उद्योगी व्यवसायीले के सुझाव दिए सरकारलाई?

  • 8 डिसेम्बर 2018
ब्याज

उद्योगी व्यवसायीहरूले ब्याङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरूले एकतर्फी रुपमा ब्याजदर अचानक बढाएका कारण कठिनाइ आएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

ब्याङ्कहरूले कूल निक्षेप तथा पूँजीको अनुपात अर्थात् सीसीडी अनुसार पुँजीको २० प्रतिशत खर्च गर्न नपाएकोले तरलताको समस्या देखिएको उनीहरूको दाबी छ।

त्यसका कारण अनियन्त्रित बन्दै गएको कर्जाको ब्याजदरका कारण उद्योग व्यवसायलाई असर परेको उनीहरूको ठहर छ।

अधिकारीहरू भने सीसीडी अनुपात खुकुलो बनाउँदा सर्वसाधरणको बचत खतरामा पर्ने दाबी गर्छन्।

'कर्जा प्रवाहको नियम उल्लंघन गरे कारबाही'

‘थप १० अर्ब रुपैयाँ प्रवाह गरिँदै’

सुझाव

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले हिजो छुट्टा-छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्जाको ब्याजदर छिटोछिटो वृद्धि हुने गरेका कारण निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन परियोजनाको लागत बढेको जनाएका छन्।

त्यस्तो अवस्था सुधार गर्नका लागि भन्दै उनीहरूले सरकारलाई विभिन्न सुझाव समेत दिएका छन्।

उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भने, "तरलताको समस्या देखिन थालेको धेरै समय भयो यसको दीर्घकालीन समाधान हुनुपर्यो भन्ने हाम्रो कुरा हो। सीसीडी अनुपात अनुसार ब्याङ्कहरूले उनीहरूको कुल निक्षेपको ८० प्रतिशतमात्र प्रयोग गर्न पाउँछन्। बाँकी रहेको २० प्रतिशत त थन्क्यो नी त्यो भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रको करिब ३० देखि ३५ प्रतिशत रकम यत्तिकै थन्किएर बस्ने भयो। त्यसैले यो अनुपातलाई पुर्नविचार गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका छौं।"

यसअघि गरिएको भद्र सहमति तोड्दै वाणिज्य ब्याङ्कहरूको छाता संगठन ब्याङ्कर्स संघले केही दिनअघि ब्याजदर नियन्त्रण नगर्ने निर्णय गरेपछि उद्योगीहरूको यस्तो प्रतिकृया आएको हो।

अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने अर्थतन्त्रका समस्याबारे बुझ्न गठन गरिएको सरकारी समितिको निष्कर्षका आधारमा निर्णय लिइने बताए।

राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरू भने यसै साता केन्द्र सरकारले स्थानीय तहको कुल बजेट मध्ये ५० प्रतिशत वाणिज्य ब्यांकहरूमा राख्ने भनी गरेको निर्णयपछि अहिले तरलताको अभाव नरहेको दाबी गर्छन्।

तरलता

केन्द्रिय ब्याङ्कका अनुसार हाल बजारमा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता छ।

राष्ट्र ब्याङ्कका एकजना कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, "सीसीडी जस्तो वित्तिय मापदण्ड लागू गरेनौं भने ब्यांक तथा वित्तिय संस्थाहरूमा रहेको सर्वसाधरणको करिब २९ खर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेपको सुरक्षा गर्ने चुनौती आउने छ। यसका साथै सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा पनि समस्या आउन सक्छ।"

हालै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ब्याङ्किङ प्रणालीमा देखिएको तरलताको भावको उच्च आर्थिक वृद्धिदरको संकेत भएको भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

तर नेपाल उद्योग वाणिज्य माहसंघले भने बढ्दो ब्याजदरका कारण लगानी संकुचित भइ सरकारले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र थप पाँच लाख रोजगारी वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने जनाएको छ।

ब्याङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरूले भने सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको कारण तरलताको अभाव देखिएको भन्ने गरेका छन्।

तर विज्ञहरू आर्थिक वर्ष शुरु भएदेखि नै ब्याङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरूले आक्रामक रुपमा कर्जा विस्तार गरेका कारण तरलता अभावको समस्या देखिएको बताउँछन्।

सम्बन्धित सामग्री