प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशले सामना गर्नुपर्ने सांसदहरूको प्रश्न के के छन्?
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आफूले विगतमा गरेका कतिपय फैसला, न्यायपालिकाको छवि, अदालतमा भनिएको बिचौलियाको उपस्थिति लगायतका विषयमा सांसदहरूबाट प्रश्नैप्रश्नको घेरामा परेका छन्।
आइतवार सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूको प्रश्न नसकिएपछि अर्को बैठक मङ्गलवारका लागि डाकिएको छ।
चार वर्ष लामो कार्यकालका लागि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जवराले मङ्गलवार ती प्रश्नहरूको सामना गर्दै जवाफ दिनुपर्नेछ।
उनीविरुद्ध ९ वटा उजुरीसमेत परेका छन्।
कार्ययोजना प्रस्तुत
प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित चोलेन्द्रशमशेर जबराले आइतवार शुरू संसदीय सुनुवाइमा सांसदहरूले प्रश्न गर्नुअघि १५ पृष्ठ लामो कार्ययोजना प्रस्तुत गरे।
खासगरी न्यायपालिकाका विभिन्न पक्षमा सुधार गरिने, भ्रष्टाचारको विषयमा शून्य सहनशीलता अपनाइने लगायत विगतमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएकाहरूले पेश गर्ने खालकै धेरैजसो कार्ययोजनाहरू उनले प्रस्तुत गरे।
कार्ययोजनाका बुँदाहरू पढिरहँदा जबरा केहीबेर रोकिएर सांसदहरूलाई सम्बोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको सङ्ख्या कम भएको देखिएको भन्दै त्यसबारे कति कम हो अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धित ठाउँमा बुझाउने बताए।
"संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीशहरू रहने भन्ने छ। अहिलेको कार्यबोझ हेर्दा त्यो कम हो की भन्ने लागेको छ त्यसबारे कति कम भएको हो अध्ययन गरी म सम्बन्धित ठाउँमा लेखेर पठाउँछु।"
नेकपाकी सांसद अमृता थापाले जबराले उल्लेख गरेको त्यही विषयलाई लिएर उनले कार्ययोजनामा जनाएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन र सामना गर्नुपर्ने भावी चुनौतीबारे प्रश्न उठाइन्।
उनले भनिन्, "उहाँले सर्वोच्चमा २१ जना न्यायाधीश अपुग छ त्यसमा कति चाहिने हो हामीले यसको बारेमा चाहिँ अनुसन्धान गरेर ल्याउँछौं भन्ने बाहेक अब अगाडिका सीमा र चुनौती चाहिँ नजरअन्दाज गरे जस्तो लाग्यो।"
प्रश्नैप्रश्नको घेरामा
त्यसबाहेक सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइमा उपस्थित हुँदा सामना गरेका प्रश्नहरू पनि जबरालाई सोधिएको थियो।
उनले म्यारिजलाई जुवा होइन भनी गरेको फैसला, कतिपय भ्रष्टाचार मुद्दामा उनले गरेका फैसलामा त्रुटि देखाउँदै सर्वोच्चका कतिपय न्यायाधीशले गरेको कारबाही सिफारिस, एउटै प्रकृतिका मुद्दामा भएका फरक फरक फैसला लगायतका विषयमा उनलाई प्रश्न गरिएको थियो।
कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले न्यायाधीश नियुक्तिका बेला न्यायपालिका धेरै विवादमा पर्ने गरेको भन्दै उनले भावी चुनौती के के देखेका छन् भनी प्रश्न गरिन्।
"सिफारिस भएर अनुमोदन भइसकेपछि न्यायपालिकालाई मैले यो ढङ्गबाट अगाडि बढाउँछु भन्ने जुन अठोट हुन्छ नी त्यो अठोटको रुपमा यो गर्छु भन्ने चाहिँ तपाईँबाट कसरी पाउन सकिन्छ?"
नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले चाहिँ प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएका दीपकराज जोशीबारे नाम नलिइकनै संसद्लाई कतिपय कुरामा न्यायपालिकाले अटेर गरेको देखिएको भनी आफ्नो जिज्ञासा राखेका थिए।
"अस्वीकृत भएका मानिसहरू फेरि त्यहीँ बस्दा त्यसले संसद्माथि चुनौती दिन्छ। संसद्लाई न्यायपालिकालाई अटेर गरेको जस्तो देखिन्छ। त्यसको व्यवस्थापन र त्यस विषयमा पनि यहाँको केही प्रतिक्रिया आओस् भन्ने म अपेक्षा गर्दछु।"
यी र सांसदले अझै गर्न बाँकी रहेका प्रश्नहरूको मङ्गलवार हुने संसदीय सुनुवाइमा जबराले कसरी सामना गर्छन् धेरैले चासोपूर्वक हेरेका छन्। उक्त सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भए जबराले झण्डै चार वर्ष न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्न पाउनेछन्।
