'नेपालले एकपछि अर्को सुधार गरे पनि ईयूले कालोसूचीबाट हटाएको छैन'

  • 7 डिसेम्बर 2018
नेपाल वायु सेवा

ठीक पाँच वर्ष हुँदा पनि युरोपेली संघ (ईयू) ले नेपाली विमानहरूलाई उसको आकाशमा उड्न नपाउने गरि राखेको कालोसूचीबाट मुक्ति पाउन नसक्नुमा नेपालको कूटनीतिक असफलता पनि कारक रहेको उडड्यन विज्ञहरूले अर्थ्याएका छन्।

उनीहरूले सरकारले उड्ड्यन सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न अभिसन्धिहरूमा हस्ताक्षर गर्ने तर मापदण्ड पूरा नगर्ने प्रवृतिका कारण पनि ईयूले उक्त सूचीबाट नेपाललाई नहटाएको बताए।

विश्व नागरिक उड्ड्यन दिवसका अवसरमा शुक्रवार काठमाण्डूमा कार्यक्रम गर्दै सरकारी अधिकारीहरूले उड्ड्यन सुरक्षामा गम्भीर रहेको दोहर्‍याए।

हवाई दुर्घटना बढेको, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्ड्यन संगठन अर्थात् आइकाओको मापदण्ड पालना नभएको, नियामक निकाय नै सेवाग्राही समेत रहेको भन्दै ईयूले नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको पाँच वर्ष पुगेको छ।

कारण

ईयूको त्यही निर्णयका कारण नेपाल वायु सेवा निगमले हालै खरिद गरेका दुइवटा ठूला आकारका जहाज समेत युरोपमा उडाउन सकेको छैन।

नेपालले कतिपय कुरामा सुधार गरेपनि ईयूले एकपछि अर्को कारण देखाउँदै उक्त सूचीबाट नहटाएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

धेरैखाले सुधारपछि पनि कालोसूचीबाट हट्न नसक्नुलाई नेपाल नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणका एकजना पूर्व महानिर्देशक त्रिरत्न मान्धर कूटनीतिकसँग जोडेर हेर्छन्।

उनी भन्छन्, "सुरक्षाको कुरा गर्ने हो भने नेपालभन्दा भारतको आइकाओ अडिट रिजल्ट कम छ। तर भारत किन ईयूको कालोसूचीमा छैन, नेपाल मात्र किन? किनकी नेपाल सानो देश, गरिब देश भनेर हेप्न सक्ने भएकाले पनि होला कि?"

उड्ड्यन सुरक्षामा सुधारका साथै सरकारको दरिलो कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ।

खाँचो

प्राधिकरणकै अर्का पूर्व महानिर्देशक राजेशराज दली भने सरकार, नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरण र निजी विमान कम्पनीले सुधार गर्नु पर्ने खाँचो देख्छन्।

दली भन्छन्, "नियम कानुनमा भएको कमजोरी सरकारले सच्याउनु पर्छ। प्राधिकरणले प्रभावकारी ढङ्गले अनुगमन गर्नुपर्छ अनि निजी कम्पनीले पनि आफैँले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ।"

तर कतिपयले युरोप र अमेरिकाले हालसम्म उडान अनुमति नदिएका चिनियाँ जहाजलाई नेपालले अनुमति दिएको कुरासँग पनि ईयूको उक्त निर्णयलाई जोडेर हेर्ने गर्छन्।

हाल नेपाल वायु सेवा निगमले केही चिनियाँ जहाज उडाइरहेको छ।

हेलिकोप्टर सोसाइटी अफ नेपालका महासचिव योगराज शर्मा कँडेलले त्यस्तै सङ्केत गर्दै भने, "वास्तवमा यो सुरुवात चिनियाँ जहाजको आगमनसँगै भएको हो। तर यसमा हाम्रो तहबाट केही हुदैन भन्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ।"

ईयूको इच्छा

अधिकारीहरू भने ईयू अरू कुरामा सकारात्मक देखिए पनि विमानस्थल सञ्चालन गर्ने र निमयन गर्ने जिम्मेवारी एउटै निकायले लिन नहुने भन्ने सर्तमा भने कठोर देखिएको बताउँछन्।

हालै मात्र पनि ईयूले प्राधिकरणको नियमन र सेवाको कामलाई छुट्ट्याएर अलग-अलग संस्था बनाउनु पर्ने बताउँदै पत्र पठाएको अधिकारीहरूले बताए।

हाल उड्ड्यन प्राधिकरणले विमानस्थलहरू सञ्चालन गर्ने र उड्ड्यन क्षेत्रको नियमन गर्ने दुबै काम गर्दै आएको छ।

त्यसलाई अलग-अलत निकायको जिम्मेवारीमा दिने कानुन संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाटै पारित गराउन पहल भएको प्राधिकरणमा महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले जनाकारी दिए।

उनले भने, "मन्त्रिपरिषद्ले ऐनलाई सैध्दान्तिक सहमति दिएको छ र प्रधिकरणलाई टुक्रयाउने सिद्धान्त स्वीकृत गरेको छ। यो ऐन संसद्को आउँदो अधिवेशनबाटै पास गराउन मन्त्रीज्यूले प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ।"

कतिपय विज्ञ भने जिम्मेवारी छुट्ट्याउन लामो समय लाग्ने बताउँछन्।

उनीहरूका बुझाइमा प्राधिकरणको पुनर्संरचनासँगै नेपालले प्रभावकारी कूटनीतिक पहल नगरी ईयूको कालोसूचीबाट हट्ने सम्भावना कमजोर छ।