प्रधानन्यायाधीश: पाँच महिनामा तीनजनाको सुनुवाइ, उजुरी कस्ता कस्ता?

  • ‏संजीब गिरी
  • बीबीसी नेपाली सेवा
चोलेन्द्र शमशेर जबरा

मङ्गलवार फेरि हुने संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूमाथि लागेका आरोपहरूबारे जवाफ दिनेछन्।

उनीमाथिनौवटा विभिन्न किसिमका आरोप लागेको संसदीय सुनुवाइ समितिका उपसचिव केशव अर्यालले बताए।

आइतवार शुरू भएको सुनुवाइ समितिको बैठक संघीय संसद्का कर्मचारीहरूको अवरोधका कारण पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन सकेन जसकारण मङ्गलवारका लागि पुन: बैठक डाकिएको छ।

अर्यालका अनुसार राणामाथि सबैभन्दा बढी उजुरी अपहेलनाको मुद्दा र न्यायिक विचलनसँग सम्बन्धित छन् भने केही उजुरी भने सैद्धान्तिक प्रकृतिका छन्।

अडिओ क्याप्शन सुरु हुँदैछ,

‌न्यायपालिकाको नेतृत्व पाउनेमा विश्वस्त

के-के छन् उजुरी?

राणामाथि लागेका आरोपहरूमध्ये सबैभन्दा बढी चर्चित चाहिँ म्यारिजलाई जुवा होइन भनी उनले विराटनगर पुनरावेदन अदालतमा गरेको फैसलालाई मानिन्छ। विराटनगर पुनरावेदन अदालतमा रहँदा उनले गरेको उक्त निर्णयलाई पछि सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएको थियो।

राजसंस्थाप्रति झुकाव राख्ने भनिएका तत्कालीन प्रधानन्यायनधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको पालामा चोलेन्द्र शमशेर जबराको नियुक्ति भएको विषयलाई उल्लेख गर्दै उनलाई राजावादीका रूपमा चित्रण गरिएको छ।

उनीमाथि आफूलाई राजा ठान्ने गरेको र आफूबाहेक अरूलाई नगन्ने प्रवृत्ति रहेको भनेर समेत आरोप लगाइएको छ।

उजुरीकर्ताका अनुसार राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा उनलाई विशेष अदालतमा सरुवा गरिएको थियो।

हालसालै मात्र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरणाले दाइजोसम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासमा दर्ता गराएकी छिन्।

पहिला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र चोलेन्द्र शमशेरले शाहलाई जिताएको भए पनि पछि सुशिला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा उक्त मुद्दा उल्टियो।

पुनरावलोकनको रोहबाट पूर्ण इजलासले फैसला गरिसकेको मुद्दा फेरि संवैधानिक इजलासमा दर्ता गरिनुका पछाडि केही खेल रहेको कतिपयको ठम्याइ रहेको छ।

सुनुवाइ समितिबाट चोलेन्द्रको नाम अनुमोदन भएमा सो सम्पत्ति प्रेरणा शाहलाई संवैधानिक इजलासबाट फिर्ता दिने नियतका साथ उक्त मुद्दा दर्ता गरिएको दावी उजुरीकर्ताले गरेको संसद्का अधिकारीहरूले जानकारी दिए।

'मेडिकल माफियासँग साँठगाँठ'

राणामाथि मेडिकल 'माफिया'हरूसँग साठगाँठ रहेको समेत आरोप रहेको छ।

नातावादका आधारमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन सहयोग पुग्ने गरी निर्णय गरेको भन्ने आरोप पनि उनीमाथि छ।

उनीमाथि लगाइएको अर्को आरोप भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाहरूलाई दिइएको सफाइबारे छ।

विशेष अदालतमा रहँदा उनले गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाश गुप्ता लगायतका राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई सफाइ दिएको उजुरीमा उल्लेख छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको उमेर विवादबारे सुनुवाइ नसकी बीचमै उठेर हिँडेको भन्ने आरोप पनि उनीविरुद्ध लगाइएको छ।

''आफूखुशी एक्लै आदेश जारी गरी बहिष्कार किन गरेको?,'' भन्ने आरोप पनि उजुरिकर्ताले लगाएका छन्।

त्यस्तै कान्तिपुर पब्लिकेशनविरुद्ध परेको अपहेलना मुद्दामा समेत बेञ्च अवरुद्ध पारेको विषयलाई आरोपको रूपमा अघि सारिएको छ।

नियम बदर गरेर क्यासिनो सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको भन्ने आरोप पनि उनिमाथि रहेको छ।

समिति नै बाधक

अन्तरिम संविधानको प्रावधान अनुसार संसदीय सुनुवाइका क्रममा एकजना मात्रै सदस्यले पनि सिफारिस अनुमोदन गर्न सकिने प्रावधान थियो।

त्यसपछि त्यसमा परिमार्जन गरिए पनि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेर पठाएका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन नै भइरहेका थिए।

तर सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाइको क्रममा थुप्रै बैठकहरू बस्दै त्यहाँ उनका विगतका निर्णय र शैक्षिक प्रमाणपत्रको वैधानिकताको कुरा उठेपछि उनलाई अन्तत समितिले अस्वीकृत गर्‍यो।

न्यायिक क्षेत्रको नेतृत्व गर्न ठोस अवधारणा नभएको, आचरण र कार्यक्षमता माथि प्रश्न उठेको र शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूको वैधानिकतामाथि आशङ्का रहनु तथा जन्म मिति फरक फरक रहेको भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै समितिले उनलाई सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्नबाट रोक लगाएको थियो।

त्यसपछि भने संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अनुमोदनलाई गम्भीर प्रक्रियाको रुपमा हेर्न थालिएको बताउँछन्, समितिका उपसचिव अर्याल।

अस्वीकृत भएका जोशीविरुद्ध के के थिए उजुरी?

सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएका जोशीविरुद्ध मुख्यत: पाँच आरोप लागेको थियो।

अर्यालका अनुसार जोशीमाथि पनि राणालाई लागेका जस्तै प्रकृतिका आरोपहरू लागेका थिए।

उनीमाथि पनि काठमाण्डूको बालुवाटार र हाँडीगाँउ र तनहुँ लगायत अन्य विभिन्न स्थानमा रहेका सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा हुने गरी फैसला गरेको, एनसेललाई कर छुट गर्ने फैसला गरेको र बिचौलियासँग प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको र उनको पारिवारिक भोजभतेर समेत बिचौलियाको खर्चमा सम्पन्न गरेको जस्ता आरोप लागेको थियो।

''सांसदहरूअघि अमर्यादितरूपमा प्रस्तुत भएको भन्ने आरोप पनि समिति सदस्यहरूले उनीमाथि लगाएका थिए,'' अर्यालले बीबीसीसँग भने।

यस्ता आरोपहरू लागेका जोशी संसदबाट अस्वीकृत भएपछि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममै नरहेका ओमप्रकाश मिश्र छोटो समयका लागि भए पनि प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भए र उनको नाम समितिले अनुमोदन पनि गर्‍यो।

मिश्रमाथि के के थिए आरोप?

त्यसो त मिश्र पनि निर्विवाद रूपमा संस‌द्‌बाट अनुमोदित हुन सकेनन्।

उनीविरूद्ध पनि काठमाण्डूको हाँडीगाउँ त ३६ रोपनी ६ आना जग्गा नक्कली मोहीको नाममा पास गरेको, टंगालस्थित सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको, एनसेल कर छलीको मुद्दामा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेको, सशस्त्र प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा करोडौँ धुस लिएको र शैक्षिक योग्यता समेत भारतबाट ल्याइएको जस्ता आशङ्का गरिएको थियो।

हाँडीगाउँस्थित जग्गाबारे मुद्दामा मिश्र र जोशी संयुक्त इजलास रहे पनि उक्त निर्णय मिश्रका लागि भने बाधक बनेन।