डा गोविन्द केसीको अनशन: सोशल मिडियामा समर्थन र विरोध गर्दै बाझाबाझ

  • 10 जनवरी 2019
गोविन्द केसी

डाक्टर गोविन्द केसीले बुधवारबाट इलाममा १६औँ चरणको अनशन थालेपछि सो‍शल मिडियामा डा केसीको समर्थन गर्ने र विरोध गर्नेभन्दा धेरै चिकित्सा शिक्षामा उनले उठाएका मुद्दाहरूको उचित सम्बोधन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

पहिला माग पूरा गर्ने आश्वासन र लिखित सहमति भएपछि आफ्नो अनशन टुङ्ग्याउँदै आएका उनले यसपालि कुनै हालतमा अपूरो सहमति नगर्ने अडान लिएका छन्।

उनले प्रधानमन्त्री केपी ओली र सत्तारूढ दल नेकपाका अर्का नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध चर्को अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्।

संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले 'जनताका लागि नभई माफियाहरूको लागि ऐन बनाएको' आरोप लगाउँदै उनले अनशन सुरु गरेपछि बीबीसी नेपाली सेवाले ट्विटर र फेसबुकमा अनशनकाबारे विचार मागेको थियो।

आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने पाठकहरूमध्ये डा.केसीको समर्थन गर्ने र विरोध गर्नेभन्दा धेरै चिकित्सा शिक्षामा उनले उठाएका मुद्दाहरूलाई उचित रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्नेहरू धेरै छन्।

समर्थन गर्ने पाठकहरूले उनका मागहरू जायज रहेको, उनीसँगका पुराना सहमतिहरू कार्यान्वयन हुनुपर्ने र उनले जनताको भलो चाहेकाले समर्थन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

फेसबुकमा राधिका रेग्मी कँडेल लेख्छिन्, "उहाँ निस्वार्थ हुनुहुन्छ । हामी सधैँ समर्थन गर्छौँ।"

त्यस्तै यज्ञराज भट्ट भन्छन्, "डा केसीले उठाएका मागहरू जनताका माग हुन्। सत्ताका भत्ता पचाएर बस्नेहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सही सुझाव नै दिँदैनन्। समस्या ब्रिफिङ गर्ने मन्त्रीका कारणले हो जस्तो लाग्छ। मन्त्रीहरुले हेक्का राख्न जरुरी छ, चुनाव अर्कोपल्ट पनि हुन्छ।"

गीता मैनाली महँगो स्वास्थ्य खर्च र देशमा व्याप्त भ्रष्ट्राचारबारे चिन्ता गर्दै लेख्छिन, "उनले सडक जाम नगरी, टायर नबाली, देश र जनतालाई कुनै क्षति नपुर्‍याऐ एउटा कुनामा स्वास्थ्य चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि बारम्बार अनशन बसिरहे तर के गर्ने? झुटो आश्वासन दिएर उनका मागहरू पूरा गर्छौँ भनेर तोडाउनेले तोडाइरहे। उनको बोल्ने शैली जे जस्तो होस् तर उनको सफा मन र हामी सम्पूर्ण नेपालीका लागि जुन त्याग गर्दै आएका छन् त्यसको लागि पूर्ण रूपमा सहमत।"

अर्जुन देउवा लेख्छन्, "लक्ष्य नजिकै छ। नथाक्नुस्। अगाडि बढ्दै जानूस्। तपाईँले इतिहास जन्माउँदै हुनुहुन्छ। इतिहास जन्माउँदाको पीडापछि खुसीमा बदलिनेछ। तपाईँको साथमा सबै निमुखा र गरिब नेपालीहरू छन्।"

आन्दोलनको दुरुपयोग

डा केसीको समर्थन र विरोध गर्नेहरू धेरैले भने उनको अनशनलाई राजनीतिक दल वा अन्यले दुरुपयोग गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।

फेसबुकमा भरत धमला लेख्छन्, "डा केसीको आफ्नो मागहरू केही जायज छन् तर अहिले वहाँलाई अजेन्डाको रूपमा प्रयोग गर्न थालेका छन्। यो राजनीतिको घिनलाग्दो पराकाष्ठा हो। काँध चढ्न खोज्ने राजनीतिज्ञहरूको पछि नलाग्न हुन मेरो अनुरोध।"

त्यस्तै चन्द्र लिम्बु लेख्छन्, "माग जायज भए नि राजनीतिक रूप नलेओस्। यो मुद्दाले वा कुनै राजनीतिक पार्टीले समर्थनको नाममा बीचमा नखेलिदिऊन् भन्नेतर्फ नि सोच्नै पर्ने देखिन्छ।"

संसद्को सर्वोच्चता

डा केसीको अनशनको विरोध गर्ने पाठकहरूले भने संसद्को सर्वोच्चता हुनुपर्ने र सरकारी कर्मचारीले सरकारको विरोध गर्नु जाजय नहुने तर्क दिएका छन्।

भेषराज निरौला लेख्छन्, "केसीले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्को हस्तक्षेप र अपमान गर्न मिल्दैन। यो कानुन नबनाउनु, यो बनाउनु, मैले भने जसरी चल्नु भन्ने अधिकार उहाँलाई छैन। यदि उहाँले भने जसरी अगाडि बढ्ने हो भने संसद् भङ्ग गरेर केसीलाई राज्य सुम्पे भइगयो नि। यदि सरकारले गलत ऐननियम ल्याएको भए अदालतबाट त्यसको न्यायिक निरूपण गर्दा ठिक होला।"

गंगा पुन लेख्छन्, "सरकारी कर्मचारी बहाल रहँदा आन्दोलन गर्दा कानुन लाग्दैन र? जसको माना खाने उसकै खोइरो खन्ने यो कस्तो प्रवृत्ति? माग जायज नाजायजभन्दा पनि कुरो कर्मचारीको हो। जागिरबाट राजीनामा दिने अनि जता जान मन लाग्छ जाने।"

त्यस्तै तारा घिमिरे लेख्छिन्, "पहिले आफ्नो तलब खानुको काम हाडजोर्नी विभागलाई राम्रो र व्यवस्थित बनाउनुहोस् अनि मात्र अन्य काम।"

समस्या समाधानको माग

धेरै पाठकहरूले भने समस्या समाधान गर्नुपर्ने र डा केसीले बारम्बार अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आउनु नहुने विचार व्यक्त गरेका छन्।

सुस्मिता धिताल लेख्छिन्, "बारम्बार अनशन बस्ने फेरि तोड्ने मात्र भैरहेको पाइन्छ न त माग सम्बोधन भएको छ न त चिकित्सा शिक्षा सुधार नै। यो देशमा तपाईँले जति पटक अनशन बसेपनि तपाईंको माग सम्बोधन हुने छाँट देखिँदैन त्यसैले अब अनशन बस्नुभन्दा आफ्नो कार्यमै बढी जोड दिँदा राम्रो हुन्छl"

भीष्म न्यापाने भने हामीले सोधेको प्रश्न नै गलत भएको भन्ठान्छन्।

उनी लेख्छन्, "डा केसीलाई भन्दा पनि यो प्रश्न तयार गर्ने महाशयलाई मेरो सुझाव छ। डा केसीसँग १५औँ अनशनमा आफैँले गरेको सहमति तोडमोड गर्ने सरकारलाई सुझाव के छ? यसरी प्रश्न सोधिदिएको भए पत्रकारिता अलपत्र पर्दैनथ्यो।"