नेकपा बैठक: सत्ताधारी पार्टीलाई पार्नसक्ने तीन प्रभाव

  • 28 डिसेम्बर 2018
नेकपा तस्वीर कपीराइट RSS

सरकार र पार्टी नेतृत्वको व्यापक आलोचना भएको भनिएको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठक शुक्रवार सकिएपछि त्यसले पार्ने प्रभावबारे आकलन गर्न थालिएको छ।

गत मंसिर २९ गते बैठक सुरु भएदेखि नै अधिकांश सदस्यहरूले सरकार र पार्टी नेतृत्वप्रति कडा प्रश्नहरू तेर्स्याएका थिए।

र, खासगरी निशानामा परेका थिए प्रधानमन्त्री एवम् पार्टीका एकजना अध्यक्ष केपी ओली।

बैठकमा सहभागी नेताहरूका भनाइमा धेरै सदस्यहरूको आलोचनाकै कारण अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै पारित हुन नसकेको हो।

बिहीवार नै पारित गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त प्रतिवेदनमा वामदेव गौतम, भीम रावललगायतका नेताहरूले आपत्ति जनाएपछि शुक्रबार पनि बैठक बसेको थियो।

बैठकले प्रतिवेदनका कमजोरी र सदस्यहरूबाट आएका सुझाव समेटेर पारित गर्ने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार त्यसका लागि समयसीमा भने तोकिएको छैन।

बैठकमा शुरूदेखि अन्त्यसम्म सहभागी नेकपाका केही नेताहरूका बुझाइमा यो बैठकले पार्टीभित्र निक्कै हलचल मच्चाएको छ भने नेतृत्वलाई भविष्यमा निर्णयहरू गर्दा 'दुर्इपटक सोच्नुपर्ने' अवस्थामा पुर्‍याएको छ।

नेतृत्वलाई लगाम

कतिपय नेताहरूका बुझाइमा यसअघि 'बेलगाम आफ्नै मनोमानी ढंगले सरकार र पार्टी चलाइरहेका' अध्यक्षद्वयले अब त्यस्तो गर्ने छैनन्।

अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई चुनौती दिने गरि नेता वामदेव गौतमले १६ पृष्ठको प्रतिवेदन ल्याएका थिए।

त्यसमा उनले नेताहरूलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

अर्का नेता भीम रावलले पनि १४ पृष्ठ लामो लिखित धारणा राख्दै नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति आलोचना गरे।

बैठकमा बोल्ने नेताहरूले पार्टीमा शक्ति केन्द्रीकरण भएको आरोप लगाएका थिए। आलोचना गर्नेमा वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल पनि थिए।

'आफूले जवाफ दिने क्रममा एकजना अध्यक्ष प्रचण्डले विगतमा नेतृत्वबाट त्यस्ता कतिपय कमजोरी भएकाले अब भने सुधार गरेर जाने' प्रतिबद्धता जनाएको बताउँदै नेताहरूले त्यसैले पहिले जस्तो नेतृत्व 'बेलगाम नहुने' ठानेका छन्।

जबरजस्ती अध्यक्षहरूको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गर्न नखोजी कमीकमजोरी सच्याउने र सदस्यका सुझाव समेट्ने निर्णय हुनुले पनि नेतृत्वप्रति पार्टीको लगाम लागेको भन्नेहरू पनि छन्।

सरकार सञ्चालनमा सल्लाह

नेकपाकै कतिपय नेताहरू यो बैठकमा अधिकांश सदस्यले सरकारको कार्यशैलीप्रति आलोचना गरेकाले अब भने कतिपय विषयहरूमा सरकारमा रहेका नेताहरूले पार्टीमा पनि छलफल गर्ने आशा गरेका छन्।

यसपटकको बैठकमा झन्डै दुई तिहाई मत पाएर पनि यो सरकारले काम गर्न नसकेको, कतिपय विवादित कार्यक्रममा सरकार सहभागी भएको, अनियमितताको आरोप लागेका व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएको, भ्रष्टाचार बढेको भन्दै सरकारको आलोचाना भएको थियो।

त्यसको उदाहरणको रूपमा नेताहरूले विवादित बन्न पुगेको एसिया प्यासिफिक समिटमा सरकारको सहभागिता र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा विवादित भनिएका दिगम्बर झाको नियुक्तिलाई प्रस्तुत गरेका थिए।

स्थायी कमिटी बैठकमा झाको नामै लिएर एकजना सदस्य लेखराज भट्टले उनलाई किन नियुक्ति दिइयो? भन्ने प्रश्न नै गरेका थिए।

नेकपाका केही केन्द्रीय सदस्यले उनलाई हटाउन माग गर्दै हस्ताक्षर समेत बुझाएका थिए। झाले गत बुधवार राजिनामा दिइसकेका छन्।

यसैगरी नेपाल वायु सेवा निगमले दुईवटा ठूला जहाज खरिद गर्दा अनियमितता भएको भन्दै बैठकमा सदस्यहरूले कुरा उठाएका थिए।

बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा एकजना अध्यक्ष प्रचण्डले 'पार्टीले सरकारलाई चलाउनु पर्ने' संकेत गरेकाले आगामी दिनमा सरकारमा रहेकाहरूले कतिपय विषयमा पार्टीसँग छलफल गर्ने आशा नेताहरूमा पलाएको हो।

आन्तरिक लोकतन्त्र सुधार

नेकपाका कतिपय नेताहरूले भने यसपटकको बैठकमा सबैजसो सदस्यहरूले खुलेर आफ्ना कुराहरू राख्ने मौका पाएकाले पार्टी भित्रको लोकतन्त्र बलियो बनेको बताएका छन्।

कम्युनिस्ट 'दीक्षा'बाट आएका पार्टीहरू मिलेर बनेको भएपनि नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अपनाएको पार्टी भएकाले आन्तरिक लोकतन्त्र पनि सुदृढ हुनुपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ।

हुन त बैठकमा भएका छलफलका विषयहरू सार्वजनिक भएको प्रति केही नेताहरूले आपत्ति समेत जनाएका थिए।

एकजना नेताले भनेका छन्, अध्यक्षहरूले समेत बैठकमा खुलेर आफ्ना कुराहरू राख्न आग्रह गरेकाले एकता प्रकृया पूरा नभइसके पनि पार्टीभित्र दरिलो लोकतन्त्रको अभ्यास भएको छ।

'सल्लाह अनुसार नै अघि बढ्छ'

नेकपा स्थायी कमिटीका एक सदस्य गणेश शाह अहिलेको बैठकपछि नेतृत्वले पार्टीसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने वातावरण बनेको बताउँछन्।

उनले भने, "यो बैठकपछि सरकार सञ्चालनका लागि पार्टीको निर्देशन र घोषणापत्र अनुसार सरसल्लाह गरेर नेतृत्व अघि बढ्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु।"

उक्त बैठकमा पार्टी र सरकार नेतृत्वप्रति कडा रूपमा प्रस्तुत भएका अर्का स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल पनि सदस्यहरूले राखेका कुराहरूलाई ध्यान दिएर नै नेतृत्व अघि बढ्ने ठान्छन्।

उनले भने, "यो बैठकमा जसरी कुरा उठेका छन् त्यस आधारमा पार्टीको शीर्षस्थ नेतृत्वबाट त्यसमा ध्यान जान्छ भन्ने लाग्छ।"

सम्बन्धित सामग्री