चिकित्सा शिक्षा विधेयकका बाँकी प्रक्रियामा सामेल नहुने कांग्रेसको चेतावनी

  • 28 जनवरी 2019
कांग्रेस तस्वीर कपीराइट RSS

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आफ्नो विरोधबीच सरकारले राष्ट्रिय सभामा पनि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेश गरेको भन्दै सो विधेयकसम्बन्धी बाँकी प्रक्रियामै सामेल नहुने चेतावनी दिएको छ।

विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन ७२ घण्टाको समय दिइएको छ।

राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्षले चाहिँ निर्धारित समयसीमाभित्र विधेयकमाथि संशोधन दर्ता नभएको खण्डमा प्रक्रिया अनुसार पारित गरिने बताइन्।

तर राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दलका नेताले सहमतिबाट अघि बढ्न सकिने बताएका छन्।

संशोधन

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले राष्ट्रिय सभाको सोमवारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरूको नाराबाजीबीच राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए।

"प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त सन्देशसहित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव म सभासमक्ष प्रस्तुत गर्दछु।"

त्यसपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले मन्त्री पोखरेलको प्रस्तावमाथि छलफल शुरू भएको घोषणा गर्दै विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि मात्रै छलफल हुने र त्यसमा सहभागी हुन चाहने सदस्यलाई नाम टिपाउन आग्रह गरे।

तस्वीर कपीराइट RSS

तर कांग्रेसका सदस्यहरूको नाराबाजीबीच कुनै पनि सदस्यले नाम नटिपाएपछि छलफल समाप्त भएको घोषणा गर्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गरे र सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गरे।

उनले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन ७२ घण्टाको समय दिइएको जानकारी समेत गराए।

तर कांग्रेसले अब विधेयकको बाँकी प्रक्रियामै सहभागी नहुने चेतावनी दिएको छ।

सङ्केत

बीबीसीसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने, "हामीले अवरोध गर्दा गर्दै बलजफ्ती मार्सल लगाएर, हामीलाई छेकेर पेश गरेको हुनाले हामी यो सम्बन्धमा बाँकी प्रक्रियामा भाग लिँदैनौँ।"

यसअघि सङ्घीय प्रतिनिधि सभाले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेपछि क्रुद्ध बनेको कांग्रेसले विरोध प्रदर्शन समेत शुरू गरिसकेको छ।

विधेयकको प्रक्रियामा सामेल नहुने उसको चेतावनीबीच राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष शशीकला दाहालले चाहिँ आवश्यक प्रक्रियामार्फत् त्यसलाई पारित गरिने बताइन्।

तस्वीर कपीराइट RSS

यद्यपि बीबीसीसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय सभामा नेकपाका संसदीय दलका नेता दिनानाथ शर्माले सहमतिबाट अघि बढ्न सकिने सङ्केत गरे।

"राष्ट्रिय सभा छलफलहरू गर्ने र आवश्यक परे संशोधन पनि हाल्ने परम्परा रहिआएको छ। यो सन्दर्भमा पनि यसरी नै जान्छ होला।"

राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक बिहीवार बोलाइएको छ। विधेयकमा संशोधनमार्फत् अनशनरत डा. गोविन्द केसीका माग समेट्न सकिने कतिपयको अपेक्षाबीच पछिल्लो घटनाक्रमसँगै यो विषय झन् पेचिलो बनेको छ।

सम्बन्धित सामग्री