नेपालको नक्सामा हुने 'सानो' त्रुटिको असर किन 'ठूलो' छ

  • 5 फेब्रुअरी 2019
नेपालको नक्सा तस्वीर कपीराइट Survey Department, GoN
Image caption नेपालको सही नक्सा

कालापानी क्षेत्रमा रहेको नेपालको सीमा विवाद कुनै नयाँ होइन। नेपाल र भारत सो सीमाका बारेमा एकमत छैनन्।

तर केही महिनाअघि देशकै निशान छाप र कतिपय सरकारी निकायले कालापानी क्षेत्रको आफ्नो भू-भाग नदेखिएको नक्सा प्रयोग गरेको भन्दै नापी विभागले सच्याउन पत्राचार गर्‍यो।

स्रोत नखुलाई जथाभावी नेपालको नक्सा प्रयोग हुँदा कतै छुट्ने सानो अंशले देशको ठूलो भू-भागको पहिचानलाई असर पर्ने भन्दै विभागले गैरसरकारी पक्षलाई समेत सचेत गराएको हो।

विभागले कुनै पनि बेला अनुगमन हुनसक्ने र त्रुटि पाइएमा कारबाही गर्ने समेत भनेको छ।

नक्साको संवेदनशीलता

नेपालको आधिकारिक नक्सा अझै सार्वजनिक हुन नसकेको कारण आन्तरिक सीमाहरूमा समेत समस्या देखिएका छन्।

कालापानी र सुस्ताजस्ता विवादित अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने त्रुटिले भने राष्ट्रियताजस्तो संवेदनशील विषयमा हेलचेक्र्याइँ गरेको ठहरिने भन्दै अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

नापी विभागका महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्ट भन्छन्, "विवादित ठाउँमा हुने नक्साको त्रुटिले राष्ट्रियताकै पक्ष कमजोर पार्ने हुँदा त्यस्ता ठाउँमा आकारमै स्पष्ट देखिनेगरी भएका त्रुटिमा हाम्रो विशेष चासो हुनेगर्छ।"

सार्वजनिक प्रयोगका लागि भने विभागले आफ्नो वेबसाइटमा रहेको नक्सा प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ।

इन्टरनेटमा स्रोत नखुलाइ राखिएका नक्साहरू प्रयोग भएका पाइएपछि विभागले सबैतिर सच्याउन आग्रह गरेको हो।

सुगौली सन्धि अघि फैलिएको नेपालको भू-भाग समेटिने 'ग्रेटर नेपाल'को नक्सालाई समेत कतिपय अभियानकर्मीले प्रयोग गर्ने गरेका पाइन्छ।

नक्साको त्रुटि 'सानो हुँदैन'

सीमा मामिलाका विज्ञहरू नक्साजस्तो संवेदनशील कुरामा निकै सानो त्रुटिले पनि त्यहाँ बस्ने नागरिकको पहिचान र सम्मानमा ठूलो असर पर्ने भन्दै यसबारे सरकारी निकायले कडा नियमन गर्नुपर्ने बताउँछन्।

नक्सामा आफ्नो भाग मिचिने मात्र नभएर संवेदनशील नहुँदा अरूको अतिक्रमण वा दाबी गरिएजस्तो सन्देश जानसक्छ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, "मेरो अध्ययन अनुसार सुस्तामा १४५ वर्गकिलोमिटर र कालापानी क्षेत्रमा ३७० वर्गकिलोमिटर भूभाग नक्सामा हराएको देखिन्छ।"

कालापानीको विवाद

नेपाल-तिब्बतबीचको प्रमुख व्यापारिक नाकाका रूपमा रहेको लिपुलेकको चर्चा २०७२ जेठमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ्सँग बेइजिङ्‍मा एक समझदारी हुँदा पुन: शुरू भएको थियो।

नेपालसँगको सहमति विनै गरिएको उक्त सम्झौताको एउटा बुँदामा भनिएको थियो- '...दुवै पक्ष व्यापार वस्तुको सूची बढाउन वार्ता गर्न र नाथुला, च्याङ्ला/लिपुलेक नाका र सिप्किलामा सीमा व्यापार बढाउन पनि राजी भए।'

५ हजार ५ सय ३२ मिटर उचाइमा रहेको लिम्पियाधुरालाई महाकाली नदीको प्रमुख जलाधार र उद्गम विन्दुका रुपमा रहेको बताइन्छ, जुन लिपुलेकभन्दा अझै पश्चिम-उत्तरमा पर्छ।

सुगौली सन्धिपछि भएका ब्रिटिस इन्डिया सरकारका नक्साङ्कनहरूमा उक्त कुरा उल्लेख रहेको छ।

तर सुगौली सन्धिमा अस्पष्टता रहेको भन्दै त्यहाँको विवाद सुल्झन सकेको छैन।

उक्त सन्धिमा नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी भनेर तोकिएको छ तर उक्त नदीको मुहानबारे उल्लेख गरिएको छैन।

बीबीसीसँगको एउटा पुरानो अन्तर्वार्तामा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भनेका थिए, "सन् १८६० भन्दा अघिका सम्पूर्ण नक्साहरूमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको काली भनेर लेखिएको छ। त्यसपछिका नक्साहरूमा चाहिँ त्यो काली नदीलाई कुटी याङ्ग्दी भन्नेमा बदलेर लिपुलेक भञ्ज्याङ्गबाट निस्किएको नदीलाई चाहि काली भनेर लेखेको पाइएको छ। अर्को भारतीय नक्साहरूमा चाहिँ यी दुवैलाई हटाएर टिकंर भञ्ज्याङ्ग नजिकै पंखागाड खोला नजिकको कालीको मन्दिरबाट निस्किएको नदीलाई काली भनिएको छ।"

अमेरिका र ब्रिटेनका केही पुराना पुस्तकालयमा पुराना नक्साहरू रहेका र तीनलाई आधार मानेर अध्ययन हुने हो भने यी विवादलाई 'नेपालको पक्षमा' सुल्झाउन सघाउने सीमाविद् श्रेष्ठ बताउँछन्।

नापी विभागले भने अहिलेका लागि सामान्य बुझाइमा 'सही नक्सा' पहिचानको गर्न दार्चुला जिल्लाको माथिल्लो भाग चुच्चो भएको नक्सालाई सही र डाडुजस्तो भएको नक्सा गलत भनेर बुझ्न सुझाएको छ।

सुस्ताको सास्ती

नारायणी नदी नेपाल र भारतबीच झण्डै २४ किलोमिटर दूरीमा सीमाको काम गरेको छ।

तर नारायणी नदीले फेरिरहने बाटोले सुस्तावासीले 'आफ्नै देशभित्र शरणार्थी बन्नुपरेको' गुनासो पोख्ने गरेका छन्।

जसकै कारण अहिले उनीहरू आफ्नै भूमिबाट नेपालका अन्य भूभाग जानलाई समेत भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्।

भारतीय सीमा सुरक्षा बलले समेत बारम्बार सास्ती दिने गरेको उनीहरू बताउँछन्।

सुगौली सन्धि भएको बेलाको नारायणी नदीलाई आधार मानेर सीमा विवाद सुल्झाउनुपर्ने नेपालको माग भए पनि भारतीय पक्ष भने अहिलेकै नदीलाई आधार मान्नुपर्ने बताउँदै आएको छ।

सम्बन्धित सामग्री

सम्बन्धित लिंक

बाहिरी वेबसाइटहरुको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।