श्रम स्वीकृतिका लागि अब काठमाण्डू धाउनु नपर्ने

  • 28 डिसेम्बर 2018
श्रमिक

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि श्रम स्वीकृति जस्ता कामका लागि अब राजधानी धाउनु नपर्ने भएको छ।

हालै बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट उक्त अधिकार हस्तान्तरणको औपचारिक निर्णय भएको जनाइएको छ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि औसतमा दैनिक एक हजार पाँच सय नेपाली विदेश जाने गरेको आँकडाहरूले देखाउँछन्।

आवश्यक प्रकृया पूरा गर्न उनीहरू राजधानी काठमाण्डूमा आउनुपर्ने बाध्यता छ।

राजधानीमा बस्दा खर्च धेरै हुने र समयको नोक्सानी समेत हुने गरेको गुनासो वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले गर्दै आएका थिए।

सेवा

नयाँ निर्णय अनुसार पौष १५ बाट देशभरका ११ वटा कार्यालय मार्फत् वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सेवाहरू उपलब्ध हुनेछन्।

त्यस्ता कार्यालयहरू झापा, विराटनगर, जनकपुर, हेटौंडा, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज, सुर्खेत र धनगढीमा छन्।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मी भन्छन्, "विमानस्थल जानु भन्दा अगाडि लिनु पर्ने श्रम स्टिकर समेत तिनै कार्यालयबाट वितरण हुनेछ। विमान चढ्न मात्र काठमाण्डू आए हुन्छ।"

श्रम स्वीकृतिको प्रकृया व्यक्तिगत रूपमा र म्यानपावर कम्पनीका शाखाहरूले पनि गर्न सक्ने बताइएको छ।

काठमाण्डूमा रहेका म्यानपार कम्पनीमार्फत् श्रम स्वीकृतिको प्रकृया अगाडि बढाएका कामदारहरूले भने काठमाण्डूमै आउनु पर्नेछ।

'स्वागत'

वैदेशिक रोजगारीबाट बिदामा आएका र फेरि जानु पर्नेहरूको भने सबै काम प्रदेश कार्यालयहरुबाटै हुने बताइएको छ।

सरकारको निर्णयबाट बिदामा आएकाहरूलाई सहज हुने भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघले सरकारी निर्णयको स्वागत गरेको छ।

तर श्रम स्वीकृतिको सबै प्रकृया राजधानी बाहिरका कार्यालयबाट गरिहाल्न अझै चुनौती बाँकी रहेको महासंघले जनाएको छ।

महासंघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ भन्छन्, "प्रदेशस्तरबाटै सबै कामहरू गर्ने विषयमा हामी तयारी अवस्थामा छैनौं।"

उनका अनुसार अधिकांश व्यवसायीहरूको प्रधान कार्यालय काठमाण्डूमा रहेकोले हाललाई समस्या उत्पन्न भएको हो।

व्यवसायीहरूले प्रदेशबाट काम शुरु नगरे यसको लाभ बिदामा आएका कामदारले मात्र पाउनेछन्। नयाँ कामदारले काठमाण्डू नै धाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने बताइएको छ।

श्रम तथा रोजगारका प्रदेश कार्यालयहरू जनशक्ति र प्रविधियुक्त भएमा प्रदेशबाटै काम गर्न वैदेशिक रोजगार व्यवासायी आकर्षित हुने र नयाँ व्यवसायीहरू पनि थपिने विश्वास सरकारी अधिकारीहरूको छ।

सम्बन्धित सामग्री