नेपाललाई 'स्याटेलाइट' सेवा दिन भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा किन

  • 29 डिसेम्बर 2018
स्याटलाइट तस्वीर कपीराइट AFP

अन्य क्षेत्रमा जस्तै चीन र भारत नेपाललाई भू-उपग्रह अर्थात् 'स्याटेलाइट' सम्बन्धी सेवाहरू प्रदान गर्ने मामिलामा समेत प्रतिस्पर्धामा उत्रिन थालेका छन्।

पछिल्लो समयमा दुवै मुलुकले नेपाललाई 'स्याटेलाइट' सेवा प्रदान गर्न देखाएको चासो र सहायतालाई सचेत रूपमा हेर्नुपर्ने कतिपय विज्ञहरूको ठम्याइ छ।

नेपाललाई आफ्नो प्रभाव बाहिर जान नदिन दुवै मुलुकले पूर्वाधार निर्माणदेखि जनशक्ति विकाससम्ममा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको ठान्ने गरिन्छ।

नेपाल सहित दक्षिण एसियाका सातवटा मुलुकले प्रयोग गर्न सक्ने गरि आफूले अन्तरिक्षमा राखेको स्याटेलाइटको केही भाग नेपाललाई दिन भारत सहमत भइसकेको छ।

चीनसँग सम्झौता

हालसालै चीनले पनि उसको एउटा स्याटेलाइटबाट लिइने नेपालका भौगोलिक नक्साहरू पाँच वर्षसम्म सित्तैमा उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको छ।

उक्त सम्झौताअनुसार नेपालले आफूलाई आवश्यक परेको क्षेत्रको भू-उपग्रह चित्र खिचिदिन चीनलाई आग्रह समेत गर्न सक्नेछ।

चीनसँग भएको सम्झौता भारतसँगको जस्तो स्याटलाइट प्रयोग गर्न पाउने खालको नभए पनि त्यसको रणनीतिक महत्त्व रहेको कतिपयको बुझाइ छ।

अधिकारीहरूका अनुसार भारतले डेढ वर्षअघि अन्तरिक्षमा राखेको स्याटेलाइटको केही भाग नेपाललाई प्रयोग गर्न दिने गरि पत्राचार गरिसकेको छ।

भारतको प्रस्ताव

तर, नेपालले हालसम्म उक्त स्याटेलाइटको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने तय गर्न नसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

"हामीले ३६ मेगाहर्जको ट्रान्सपोन्डर प्रयोग गर्न पाउने छौँ तर त्यसको कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने प्रणाली विकास हुने क्रममा रहेको छ," सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख अनुप नेपालले भने, "चाँडै नै हामी प्रणाली विकास गरेर त्यसको प्रयोग गर्नेछौँ।"

विपद्का बेला आकस्मिक सञ्चारको व्यवस्थापन र मौसम सम्बन्धी जानकारी आदानप्रदान गर्न उक्त स्याटेलाइट प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।

तस्वीर कपीराइट ISRO

नेपालले हालसम्म उक्त स्याटेलाइट प्रयोग गर्नका लागि 'ग्राउन्ड स्टेसन' बनाउन पहल नै नगरेकाले अझै केही समय लाग्नसक्ने अधिकारीहरूको अनुमान छ।

चासो

भारतको नियन्त्रणमा रहेको उक्त स्याटेलाइटमार्फत् संकलन हुने नेपालको महत्त्वपूर्ण डेटाहरूको सुरक्षण कसरी गर्ने भन्ने बारे भने सरकारले खासै तयारी नगरेको बताइन्छ।

चीनसँग भएको सम्झौता अनुसार भने नेपालले चीनको स्याटेलाइट सीधै प्रयोग गर्न नपाउने अधिकारीहरूले बताए।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र चीनको भूमि व्यवस्था सम्बन्धी काम गर्ने एउटा विभागसँग भएको उक्त सम्झौता अनुसार नेपालले आवश्यक परेको भूमिसम्बन्धी जस्तोसुकै स्याटेलाइट नक्सा खिचिदिन चीनलाई आग्रह गर्न सक्नेछ।

उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले भने, "हामीले आवश्यक परेका नक्सा खिचिदिन भनेपछि चीनले उसको जेडवाई-थ्री स्याटेलाइटबाट खिचेर हामीलाई उच्च गुणस्तरको नक्सा उपलब्ध गराउनेछ।"

अधिकारीहरूका अनुसार चीनले स्थानीय तह र वडा स्तरसम्मको भू-उपयोग नक्सांकन र स्थलरूप नक्सा तयार पार्न स्याटेलाइट सेवा दिने प्रस्ताव गरे अनुसार यो समझदारी भएको हो।

सहसचिव जोशीका अनुसार चीनले विकासशील मुलुकहरूलाई सित्तैमा स्याटेलाइट सेवा दिने नीति अनुरूप नेपाललाई यो सेवा दिने भएको हो।

सूचना सुरक्षण

चीनले नेपालको आग्रहमा आवश्यक पर्ने नक्साहरू मात्र आफ्नो स्याटेलाइटबाट खिचिदिने भएकाले संवेदनशील सूचनाहरू संकलन हुने सम्भावना कम रहेको अधिकारीहरूको तर्क छ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार चीनसँगको यो समझदारीपछि नेपालले विभिन्न निजी क्षेत्रका स्याटेलाइटसँग किन्नुपर्ने नक्सा किन्नु नपर्दा वार्षिक करिब १० करोड रुपैयाँ जोगिने सम्भावना छ।

नेपालले अन्तरिक्षमा आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने चर्चा चलेको लामो समय बितिसक्दा पनि त्यसबारे खासै प्रगति नभइरहेका बेला भारत र चीनले नेपाललाई स्याटेलाइट वा स्याटेलाइट सम्बन्धी सेवा दिने पहल गर्नुलाई सचेत ढंगले हेर्नुपर्ने कतिपय सामरिक सुरक्षाका जानकारहरूको मत पाइन्छ।

नेपालको भूगोल नै सामरिक रूपले एकदमै संवेदनशील क्षेत्रमा रहेकाले दुवै छिमेकीले स्याटेलाइट मार्फत् नेपालका हरेक खाले सूचनाहरू संकलन गर्न र त्यसको नियन्त्रण गर्नेसक्ने उनीहरूको तर्क छ।

त्यस्तै मध्येका एकजना पूर्व रक्षा सचिव एवं 'नेपाल इन्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिज'का उपाध्यक्ष वामनप्रसाद न्यौपानेले अहिलेको सुरक्षा र सामरिक योजनाहरू नै सूचनामा निर्भर हुने भएकाले नेपाल सचेत रहनुपर्ने बताए।

के भन्छन् विज्ञ?

उनले भने, "हामी त कस्ता छौँ भने भारतले सार्क स्याटेलाइट छाड्छौँ भन्ने बित्तिकै हामी आफ्नै कार्यक्रम छाडेर बस्छौँ। चीनले भू-उपग्रह चित्र खिच्ने भन्दा हामी सुरक्षाका हिसाबले केही पनि सोच्दैनौँ।"

उनी प्रविधिका युगमा त्यसको प्रयोगबाट निम्तिन सक्ने दुर्घटनाबारे सरकार सचेत बन्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।

संवेदनशील सूचनाहरू अरूको हातमा नपुगोस् भनेर सुरक्षा अपनाउन नसके त्यसले जटिलताहरू निम्त्याउन सक्ने न्यौपानेले बताए।

सरकारी अधिकारीहरूले भने नेपालमा अहिले पनि थाइल्यान्ड, ताइवान, हङकङलगायतका मुलुकका स्याटेलाइट कम्पनीहरूबाट विभिन्नखाले सेवा लिइने गरेकाले भारत वा चीन सरकारको नियन्त्रणमा रहेका स्याटेलाइटको प्रयोगले कुनै संवेदनशील सूचना चुहिने सम्भावना नहुने दाबी गर्छन्।

तस्वीर कपीराइट Getty Images

तर पुष ११ गते प्रसारण भएको 'जनतासँग प्रधानमन्त्री' कार्यक्रममा नेपालले आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने प्रसंग ल्याउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत नेपालका सूचना सुरक्षाका लागि पनि आफ्नै स्याटेलाइट हुनुपर्ने बताएका थिए।

उनले भनेका थिए, "बाँकी चार वर्षभन्दा अगाडि नै आफ्नै स्याटेलाइटबाट सेवा शुरु हुन्छ। त्यसो भएपछि हामी आइटीको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन्छौँ। आइटीको क्षेत्रमा परनिर्भरता रहँदैन र हाम्रो स्वाधीन, स्वतन्त्र त्यस प्रकारको हैसियत रहन्छ। र, हाम्रा सूचनाहरू सुरक्षित हुने प्रबन्धहरू पनि हुन्छन्।"

कहिले राख्ला नेपालले स्याटेलाइट?

प्रधानमन्त्री ओलीले अबको चार वर्षभित्र नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट हुने बताएपनि त्यसका लागि आवश्यक तयारी भने नभएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपालले आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने प्रकृया अघि बढाएको भएपनि कहिले यो त कहिले त्यो बहानामा उक्त प्रकृया पूरा हुन सकेको छैन।

करिब दुई वर्षअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत् सरकारले स्याटेलाइट राख्ने साझेदार खोज्ने भन्दै विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।

उक्त बोलपत्रमा विभिन्न मुलुकका २१ कम्पनीले नेपालमा स्याटेलाइट राख्ने इच्छा देखाएका थिए।

तर, त्यसबारे हालसम्म टुङ्गो नलागेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

तयारी

त्यस्तै अध्ययनको प्रयोजनका लागि भन्दै नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) ले भने एउटा सानो खाले स्याटेलाइट अमेरिकाबाट प्रक्षेपण गर्ने तयारी थालेको जनाइएको छ।

नास्टले जापानको क्युसु इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी अर्थात् क्यूटेकसँग साझेदारीमा सन् २०१९ को अगस्टभित्र अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्यबाट स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्ने योजना अघि बढाएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आइटीयू) ले नेपाललाई अन्तरिक्षमा स्याटेलाइट राख्न साढे तीन दशक अघि नै दुईवटा स्थान छुट्याइदिएको थियो।

नेपाललाई छुट्याइएका दुवै स्थानको म्याद सकिन लागेपछि सरकारले तीन वर्षअघि तिनलाई कायम राखिदिन अनुरोध गरेको थियो।

नेपालले आफ्नै स्याटेलाइट राख्न सकेमा बर्सेनि ब्यान्डविथ खरिदका लागि विदेसिने करिब दुई अर्ब रुपैयाँ जोगिनुका साथै नेपालीको डेटाको सुरक्षण समेत हुने विज्ञहरू बताउँछन्।

सञ्चार मन्त्रालयले केही वर्ष अघि गराएको एउटा प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार मध्यमस्तरको स्याटेलाइट राख्नका लागि नेपालले कम्तीमा ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।

एकै पटक ठूलो लगानी लाग्ने र त्यसको मर्मतका लागि पनि हरेक वर्ष धेरै रकम लाग्ने भएकाले कतिपय विज्ञहरू भने स्याटेलाइट नेपालका लागि 'सेतो हात्ती' बन्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्छन्।