मेलम्चीबारे सरकार: धरौटी जफत गरेर आफैँ काम गर्न सक्छौँ

  • 30 डिसेम्बर 2018
मेलम्ची खानेपानी

इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले सोमवारसम्म ब्याङ्क धरौटी नवीकरण नगरे मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम सरकार आफैँले बढाउने खानेपानी मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

दुई हप्ताअघि एकतर्फी ठेक्का तोड्ने घोषणा गरेपछि अन्योलग्रस्त बनेको मेलम्ची आयोजनामा सीएमसीले फेरि फर्किने वाचा गरे पनि उसले धरौटी रकम नवीकरण गर्नुपर्ने छ।

समयमा नवीकरण नगरे धरौटी रकम सरकारले प्रयोग गर्न सक्ने बाटो अदालतले खोलिसकेको छ।

इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि विभिन्न नौवटा शीर्षकमा ब्याङ्कमा राखेको धरौटीमध्ये चारवटा धरौटी नवीकरण गर्नुपर्ने म्याद सोमवार सकिँदैछ।

नवीकरण नभए के हुन्छ?

उक्त समयमा धरौटी नवीकरण नभए धरौटी रकम सरकारको हुने नियम छ।

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले नवीकरण नभए मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न नयाँ कदम चालिने बताए।

उनले भने, "सकेसम्म हामी उसलाई मौका दिन्छौँ। तर सरकार उसलाई मात्र कुरेर बस्ने स्थिति आउँदैन। जस जसमार्फत सीएमसीले काम गराउँदै थियो उसैले राखेको मान्छेबाट हामी काम गराउँछौँ।"

Image caption मेलम्चीको सुरुङको काम सकिएपछि चाँडै नै पानी राजधानी आइपुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो।

विभिन्न नौवटा शीर्षकमा सीएमसीको धरौटी रकम २ सय ५६ करोड रुपैयाँ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसमध्ये बाँकी पाँचवटा धरौटी रकमको समय भने अर्को वर्षको जुनको अन्तिमसम्म रहेको बताइएको छ।

विवाद

इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले दुई हप्ताअघि ठेक्का तोड्ने घोषणा गर्दै काम ठप्प गरेपछि पछिल्लो समय ठेकेदार कम्पनी र खानेपानी मन्त्रालयबीच विवाद शुरू भएको थियो।

Image caption खानेपानी मन्त्री बिना मगरले मेलम्ची समयमै सम्पन्न हुने बताउँदै आएकि छन्।

त्यसपछि उनीहरूको धरौटी जफत गर्न मन्त्रालयले ब्याङ्कलाई पत्राचार गरेको थियो।

जसविरुद्ध सीएमसी अदालत पुगे पनि पाटन उच्च अदालतले निर्णय नेपाल सरकारको पक्षमा दिएपछि सीएमसीले फर्किने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सल्लाह

तर खानेपानी मन्त्रालयका पूर्वसचिव तथा खानेपानी विज्ञ भीम उपाध्याय अबको कदम सरकारले निकै सोचविचार गरेर चाल्नुपर्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "दुइवटै पक्षले शर्त नियमभित्र बसेर बाँकी काम सकाउन सकिन्छ। मेरो पहिलो सल्लाह यही हो। यदि सीएमसीले मानेन भने ठेक्का तोड्ने हो र वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने हो। "

मन्त्रालयका अनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम ९७ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ।

बाँकी काम धरौटी रकमबाट नै गर्न सकिने र त्यसका निम्ति हाल काम गरिरहेका सहायक ठेकेदारहरूलाई नै काममा लगाउन सक्ने सचिव ठाकुर बताउँछन्।