श्रीलङ्कामा मृत्युदण्ड: वधिक पदका लागि 'उच्च नैतिकता' भएका उम्मेदवारको खोजी

  • 14 फेब्रुअरी 2019
कोलम्बोको कारागार तस्वीर कपीराइट AFP
Image caption श्रीलङ्कामा झन्डै १३ सय जनाले मृत्युदण्ड पाउन बाँकी छ

श्रीलङ्कामा सरकारले मृत्युदण्ड दिन दुईवटा पदका लागि विज्ञापन गरेको छ। उम्मेदवारको योग्यतामा 'उच्च नैतिकता' खोजिएको छ।

ती पदहरू पद लागुपदार्थ तस्करी रोक्ने अभियानअन्तर्गत छन्।

राज्यद्वारा प्रकाशित पत्रिका डेली न्यूजमा छापिएको विज्ञापनमा वधिक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिले मासिक ३६,३१० स्थानीय रुपैयाँ (झन्डै २०३ अमेरिकी डलर) पारिश्रमिक पाउनेछन्।

श्रीलङ्कामा वैधानिक रूपमै मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था छ, तर सन् १९७६ देखि कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिइएको छैन।

मृत्युदण्ड दिने जिम्मा पाएका वधिकले पाँच वर्षअघि राजीनामा दिएपछि श्रीलङ्काले उनको उत्तराधिकारी नियुक्त गर्न सकेको छैन।

विज्ञापन गरिएको पदका लागि अन्य योग्यतामा "मानसिक रूपमा बलियो" १८ देखि ४५ वर्षसम्मका पुरुष हुनुपर्ने उल्लेख छ।

पहिलो चोटि मृत्युदण्ड दिन जाँदा फाँसी दिने ठाउँ देखेपछि बिरामी परेका वधिकले सन् २०१४ मा राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि अर्का एक जनालाई सो पदमा नियुक्त गरियो तर उनी काम गर्न नै आएनन्।

यो पनि हेर्नुहोस्

श्रीलङ्काको संविधानले नागरिकहरूलाई सबै खालका वैधानिक पेसा, व्यवसाय र व्यापार गर्न अनुमति दिन्छ।

लागुपदार्थ तस्करीमा संलग्न झन्डै १३ सय जनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ तर त्यसको कार्यान्वयन हुन बाँकी छ।

सन् २००४ देखि बलात्कार, लागुऔषध ओसारपसार र हत्याजस्ता अपराधमा मृत्युदण्ड दिइन्छ।

तर अहिले त्यस्तो अपराधका दोषीहरूले जन्मकैद मात्र पाएका छन्।

Image caption सन् २०१४ देखि श्रीलङ्का सरकारले मृत्युदण्ड दिने वधिक नियुक्त गर्न सकेको छैन

गत हप्ता राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेनाले लागुपदार्थको तस्करीमा दोषी पाइएकाहरूलाई दुई महिनाभित्रै मृत्युदण्ड दिइने संसद्‌लाई बताएका थिए।

गत महिना फिलिपिन्सको भ्रमणमा हुँदा उनले त्यहाँका राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टेले चलाएको लागुपदार्थविरोधी अभियानको प्रशंसा गरेका थिए।

डुटेर्टेले सन् २०१६ मा सो अभियान सुरु गरेपछि फिलिपिन्समा लागुऔषध व्यापारी र दुर्व्यसनीसमेत कम्तीमा पाँच हजार जनाको ज्यान लिइएको।

लागुपदार्थसँग सम्बन्धित घटना बढेको भन्दै राष्ट्रपति सिरिसेनाले गत वर्ष जुलाई महिनामा मृत्युदण्ड फेरि ब्युँताउने घोषणा गरेका थिए।

तर प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिङ्गले राष्ट्रपतिको घोषणाको आलोचना गरेका छन्।

लागुपदार्थ नियन्त्रणको उत्तरदायित्व भएको सरकारी निकायले सन् २०१३ देखि लागुपदार्थसँग सम्बन्धितमा पक्राउ पर्नेहरूको सङ्ख्या निरन्तर बढिरहेको जनाएको छ।

श्रीलङ्कामा धेरै प्रयोग हुने लागुपदार्थमा गाँजा र हेरोइन पर्छन्। तस्करहरूले एशियामा लागुपदार्थ ओसारपसार गर्न श्रीलङ्कालाई मुख्य बाटो बनाउन सक्ने चिन्ता सरकारी निकायहरूले व्यक्त गर्ने गरेका छन्।

गत वर्षको मध्यदेखि ५० जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई लागुपदार्थ तस्करीको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ।

तपाईंको उपकरणमा मिडिया प्लेब्याक सपोर्ट छैन
मनिलाको जेलमा भिड

सम्बन्धित समाचार