नेत्रविक्रम चन्दप्रति सरकारी नीति 'प्रत्युत्पादक र आत्मघाती बन्नसक्छ'

  • 25 मार्च 2019
चन्द तस्वीर कपीराइट PRAKANDA/FACEBOOK

सरकारले नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्धको घोषणा गर्दै कडा नीति अख्तियार गरेपछि दैनिक जसो उक्त पार्टीका नेता-कार्यकर्ताहरू पक्राउ परिरहेका छन्।

केही उच्च तहका नेताहरू सहित महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिरहेका भनिएका उक्त पार्टीका कार्यकर्ताहरू पक्राउ पर्नुलाई सरकारी अधिकारीहरूले सफलताको रूपमा अर्थ्याइरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीहरूले समेत उक्त पार्टीले हिंसात्मक गतिविधि छाडेर आएपछि मात्र वार्ता हुनसक्ने चेतावनी दिइरहेका छन्।

तर उक्त पार्टीले भने सरकारले लगाएको प्रतिबन्धको उसकै शब्दमा 'कडा प्रतिरोध गर्ने' भनाइ सार्वजनिक गरिसकेको छ।

सरकारको भनाइ

सोमवार पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समयसीमा तोकेरै उक्त पार्टीलाई विध्वंसात्मक गतिविधि त्यागेर वार्तामा आउन आग्रह गरे।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले उक्त समूहलाई चैत महिना भित्र 'हतियार बुझाएर वार्तामा नआए नियन्त्रण गर्ने' चेतावनी दिए।

तर सरकारले चालेका पछिल्ला कदमहरू उसैका लागि 'प्रत्युत्पादक र आत्मघाती' हुनसक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।

२०५२ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले सशस्त्र द्वन्द सुरु गर्दा त्यसबेलाको सरकारले यस्तै नीति लिएकाले देशमा १० वर्ष लामो गृहयुद्ध मच्चिएको भन्दै विज्ञहरूले सरकारलाई लचिलो कदम चाल्न सुझाव दिएका हुन्।

Image caption चन्द नेतृत्वको समूहले जिम्मा लिएको ललितपुरको नख्खुमा भएको विस्फोटमा एकजनाको ज्यान गएको थियो।

के भन्छन् विज्ञ?

एकजना सुरक्षाविज्ञ गेजा शर्मा वाग्लेको बुझाइमा चन्द नेतृत्वको नेकपा राजनीतिक संगठन भएकाले उससँग सरकारले राजनीतिक रूपमै छलफलहरू गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

"उसका राजनितिक मुद्दाहरू छन् यद्यपि उसका गतिविधिहरू केही ध्वंसात्मक र आपराधिक देखिएका छन्" उनी भन्छन्, "तर पनि सरकारले आकस्मिक रूपमा उसमाथि प्रतिबन्ध लगाएर आक्रामक नीति लिनुले अर्को हिंसा र प्रतिहिंसाको वातावरण सिर्जना हुनसक्छ।"

उनले सरकारको पछिल्लो नीति सरकारकै लागि 'आत्मघाती' बन्नसक्ने चेतावनी पनि दिए।

उनले अहिलेकै अवस्थामा चन्द नेतृत्वको नेकपाको सांगठनिक र फौजी अवस्था हेर्दा सुरक्षाकर्मीसँग भिडन्त गरिरहाल्ने खालको नभए पनि विस्तारै त्यो दिशामा जानसक्ने बताए।

वाग्लेले सरकारले अहिले अपनाएको नीतिलाई उनकै शब्दमा 'हचुवाको सुरक्षा रणनीति'का रूपमा व्याख्या गरे।

सुरक्षा निकायको मनस्थिति

अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि सुरक्षा निकायले समेत युद्ध वा लडाइँ-झगडा नचाहेको उनको बुझाइ छ।

"अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि सुरक्षा निकाय समेत युद्धको पक्षमा रहेको जस्तो लाग्दैन। त्यसैले सुरक्षा निकायले पनि शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान खोज्न सुझाव दिएका हुनसक्छन्," उनले भने।

पूर्व रक्षा सचिव वामनप्रसाद न्यौपाने पनि चन्द नेतृत्वको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभए पनि राजनीतिक संगठन भएकाले त्यसलाई सिधै 'आपराधिक संगठन' भनेर गरिएको निर्णयलाई परिपक्व मान्दैनन्।

न्यौपानेका बुझाइमा चन्द नेतृत्वको नेकपाको आक्रोश सत्ताधारी नेकपाप्रति बढी देखिएकाले पनि सरकारले आक्रामक नीति लिएको हुनसक्छ।

तस्वीर कपीराइट RSS

आशंका र चिन्ता

उनले आशंका गरेझैँ केही अघि नेकपाका एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चन्द नेतृत्वको नेकपाले 'आफूहरूलाई हत्या गर्ने योजना बनाएको सरकारले जानकारी गराएको' बताएका थिए।

सोमबार पनि त्यसैतर्फ संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलको बैठकमा भने, "विकास निर्माणका काम हुन नदिने, अवरोध गर्ने, त्यसमा बाधा व्यवधान गर्ने र कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई असफल पार्ने अनि हँसिया हथौडाकै झण्डा लिने तथा पार्टीको नाम कम्युनिस्ट नै राखिदिने कम्युनिस्ट भनेका यस्तै हुन्छन् भन्ने बनाइदिने यो कुरा हुन सक्दैन।"

न्यौपानेले अहिलेको समस्यामा राजनीति मिसिएकाले समाधान पनि राजनीतिक रूपमा नै खोज्नु उपयुक्त हुने बताए।

राणा शासन अन्त्यदेखि २०६२/६३ को आन्दोलनसम्म टुङ्ग्याउने बेलामा वार्ता र सहमति भएकाले त्यसै अनुसार अहिले पनि निर्णय लिनुपर्ने न्यौपानेको तर्क छ।

अहिलेको अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्न नागरिक समाजले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने उनी ठान्छन्।

उनी भन्छन्, "पहिले पनि द्वन्द्व समाधानका लागि नागरिक समाजले भूमिका खेलेकाले अहिले पनि त्यस्तो भूमिका खेल्न सके यो समाधान हुनसक्छ।"

अहिलेको अवस्थालाई जति लम्ब्यायो उति दुवै पक्षलाई घाटा पुग्नसक्ने उनको तर्क छ।

सुरक्षा निकायले चन्द नेतृत्वको पार्टीमाथि निगरानी बढाएपछि उक्त पार्टीका नेताहरू हाल सम्पर्कमा रहेका छैनन्।