प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम: कसरी भर्ने बेरोजगार फारम

  • 15 मार्च 2019
युवा तस्वीर कपीराइट .

नेपालभरि रहेका बेरोजगारहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने भन्दै घोषणा गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत शुक्रवारबाट सबै स्थानीय तहमा बेरोजगारहरूको निवेदन लिने काम सुरु हुने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

वडा कार्यालयमा गएर फारम भर्न सकिने र योग्यता पुगेका बेरोजगारलाई त्यही सूचीका आधारमा रोजगारीको अवसर दिइने बताइएको छ।

के छन् शर्त?

बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम एक सय दिनसम्मको रोजगारी दिने र वर्षभरि परिवारको कुनै पनि सदस्यले सय दिनको काम नपाए उक्त अवधिमा पाउने पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता दिने प्रावधान प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा गरिएको छ।

"हाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक भनेको दिनको रु ५१७ का दरले वर्षको कम्तीमा १०० दिन हो। त्यसको ५० प्रतिशत हिसाब निकाल्दा वार्षिक रु २५,८५० हुन आउँछ। तर कुनै पनि बेरोजगारले केही दिन काम पाएको छ भने त्यो दिनको भत्ता काटिनेछ," प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक प्रकाश दाहालले भने।

त्यसमाथि अन्य सर्तहरू पनि लागु हुने उनले बताए।

सोही अनुसार रोजगारीको अवसरभन्दा बाहिर रहेकाहरूको सूची तयार पार्न लागेको सरकारले त्यसका लागि शुक्रवारदेखि आवेदन लिने काम सुरु गर्ने भएको छ।

आवश्यक योग्यताबारे दाहालले भने, "एक त नेपाली नागरिक हुनुपर्‍यो। दोस्रो, त्यस्तो व्यक्तिको सरकारले तोकेको न्यूनतम आम्दानीभन्दा कम आम्दानी भएको हुनुपर्छ वा वर्षदिनमा सो बराबरको आम्दानी हुने गरि कुनै रोजगारीमा आबद्ध नभएको हुनुपर्छ। त्यस्तो व्यक्तिले म बेरोजगार हो भनेर फाराम भर्ने व्यवस्था गरिएको छ। चैत महिनाभरि निवेदन दिन सकिन्छ।"

बेरोजगार व्यक्तिले आफूसँग भएको सीप, योग्यता वा क्षमता उल्लेख गरी निवेदन दिनुपर्ने बताइएको छ।

यस्तो निवेदनहरू वडा तहबाट रोजगार संयोजकहरूले सङ्कलन गर्ने अनि स्थानीय तहको कार्यपालिकाले पारित गरेपछि केन्द्रीय प्रणालीमा सूचीकृत हुने बताइएको छ।

महत्त्वाकाङ्क्षी

तस्वीर कपीराइट .
Image caption विशेषत: कैयौँ युवा तथा महिला कृषिमा लागेका हुनाले अर्धबेरोजगारको सङ्ख्या धेरै रहेको ठानिन्छ

त्यही सूचीका आधारमा रोजगारीको व्यवस्था गरिने निर्देशक दाहालले बताए।

"आवेदनहरूका आधारमा ठहरिएका बेरोजगारहरूलाई उपलब्ध भएको हदसम्म रोजगारमा हामीले यो वर्ष पनि खटाउँछौँ। अर्को वर्षको लागि पनि त्यसैका आधारमा योजना बनाएर बजेट विनियोजन गर्नेछौँ।"

यस कार्यक्रममार्फत् पाँच वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने भन्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ।

तर कतिपय विज्ञ त्यसलाई निकै महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य मान्छन्।

श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ भन्छन्, "यो कार्यक्रमले गरेर मानिसहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम घट्नेछ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन।"

सूचीकृत भएका बेरोजगारहरूलाई तीनवटै तहका सरकारका सार्वजनिक निर्माण र अन्य आयोजनामा अनिवार्य रूपमा काम दिनुपर्ने र निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रले पनि त्यस्तो सूचीबाट कामदार लिन सक्ने व्यवस्था रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

नेपालको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणबमोजिम प्रत्येक वर्ष झन्डै पाँच लाख युवा कामको खोजीमा बजार प्रवेश गर्छन्।

तीमध्ये दैनिक सरदर एक हजार युवा कामका लागि विदेश जाने गर्छन्।

सर्वेक्षणका अनुसार देशमा पूर्ण बेरोजगारीको दर २.३ प्रतिशत मात्र छ। तर अर्धबेरोजगारीको दर भने ३० प्रतिशत छ।