उमेशप्रसाद मैनालीसँग
तपाईंको उपकरणमा मिडिया प्लेब्याक सपोर्ट छैन

नेपाल सन्दर्भ: लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीसँगको अन्तर्वार्ता

  • 23 जनवरी 2019

प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको प्रस्तावित क्षेत्राधिकारलाई लिएर प्रदेश सरकारहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाइरहँदा कतिपयले त्यसको औचित्य नभएको बताएका छन्।

त्यस्तैमध्येका एक हुन् पूर्वगृह सचिव समेत रहेका उमेशप्रसाद मैनाली।

उनी भन्छन्, केन्द्र सरकारको प्रस्तावबारे केही कुरामा बाहेक विरोध गर्नुपर्ने अवस्था छैन।

संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता मुलु्कमा समेत सीमापार अपराध नियन्त्रण, ग्रीनकार्ड अर्थात् स्थायी बसोबासका लागि अनुमति दिने लगायतको काम सङ्घबाटै हुन्छ।

सेना र सशस्त्र प्रहरी परिचालन जस्ता विषय प्रदेश सरकारले हेर्न नसक्ने उनको तर्क छ।

यद्यपि समन्वयकारी संयन्त्रको रूपमा परिकल्पना गरिएकोले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले प्रदेश सरकारसँग सोही बमोजिम भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने मैनालीको सुझाव छ।

राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा त्यसभन्दा माथिल्लो दर्जाको प्रदेश प्रहरी पदमा केन्द्रबाट दरबन्दी गरिने विषय चाहिँ उपयुक्त नभएको उनी बताउँछन्।

सम्बन्धित सामग्री