कानुनले पनि हल्लाउन नसक्ने छाउ प्रथा कस्तो

  • 9 जनवरी 2019
पश्चिम नेपालकी एक हिन्दु महिला तस्वीर कपीराइट AFP

छाउपडी प्रथालाई दण्डनीय बनाउने कानुन लागु भएको करिब पाँच महिना पुग्न लाग्दा पनि अझै सकारात्मक परिवर्तन नदेखिएको अधिकारवादीहरूले बताएका छन्।

मध्य र सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा उक्त प्रथाको पछिल्लो अवस्थाबारे अध्ययन गरेर फर्केका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र महिला आयोगका अधिकारीहरूले यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन्।

नयाँ पुस्ताले उक्त कानुनलाई केही हदसम्म अङ्गीकार गरेको देखिए पनि पुराना पुस्तामामा भने यसले अझै जरो गाडेका कारण कम हुन नसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै बनेका देवानी र अपराध संहिता ऐनमध्ये अपराध (संहिता) ऐनले छाउपडीलाई पहिलो पटक दण्डनीय बनाएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को आकार सीमाभित्रै: देउवा

छाउपडीविरुद्ध मेरो संघर्ष

उहिलेकी लडाकु, अहिलेकी पर्वतारोही

प्रभावकारिता नगन्य

तर भदौदेखि कार्यान्वयनमा आएको उक्त कानुनको प्रभावकारिता नगण्य देखिएको पाइएको छ।

छाउ प्रथा रहेका दैलेख, अछाम लगायतका जिल्लामा हालै स्थलगत अध्ययन गरेर आएका महिला आयोगका सहसचिव युवराज सुवेदी भन्छन्, "जती मात्रमा कम हुनु पर्ने हो त्यत्ती नभएको देखिएको छ। छाउगोठहरु अझै रहेको देखियो, यस्तै छाउगोठ भत्काइएको तर त्यसको साटो पालहरू राखिएको पनि भेटियो।"

यस्तै बुझाइ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीको पनि छ।

"त्यहाँको स्थिति हेर्दा कानुनको पालना भइहाल्छ जस्तो देखिँदैन। यसलाई परम्परागत ढङ्गमै लैजाने मनस्थिति देखिन्छ। अझ यो कानुन ल्याएर हाम्रो बेइज्जत नै गरे भन्ने बुझाइ पनि रहेको देखियो।"

कानूनी व्यवस्था

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा १६८ (३)ले रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्ने वा अन्य भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ।

यस्तो कसुर गरेको ठहर भए तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था नयाँ कानुनले गरेको छ।

आयोगको तथ्याङ्क अनुसार २०६२ सालयता छाउगोठमा बस्दा १५ जनाभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ।

जसका प्रमुख कारण यौनहिंसा र सर्पदंश अर्थात सर्पले टोक्ने समस्या रहेको उल्लेख छ। अध्ययनका क्रममा विभिन्न धार्मिक समुदाय, नगारिक समुदाय, प्रशासन लगायत विभिन्न समुदायसँग छलफल गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

तपाईंको उपकरणमा मिडिया प्लेब्याक सपोर्ट छैन
कायमै छ छाउपडी

हिंसा

महिनावारी हुँदा घरमा बस्न नपाउँदा महिलाहरू हिंसामा परेको भेटिएको सुवेदीले बताए, "सबैभन्दा ठूलो कुरा रजश्वला भएका बेला महिलाहरुले पोषणयुक्त खानेकुरा जस्तै दुध र दुधजन्य पदार्थ खान पाउँदैनन्। एक्लै बस्दा उनीहरुले सुरक्षित पनि महशुन नगरेको पाइयो।"

यसले अझ युवा पुस्तालाई बढी पीडा दिएको बुझाइ अन्सारीको छ।

"युवा पुस्तामा चाहिँ यो प्रथा हट्नपर्छ भन्ने पनि बुझाइ भेटियो तर उनीहरुलाई पुरानो पुस्ताले धर्मको डर देखाएका पालना गर्न लगाएका छन्। जसका कारण उनीहरुमा नैराश्यताको सृजना गरेको छ र यसले उनीहरुको प्रगतिमा बाधा सृजना गरेको छ।"

अन्सारी भन्छिन् यसलाई केही ठाउँमा राजनीतिक मुद्दा बनाइएको पनि भेटियो, "गलत कानुन आयो भन्ने किसिमको बुझाइ देखिन थालेको छ। स्थानीय राजनीतिक दल र नयाँ आएका केहि जनप्रतिनिधिमा यस किसिमको मानसिकता देखिन थालेको छ।

परिवर्तन

यस्तै सरकारी निकाय र प्रहरीमा पनि यस्तो मानसिकता देखिएको अन्सारीले बताइन्।

तर वर्षौँदेखि समाजमा जरो गाडेका यस्ता प्रथालाई अन्त्य गर्न कानुन ल्याएर मात्र नपुग्ने बताउँछिन् अछाम जिल्लाको तुर्माखाँद गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अमृता बूढा, "बजारमा धेरै महिनावारी हुँदा घरभित्रै बस्न थालिसके यस्तै बस्नै नमिल्ने भनिएकाहरुलाई पनि घरमै फर्काउने प्रयास गरिरहेका छौं। मानसिकता परिवर्तन गर्न धेरै समय लाग्यो र अहिले धेरै परिवर्तन आएको अवस्था हो।"

त्यसो त मानसिकता परिवर्तन गर्न छाउगोठ भत्काउँदैमा पनि नसकिने बूढाको अनुभव छ।

हालसम्म आफ्नो गाउँपालिकामा छाउपडी विरुद्ध उजुरी नआएको बूढाले बताइन्।

समय लाग्छ

यसका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम चलाउनु नपुगेको एकथरीको बुझाइ।

छाउप्रथा सामाजिक र धार्मिक आस्थासँग जोडिएका विषयलाई परिवर्तन गर्न कानुन लागु गरेर मात्र नपुग्ने अर्कोथरीको भनाइ छ।

तर दुवै थरी यो प्रथाले महिलाहमाथि हिंसा भएको मान्न तयार छन् र यसको अन्त्य हुन अझै समय लाग्ने बताउँछन्।