यातायात सिन्डिकेट: कहिलेसम्म बन्ला प्रस्तावित प्राधिकरण

  • 8 एप्रिल 2019
यातायात सिन्डिकेट

यातायात्र क्षेत्रमा रहेको भनिएको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने र सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो बनाउने भन्दै प्रस्ताव गरिएको यातायात प्राधिकरणका लागि आवश्यक कानुन हालसम्म पारित हुन सकेको छैन।

कानुनको मस्यौदा गरेर सहमतिका लागि मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाइएको र संसद्को वर्षे अधिवेशन कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

प्रस्तावित प्राधिकरण अधिकारसम्पन्न हुनुपर्ने र त्यसमा सबैको सहभागिताको हुनुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सुरुवातका वाचाहरूमध्ये सिन्डिकेटको अन्त्य पनि एक थियो।

जसअनुसार संस्थाअन्तगर्त दर्ता भएका सार्वजनिक सवारी साधनलाई कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो।

सुरुमा आन्दोलनमा गएका व्यवसायीहरू आफ्ना मागअनुसार कानुनमा परिमार्जन गरिदिन सरकार तयार भएपछि कम्पनीअन्तर्गत दर्ता हुन तयार भएका छन्।

तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै बनाउने भनिएको यातायात प्राधिकरण भने हालसम्म बन्न सकेको छैन।

'वैशाखसम्म कुर्नुपर्ला'

प्राधिकरणसम्बन्धी कानुन निर्माणकै प्रक्रियामा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले बताए।

उनले भने, "अब करिबकरिब कानुन निर्माण पूरा भइसकेको छ। अब प्रक्रियागत रूपमा स्वीकृतिका लागि पठाउछौँ। वैशाखसम्म त कुर्नु परिहाल्यो। वैशाखमा सम्भवत: संसद् बस्यो भने त्यहाँबाट पारित गराउछौँ।"

तयार पारिएको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेर सङ्घीय संसद्ले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ।

संसद्को हिउँदे अधिवेशन सकिइसकेको छ भने वर्षे अधिवेशन सुरु हुन अझै समय लाग्ने देखिन्छ।

ऐन पारित भएपछि पनि नियमावली, निर्देशिका बनाउने जस्ता कामले पनि थप समय लिने छ।

अधिकार

प्रस्तावित कानुनमा प्राधिकरणलाई यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापन कै जिम्मेवारी रहनेगरी नियमन र व्यस्थापन गर्ने अधिकार दिइने र अनुगमन र निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी यातायात व्यवस्था विभागले गर्ने मन्त्री महासेठले बताए।

यातायात व्यवसायीहरू कम्पनीअन्तर्गत जान तयार भएर हालै देशभरिका व्यवसायीहरूलाई दर्ता प्रक्रियाबारे तालिम समेत दिइसकेका छन्।

तर यसरी बन्ने यातायात प्राधिकरणमा सबैको सहभागिता हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

यातायात व्यवसायी महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले भने, "अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण हुनुपर्‍यो र यातायातक्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सरकार, व्यवसायी, मजदुर, ट्राफिक यातायात विभाग लगायतका सबै पक्षको सहभागिता हुनुपर्‍यो।"

झन्डै ३०० यातायात समितिमार्फत् तीन लाखको हाराहारीमा सार्वजनिक सवारी साधानहरू सञ्चालनमा रहेको बताइन्छ।

यातायातक्षेत्रमा रहेको भनिएको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न पहिला केही कदम चालेर प्रशंसा पाएको सरकार हाल व्यवसायीहरूका अगाडि झुकेर आफ्नो अडानबाट पछि हटेको भन्दै आलोचना पनि भएको छ।

सम्बन्धित सामग्री