गोविन्द केसीको समर्थनमा नेपाली कांग्रेस अचानक आक्रामक हुनुका कारण के के होलान्

  • 30 जनवरी 2019
नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेता तस्वीर कपीराइट RSS

तीनै तहका निर्वाचनमा 'अनपेक्षित' पराजय भोगेको नेपाली कांग्रेसमाथि अहिले एउटा आरोप लाग्दै आएको छ - प्रतिपक्षीको भूमिका पनि उसले सशक्त रूपले निर्वाह गर्न सकेको छैन।

कांग्रेस आन्तरिक कलहमा अल्झिएकाले उसको भूमिका सशक्त हुन नसकेको तर्क एकथरीको छ।

तर गति सुस्त भए पनि त्यो अवस्थामा अब बिस्तारै परिवर्तन देखिन थालेको अर्कोथरीको बुझाइ छ।

यी दुवै थरीको आरोपलाई कांग्रेसका नेताहरूले भने अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

कांग्रेस किन क्रुद्ध?

कतिपय आन्तरिक मुद्दामा विभाजित देखिने कांग्रेसका विभिन्न 'गुट' तथा 'उपगुट'का नेताहरू पार्टीको बचाउमा चाहिँ एकढिक्का हुन पुग्छन्।

चिकित्सा शिक्षामा सुधारको मागसहित १६ औँ पटक अनशन बसिरहेका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था खस्किँदै जाँदा र नागरिक समाजबाट उनको पक्षमा आवाज उठ्दै गएपछि कांग्रेसले त्यसलाई उपयोग गर्न खोजेको भन्नेहरू पनि नभएका होइनन्।

आफूले विरोध गरेको भए पनि सरकारले गत शुक्रवार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक सङ्घीय प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराएपछि चिढिएको कांग्रेस सोमवार थप क्रुद्ध हुन पुग्यो।

कारण थियो राष्ट्रिय सभामा उसका सदस्यहरूको नाराबाजीका बीच 'राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ माथि विचार गरियोस्' भन्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको प्रस्ताव स्वीकृत हुनु।

प्रतिनिधिसभाबाट सो विधेयक पारित भएपछि संसद्‌सँगै सडकको उपभोग गर्ने रणनीतिमा देखिएको कांग्रेसले अहिले विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ।

तस्वीर कपीराइट RSS

विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकबाट शनिवार स्वदेश फर्केका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई काठमाण्डूस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाहिर कांग्रेसका भातृसङ्गठनका नेताहरूले कालो झन्डा देखाउने क्रममा केही पक्राउ गरेको समाचार पनि आयो।

राष्ट्रिय सभाले समेत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकको प्रक्रियालाई सोमवार अघि बढाउँदै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनका लागि ७२ घण्टे समय छुट्टयाएपछि कांग्रेसले विधेयकसम्बन्धी अब बाँकी प्रक्रियामा सामेल नहुने चेतावनी दिएको छ।

सोमवार बीबीसीसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने, "हामीले अवरोध गर्दा गर्दै बलजफ्ती मार्शल लगाएर, हामीलाई छेकेर विधेयक पेस गरेको हुनाले हामी यो सम्बन्धमा बाँकी प्रक्रियामा भाग लिदैनौँ।"

'राजनीतिक बाध्यता'

उसो भए के कांग्रेसले डा. केसीका मागलाई उपयोग गर्न खोजिरहेको हो त?

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य त्यसमा सही थाप्छन्।

तर योसँगै अर्को प्रश्न उठ्छ - राजनीतिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका कतिपयले डा. केसीका मागप्रति समर्थन जनाइरहेका बेला कांग्रेसले चाहिँ त्यो मुद्दामा साथ दिएर कुन चाहिँ अभीष्ट पूरा गर्न खोजेको होला?

तस्वीर कपीराइट RSS

विश्लेषक आचार्यको जवाफ छ, "कांग्रेसले आफ्नो ठूलो समर्थन क्षेत्र गुमाएको छ, हिजोको 'क्रिटिकल मास'को उसले समर्थन गुमाएको छ। त्यसैले उसले डा. केसीका मागलाई राजनीतिक उपयोग पनि गरेको हो, यो उसको राजनीतिक बाध्यता र विपक्षीको धर्म पनि हो।"

तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिकट मानिने नेता प्रकाशशरण महत चाहिँ विश्लेषक आचार्यको तर्कसँग कत्ति पनि सहमत देखिँदैनन्।

उनको भनाइ छ, "डा. केसीका माग प्रतिपक्षीले उठाएका मुद्दाको एउटा सानो हिस्सामात्रै हो। चाहे भ्रष्टाचारको कुरा होओस् वा महँगीको, अथवा करकै कुरा किन नहोओस् जनताले सरकारप्रति एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाइसकेका छन् कि यो वर्तमान सरकार जनताको पक्षमा छैन। त्यसकारण डा. केसीका मुद्दाले कांग्रेसलाई ज्यान दियो अथवा बल दियो भन्ने विषय नै होइन।"

महतको तर्क छ, विपक्षीको मुद्दा भनेको जनताको मुद्दा हो र तिनै मुद्दालाई कांग्रेसले उठाइरहेको छ।

राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्णप्रसाद पोखरेलको विचारमा पनि कांग्रेसले डा. केसीको मागलाई उठाउनु कुनै आश्चर्यको विषय होइन।

आफैँले मुद्दा सार्ने कि मुद्दालाई साथ दिने

आफ्नो तर्कलाई बल दिँदै उनी भन्छन्, "विपक्षीले कि आफैँले मुद्दा अघि सार्ने हो कि उपलब्ध (अरूले उठाएका) मुद्दाहरूमध्ये आफूलाई अनुकूल हुने मुद्दालाई साथ दिने हो। अहिले उससँग मुद्दा नभएको अवस्था र नेकपा सरकारमा भएको हुँदा त्यो मुद्दालाई उपयोग गर्न खोजेकै हो।"

कतिपयले मान्दै आएको एउटा कुरा के हो भने चाहे कांग्रेस होओस् अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुवैका लागि डा. केसी स्थायी विपक्षीजस्तै हुन्।

त्यो अवस्थामा उनका मागको पक्षमा विभिन्न तप्का एउटै कित्तामा उभिरहँदा कांग्रेस त्यसमा थपिनु कुनै नौलो होइन।

यो पनि पढ्नुहोस्

तर प्राध्यापक पोखरेलका अनुसार डा. केसीका 'मागको आड'मा कांग्रेसले आफ्ना नेताहरूको नाममा रहेका दुईवटा अस्पताल नेकपा नेतृत्वको सरकारले प्रदेश मातहत राख्न खोज्दा त्यसको विरोध गरेर 'फाइदा लिएको' चाहिँ देखिन्छ।

हुन त कांग्रेसको विरोधपछि विपक्षीको चासो सम्बोधन भएको भन्ने सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको अभिव्यक्ति पनि सार्वजनिक भएका छन्।

तस्वीर कपीराइट RSS

अनशनरत डा. केसीका मुद्दालाई कांग्रेसले साथ दिनु आश्चर्यको विषय नमान्ने विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य पनि अस्पतालको विषयमा कांग्रेसको धारणाप्रति विमति राख्छन्।

"त्यो विषयमा कांग्रेसको धारणा हेर्दा उसले सङ्घीयतालाई नबोकेकोजस्तो देखिन्छ।"

तर चुनाव लगत्तै आफ्नो भूमिकामा देखिएको सुस्ततालाई चाहिँ कांग्रेसले चिर्न खोजेको देख्न थालिएको कतिपयको बुझाइ छ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याउँदा गरेको 'तामझाम', निर्मला बलात्कार तथा हत्या प्रकरणमा अनुसन्धानले ठोस नतिजा नदिनु र दुईवटा ठूला जहाज खरिद प्रकरणबारे कांग्रेस सभापतिले संसद्‌मा विरोध गर्नु त्यसकै सङ्केत भएको उनीहरूको तर्क छ।

कमजोर प्रतिपक्षी?

तर पनि एकथरीको अझै असन्तुष्टि छ, जुन रूपमा कांग्रेसले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सक्थ्यो त्यसमा ऊ अझै खरो उत्रिन सकेको छैन।

केही समयअघि कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बीबीसीसँगको कुराकानीमा त्यस्तो गुनासो र आरोप लगाउनेलाई प्रश्न गरेका थिए, "के सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड गरेर, सडकमा टायर बालेर प्रतिपक्षीको भूमिका सशक्त हुने हो र?"

विश्लेषकहरू भन्छन्, लोकप्रिय मुद्दाहरूलाई बोक्ने प्रवृत्ति सामान्यतया दक्षिण एशियाली राजनीतिमा चलनचल्तीमै छ।

तर विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको बुझाइमा लोकप्रिय मुद्दाहरूलाई बोक्दा एउटा जोखिम पनि छ - पद्धति र नेताहरूको विश्वसनीयतामा कमी आउने।

लोकप्रिय मुद्दा नभएको अवस्थामा विपक्षीहरू भूमिकाविहीन हुने अवस्था पनि हुँदैन होला नि?

प्राध्यापक पोखरेलको कुरा सुन्दा त्यस्तो अवस्था सम्भवत: राजनीतिमा आउँदैन।

उनी भन्छन्, "भारतमा राममनोहर लोहियाले भन्थे 'मुद्दा भएन भने बसमा ढुङ्गा हान, होहल्ला भइहाल्छ'।"