यातायात सिन्डिकेट: सञ्चालन रोक्ने चेतावनी दिएको सरकार फेरि किन लचिलो?

  • 15 डिसेम्बर 2018
यातायात

मंसिर मसान्तभित्र सबै यातायात समितिलाई कम्पनी, सहकारी वा उद्योगमा दर्ता गरेर यातायात सेवालाई पञ्जीकरण गर्न सरकारले दिएको समय आगामी फागुन मसान्तसम्म थप गरेको छ।

उक्त समयसीमा सकिनु एक दिन अगाडि सरकारले तीन महिनाको समयावधि थपेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको हो।

यसअघि यातायात व्यवस्था विभागले आफ्नो मातहतमा नआउने सवारीसाधनलाई पुस १ गतेदेखि सञ्चालन गर्न नदिने बताएको थियो।

कम्पनीमा दर्ता हुन कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ९ को उपदफा १ को व्यवस्था बाधक रहेको र त्यसलाई संशोधन गरे मात्र कम्पनी अन्तर्गत आबद्ध हुने शर्त यातायात व्यवसायीले राखेपछि सरकारले ऐन संशोधन गर्न तयार रहेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालले बीबीसीलाई बताए।

कानून

गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा उद्योगमन्त्री र भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री लगायत मन्त्रालयको बैठकले व्यवसायीहरूलाई कम्पनीअन्तर्गत आउन अन्तिम एक पटकका लागि समयावधि थपिएको विभागका महानिर्देशक ढकालले बताए।

उनले भने, "व्यवसायीहरूले उक्त ऐन परिवर्तन गरे कुनै गुनासो नरहने र शत प्रतिशत व्यवसायीहरू कम्पनीमा आउने माग लिखित रूपमै राखेपछि समय सारिएको हो।"

'यातायात सिन्डिकेट रोक्न कानुन नै बाधक'

यातायात व्यवसायी आएनन्, के होला सिन्डिकेट

कम्पनी ऐन दफा ९ को उपदफा १ अनुसार प्राइभेट कम्पनीको शेयरधनीहरूको सङ्ख्या एक सय एकभन्दा बढी हुनु हुँदैन।

तर अस्तित्वमा रहेका यातायात समितिमा २ हजार जनासम्म सदस्य छन्।

महानिर्देशक ढकालका अनुसार उद्योग मन्त्रालयले अब उक्त ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने तथा फागुन मसान्तभित्रमा सबै समितिहरू कम्पनी अन्तर्गत दर्ता हुनेछन्।

सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा पाँच सयभन्दा बढी समिति तथा सङ्घहरू सञ्चालनमा रहेको अधिकारीहरूको अनुमान छ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ अन्तर्गत देशभरि झण्डै तीन लाख सवारीसाधन सञ्चालनमा रहेको बताइन्छ।

सम्बन्धित सामग्री