किन भइरहन्छ ब्याजदरमा छिटोछिटो परिवर्तन

विगतमा मुलुकी ऐनले ब्याजको दर किटान गरेको थियो। १० प्रतिशतभन्दा बढी लिनु गैर कानुनी ठहर्थ्यो।

ब्याङ्क, वित्तीय संस्थाहरूलाई नियमन गर्न छुट्टै ऐन बनेपछि 'विशेष ऐन'का आधारमा ब्याज तोकिन थाल्यो। सनातनी हिसाबले केन्द्रीय ब्याङ्क (नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क)ले ब्याज तोक्छ भन्ने ठानिन्छ। तर २०४६ देखि कर्जा/निक्षेप सङ्कलन गर्ने संस्थाहरू नै जिम्मेवार बनाइएका छन्। केन्द्रीय ब्याङ्कले सामान्य निर्देशन दिने, ब्याजदर व्यवस्थित गर्ने विधिहरू निश्चित गरिदिन्छ।

शास्त्रीय हिसाबले भन्नु पर्दा ब्याज, रकम उपयोग गरे बापतको शुल्क भएकाले मनोमानी ढङ्गले लिइनु तर्कसंगत हुँदैन। मापदण्ड भने तोक्नै पर्ने भएकाले बजार सिद्धान्तमा आधारित गरिन्छ। कर्जाको माग र आपूर्तिका आधारमा दर निश्चित गरिएको हुन्छ। बजारमा आधारित ब्याजदरको सुन्दरता यही मानिन्छ।

प्रतिस्पर्धा कत्तिको स्वस्थ्य?

उदार अर्थतन्त्र भन्छौँ हामी। शास्त्रीय चलन र बजारमा आधारित सिद्धान्तका कुरा पनि उठ्छन्। ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाको संख्या पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आकार अनुसार मनग्गे छ। पर्याप्त संख्यामा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू रहे पनि वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने दिशामा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भने हुन सकेको छैन।

केन्द्रीय ब्याङ्कले ब्याजदर सन्तुलन ल्याउन केही पद्धति कायम गरेको छ। त्यस्तो पद्धतिमा एउटा 'आधार दर' पनि हो। ब्याङ्कले खर्च नगरि नहुने लागतहरूको योग यो आधार दरमा समावेश हुन्छ। हालै सरकारले 'आधार दर' भन्दा २ प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाइने सिफारिस गरेको छ।

ब्याजदर सम्बन्धी अर्को व्यवस्था 'ब्याजदर सुरुङ' (कोरिडर) हो। ब्याजदरको उतार चढावलाई सम्बोधन गर्न 'सुरुङ'को व्यवस्था गरिएको हो। यो 'सुरुङ' मा माथिल्लो र तल्लो सीमा तोकिएको हुन्छ र सकेसम्म ब्याजदर यही सीमा भित्र रहोस् भन्ने आशा गरिन्छ। बजारमा लगानीयोग्य रकम वा तरलता धेरै भएमा ब्याजदरको प्रवृत्तिले तल्लो सीमालाई पच्छ्याउँछ। तर सीमाभन्दा तल जानु वित्तीय बजारका लागि ठीक मानिँदैन। यो अवस्थामा केन्द्रीय ब्याङकले बजारबाट पैसा खिँच्दछ। रकम कम हुँदै गएपछि सो दर उकालो लाग्छ। ठीक यसको उल्टो बजारमा तरलता अभाव भयो भने ब्याजदरले माथिल्लो सीमालाई धक्का दिन खोज्दछ। यस्तो बेला 'सुरुङ' को घेराबाट माथि उम्कन नदिन केन्द्रीय ब्याङ्कले पैसा बजारमा पठाउँछ।

भुमरी

केन्द्रीय ब्याङ्कले अपनाउने यो पद्धतिले काम गरेन भन्ने अभिव्यक्ति तालुक मन्त्रालय (अर्थ मन्त्रालय) का नेतृत्व तहबाट बेलाबेला सार्वजनिक हुने गरेको छ। मूल कुरा के हो भने ब्याङ्कहरु दीर्घकालीन लगानीको खोजीमा हुन्छन्। यस्तो रकम निक्षेप परिचालन नै हो। तर ब्याङ्कहरूले ठूल्ठूला संस्थाका निक्षेपलाई भरपर्दो श्रोतका रूपमा लिँदा व्यक्तिगत बचत निरुत्साहित हुन गयो भन्ने तर्क पनि दह्रोसँग उठेको छ। ठूलो धनराशि सीमित र कम खर्चमा परिचालित हुने हुँदा ब्याङ्कहरूको जोड संस्थागत बचतमा हुने गर्छ। तर त्यसो गर्दा ती संस्थाहरूको सौदा गर्ने क्षमता बढ्न गयो। फलस्वरूप अरूलाई ब्याजदर महङ्गो पर्ने भयो।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष देखिएको तरलताको सङ्कट केन्द्रीय ब्याङ्कका दृष्टिले सङ्कट थिएन। पर्याप्त मात्रामा तरलता रहँदा पनि 'सङ्कट' को चर्चा ब्याङ्कहरूले गरे। एकातिर केन्द्रीय ब्याङ्कले बजारमा पठाएको रकम पूरा खपत भएन भने अर्कोतिर तरलताको अभावले मुद्रा बजार तरङ्गित भइरह्यो।

ब्याङ्कहरूले सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसकेको रकम थोरै ब्याजदरमा पाए दुवैलाई फाइदा हुने तर्क राखे। अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय ब्याङ्कका पदाधिकारी सो बारे 'सकारात्मक' रहेको संकेत पनि दिए। तर संयोगवश सो प्रकृया थन्कियो। यदि उक्त रकम ब्याङ्कहरूले चलाएका भए अर्थतन्त्र अर्को समस्याको भुमरीमा पर्ने थियो। सरकारको खर्च हुन नसकेको रकम त प्रकृयागत त्रुटीहरू, प्रशासनिक अनिश्चितताले हो। लामो अवधिका लागि रकमको खोजीमा रहेका ब्याङ्कहरूले सो रकम प्रयोग गरेका भए सरकारलाई चाहिएका बखत फिर्ता गर्ने कुरामा शंका थियो।

ब्याङ्कको 'प्रपञ्च'

यस वर्षको मौद्रिक नीतिले ब्याङ्कहरूमा राखिराख्नु पर्ने नगद मौज्दातको परिमाणलाई ४ प्रतिशत मात्र तोकिदिँदा थप ४८ अर्ब रुपैयाँको लगानीयोग्य रकम उब्रियो। अन्य सुविधा पनि दिइयो जसले कर्जा व्यवस्थापन गर्न सहज हुने अभिव्यक्ति ब्याङ्कहरूबाटै आयो।

तरलताको संकटको नाममा पुरानो कर्जाको ब्याजदर मोबाइलमा खबर गरि बढाइएको थियो। ती दर घट्न भने ४/५ महिना लाग्ने ब्याङ्कहरूको राय थियो। यो भनाइ तर्कसंगत थिएन। त्यसै पनि २/३ वर्ष अघि लिएको कर्जाको ब्याज अहिले बढाउनु ब्याङ्कको नाफा एउटा तहबाट घट्न नदिने प्रपञ्च थियो।

चार पाँच महिना वित्यो र फेरि शुरु भयो तरलता सङ्कटको अर्को राग। वास्तवमा अति उत्साही भै लगानी गर्ने सीमित ब्याङ्कहरूमा केही निजी क्षेत्रका ब्याङ्कहरू थिए। यिनीहरूको सीसीडी भनिने पूँजी र निक्षेपको अनुपात ८० प्रतिशत नाघेकोले केन्द्रीय ब्याङ्कले जरिवाना पनि गर्‍यो।

यही अवसरमा निक्षेपको ब्याज तोक्न विगतमा ब्याङ्कर्स संघले लिएको नीतिबाट ऊ पछि हट्यो। बजार व्यवस्था अनुसार त यो ठीक थियो तर 'जप्ने बजार पद्धति, अपनाउने कुम्ल्याउ प्रवृत्ति' देखियो। उनीहरूको तालमेल भताभुङ्ग भएपछि मुद्दति निक्षेपको दर १४ प्रतिशत सम्म पुग्यो।

ब्याङ्किङ क्षेत्रमा छोटो समयमा आएको यत्रो उतारचढावले वित्तीय अस्थिरता निम्तिन सक्ने ठहर गरी सरकारले गठन गरेको अध्ययन टोलीले प्रतिवेदन दिइसकेको छ।

ब्याङ्कहरूले पुन: निक्षेपको ब्याजदरमा ठूलो कटौती गरेका छन्। स्थानीय तहको रु ८० अर्ब मध्ये ५० प्रतिशत रकम नि:शुल्क भेट्टाएका छन्। यसले 'आधारदर' घटाउन मद्दत मिल्नुपर्ने हो। कर्जाको ब्याजदर घट्न अब 'एक महिना' लाग्छ भन्ने आवाज सार्वजनिक भएको छ।

मुनाफा अधिकतम गर्ने चक्करमा त्यो अवधि पनि लम्बिन सक्ने बलिया आधार छन्। आर्थिक वर्षको सुरु देखि नै चलेको यो 'घनचक्कर' माझ ब्याङ्कहरूले यस आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा ४६ प्रतिशत नाफा भित्र्याएको तथ्यांक सार्वजनिक भएकै हो। यसमा मूलत: ब्याज आम्दानी र सञ्चालन मुनाफा मुख्य श्रोत मानिएको थियो।

नाफामुखी सजिलो कर्जामा लहसिँदा लगानीको माग बढ्ने र लगानी योग्य रकम अभाव भैरहने प्रवृत्तिले ब्याजदरको अनिश्चितता निम्त्याएको हो। मुद्रा बजारमा तरलताको अभाव खास गरी राजश्व बुझाउने अन्तिम म्यादका आसपासमा देखिने गर्दछ। सरकारको विकास खर्च लक्ष्य अनुसारै गराउन सके तरलता कायम राख्न मद्दत मिल्छ।

केन्द्रीय ब्याङ्कले कायम गरेका नीति निर्देशनलाई पालना गराउन सक्नुपर्छ। तालुक मन्त्रालयले केन्द्रीय ब्याङ्कलाई प्रतिस्पर्धी भन्दा आर्थिक वृद्धि र महँगी नियन्त्रण गर्न सघाउने संस्थाका रुपमा ग्रहण गरी सहयोग लिन सक्नुपर्छ। ब्याङ्कहरूले वार्षिक कर्जा योजना व्यावहारिक बनाइ अनुसरण गरेमा यस्तो अनिश्चितता न्यून हुन्छ। साथै, केन्द्रीय ब्याङ्कले ब्याङ्किङ गतिविधिमा कडाइका साथ निगरानी राखे ब्याजदरको समस्या हट्न सक्छ।

(यस लेखमा रहेका भनाइ लेखक स्वयंका हुन्।)