यमन युद्ध: साउदी गठबन्धन छोड्न अमेरिकी संसद्को मत

  • 5 एप्रिल 2019
यमन युद्ध तस्वीर कपीराइट AFP
Image caption यमन युद्धमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढीको मृत्यु साउदी नेतृत्वको गठबन्धनले गरेको हवाई हमलाका कारण भएको छ

अमेरिकाको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटि‍भ्सले यमनको गृहयुद्धमा आफ्नो संलग्नता अन्त्य गर्नेगरी एउटा प्रस्ताव पारित गरेको छ।

यसलाई राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको साउदी अरब नीतिमा एउटा ठूलो झट्काको रूपमा समेत हेरिएको छ।

यस्तो निर्णयपछि अब ट्रम्पले यमनमा साउदी नेतृत्वको सेनालाई सहयोग जारी राख्न चाहेमा भिटो अर्थात् विशेषाधिकार प्रयोग गर्न सक्छन्।

यो प्रस्ताव गत महिना माथिल्लो सदन सिनेटबाट पारित भइसकेको छ।

अब के हुन्छ?

अब यदि ३० दिनभन्दा बढी समयका लागि ट्रम्पले अमेरिकी सैन्य सहायतालाई निरन्तरता दिन चाहेमा आफ्नो भिटो प्रयोग गर्न सक्छन्।

यस्तो शक्ति ट्रम्पले यसअघि मेक्सिकोको सीमामा पर्खाल निर्माणका लागि गरिसकेका छन्।

गत वर्ष इस्तानबुलस्थित साउदी कूटनीतिक नियोगभित्र पत्रकार जमाल खशोग्जीको हत्या भएपछि यमन मामिलामा कङ्ग्रेसभित्र ट्रम्पविरोधी मत बढेको थियो।

जसको आलोचना गर्नेमा उनकै रिपब्लिकन पार्टीका सांसदहरू समेत थिए।

तर पछिल्लो संसदीय बहसमा रिब्लिकन सांसद माइकल मकलले डेमोक्र्याटहरूले उक्त प्रस्तावको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन्।

"यो प्रस्तावले यमनको मानवीय सङ्‍कट सम्बोधन गर्न केही गर्दैन। जमाल खशोग्जीको निर्मम हत्यामा न्याय समेत सुनिश्चित गर्न दिँदैन।"

तस्वीर कपीराइट AFP

के हो यमनको द्वन्द्व?

सन् २०१५ को मार्चयता यमन द्वन्दमा छ।

हुथी विद्रोहीहरूले देशको धेरैजसो पश्चिमी भूभाग कब्जा गरेपछि त्यहाँका राष्ट्रपति अब्दराबुह मन्सुर हादीले देश छाडेका थिए।

अमेरिका, ब्रिटेन र फ्रान्सले साउदी गठबन्धनलाई बन्दोबस्तीका सामान र गुप्तचरी सहायतासँगै हातहतियार बेच्दै आएका छन्।

त्यसयता चलेको द्वन्द्वमा अहिलेसम्म सात हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ।

जसमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढीको मृत्यु साउदी नेतृत्वको गठबन्धनले गरेको हवाई हमलाका कारण भएको छ।

त्यहाँका ८० प्रतिशत मानिसहरू अहिले मानवीय सहायता चाहिने अवस्थामा छन् भने एक करोड भोकमरीको सँघारमा छन्।

त्यहाँ हुथी विद्रोहीहरूविरुद्ध लड्न यमन सरकारलाई साउदी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धनले सघाइरहेको छ।

हुथी विद्रोहीहरूलाई समर्थन गर्ने इरानले उनीहरूलाई क्षेप्यास्त्र उपलब्ध गराएको आरोप साउदी अरब र अमेरिकाले लगाउँदै आएका छन्।

तर इरानले भने हातहतियार आपूर्ति गराएको अस्वीकार गर्दै आएको छ।