छ, तर रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा आम्दानी बढाउने तर्फ सरकारको कुनै योजना देखिँदैन। आम्दानी बढाउन लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ, तर फजुलखर्ची गर्ने बाहेक लगानीकर्ताका समस्या हटाउन सरकारले कुनै पहल गरेको देखिँदैन," पौडेलले भने।

दक्षिण एशियाका देशको स्थिति

लिग्याटम इन्स्टिच्युटद्वारा बुधवार प्रकाशित अध्ययन प्रतिवेदनले भने सरकारलाई केही राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिव्यक्ति आयमा भारत नेपालभन्दा अगाडि भए पनि समृद्धि सूचकाङ्कमा भने नेपालले भारतलगायत धेरैजसो ‌दक्षिण एशियाली छिमेकीहरूलाई उछिनेको छ।

नेपाल सूचकाङ्कको ९० औँ स्थानमा रहँदा भारत ९४ औँ स्थानमा छ। बाङ्ग्लादेश १०९ औँ स्थानमा छ भने पाकिस्तान १३६ औँ स्थानमा।

श्रीलङ्का भने नेपालभन्दा निकै अघि ६७ स्थानमा छ।

अफगानिस्तान सबैभन्दा पुछारमा १४९ औँ स्थानमा छ भने पहिलो स्थानमा नर्वे रहेको छ।

सम्बन्धित सामग्री

सम्बन्धित समाचार