मानव अधिकार आयोग: 'स्वायत्ततामा असर परेमा विधेयकप्रति असहमति'

  • 16 एप्रिल 2019
प्रतिवेदन तस्वीर कपीराइट NHRC

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफूसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्न संसद्‍मा पठाइएको विधेयकको प्रतिलिपि माग गर्दै सोमवार दिउँसो प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ।

केही दिनअघि पठाएको त्यही बेहोराको पत्रको जवाफ नपाएपछि आयोगले दोस्रो पत्र लेखेको हो।

आयोगलाई विधेयकप्रतिको चासो बढ्नुका पछाडि दुईवटा कारण छन्।

पहिलो, आफूले मुद्दा चलाउन गरेको सिफारिस कार्यान्वयन प्रक्रियामा फेरबदल र दोस्रो आफ्ना अन्य कार्यालय बन्द हुने गरी विधेयकमा प्रावधान राखिएको भन्ने चर्चा।

उक्त विधेयक संसद् सचिवालयमा पुगेको छ। तर अधिवेशन अन्त्य भइसकेपछि पुगेकाले अब त्यो अधिवेशनभन्दा केही दिनअघि मात्र दर्ता हुने सचिवालयले जनाएको छ।

के छ विधेयकमा?

आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनामा अधिकारी वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सीधै सरकारलाई आग्रह गर्ने वर्तमान व्यवस्थामा फेरबदल गरिएको छ।

विधेयकमा आयोगले मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्तालाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

महान्यायाधिवक्ताले उक्त सिफारिसमा प्रमाण पुगे नपुगेको अध्ययन गरी थप अनुसन्धान र प्रमाण आवश्यक भएमा आयोगलाई फेरि अनुरोध गर्न सक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा थपिएको छ।

यी कुरा बाहिर आएपछि सरकारसँग विधेयकको प्रतिलिपि माग गरिएको आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले बताए।

विधेयकबारे टिप्पणी नगरी उनले भने, "आयोगको स्वायत्ततामा असर गर्नेगरी दफाहरू परिवर्तन गरेर विधेयक पठाइएको छ भने त्यसमा आयोगको असहमति रहन्छ।"

कस्तो अस्थामा स्वायत्ततामाथि असर गर्छ?

'उत्तरदायी बनाउने उद्देश्य'

उनका अनुसार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको प्रक्रिया पुरानै राख्ने गरी आफूहरूले सरकारलाई सुझाव दिएको बताए।

तस्वीर कपीराइट NHRC
Image caption आफ्ना कतिपय सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारले आनाकानी गर्ने गरेको गुनासो आयोगको रहँदै आएको छ

विगतमा रहेको अस्पष्टता हटाउन त्यसमा संशोधन गरिएको सरकारको भनाइ छ।

आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नै भएकाले उक्त प्रावधानले थप स्पष्ट पारेको सरकारको भनाइ छ।

पहिलेको प्रमाण नपुगेका मुद्दा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा थन्किन गरेको तर नयाँ प्रावधानले त्यो अवस्था अन्त्य हुने अधिकारीहरू ठान्छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता महाशाखाका प्रमुख सहसचिव कोशलचन्द्र सुवेदी भन्छन्, "विधेयकको प्रावधानले सरकारलाई झनै उत्तरदायी बनाउँछ।"

तर संविधान र मानव अधिकार क्षेत्रका कतिपय विज्ञहरू त्यसलाई संवैधानिक अङ्गको स्वायत्ततामाथि गर्न खोजिएको प्रहारको रूपमा अर्थ्याउँछन्।

'पहिलो प्रहार स्वायत्ततामाथि'

संविधानविद् दिनेश त्रिपाठीका भनाइमा मुद्दा चलाउन सरकारलाई निर्देशन दिने आयोगको सबैभन्दा ठूलो अधिकार हो।

मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा उसको अध्ययन र अनुसन्धान आधिकारिक हुन्छ। आयोगसँग त्यससँग सम्बन्धित अनुसन्धानकर्ताहरू छन्।

त्यसैले संवैधानिक अङ्गलाई अविश्वास गर्न मिल्दैन।

उनी भन्छन्, "तर मुद्दा चलाउने कुरा महान्यायाधिक्ताको इच्छाको विषय वा आयोगको सिफारिसको पुनरावेदन सुन्ने बनाइयो भने आयोग दाँत बिनाको बाघ जस्तो हुन्छ। त्यो शृङ्गारका निम्ति राखिए जस्तो मात्रै बन्न जान्छ।"

उनका अनुसार मानव अधिकारको सुनिश्चितताको निम्ति आयोग खडा गरिएको हो र त्यसको निम्ति सरकारसँग जोडिएका शक्तिशाली मान्छेविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउन आयोगले सिफारिस गर्न सक्छ।

त्यसैले उसको सिफारिस सरकारका सबै अङ्गको निम्ति बाध्यकारी हुन्छ। तर महान्यायाधिवक्तालाई अधिकार दिँदा स्वार्थ बाझिने अवस्था हुन गई आयोगको सिफारिस लागु नहुने अवस्था आउँछ।

त्रिपाठी भन्छन्, "झन् खतरनाक कुरा त यो संवैधानिक अङ्गको स्वायत्ततामाथिको प्रहार हो। शक्ति पृथकीकरणको मर्मविपरीत हो, शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने सरकारको अर्को कदम हो। यो संविधानको मर्मविपरीत पनि हुन्छ।"

अर्का एक विज्ञका अनुसार कुनै पनि पीडितले सरकार वा अधिकारीविरुद्ध अदालत गएमा अदालतले आयोगको अनुसन्धान झिकाएर त्यसको अध्ययन गरेपछि फेरि आयोगमै फिर्ता गर्ने गरेको छ।

आयोगले आफ्नो अनुसन्धान महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाउने प्रावधानले त्यो अवस्थामा अन्त्य हुन सक्छ।

'दोस्रो प्रहार आयोगको क्षमता र पहुँचमा'

देशभरि अहिले आयोगको केन्द्रीयसहित १० वटा कार्यालय छन्।

आयोग सदस्य सुदीप पाठकका अनुसार देश सङ्घीयतामा गएपछि सरकारले उसको साङ्गठनिक स्वरूपबारे जानकारी मागेको थियो। आयोगले पनि केन्द्रीय र प्रदेश स्तरीय कार्यालय रहने जानकारी गराएको पनि एक वर्ष हुन लाग्यो।

तर अहिलेको विधेयकमा केन्द्रीय बाहेकका कार्यालय रहने प्रावधान नै हटाइदिएको छ।

जसमा सरकारबाट स्वीकृति लिएर आवश्यक कार्यालय राख्न सकिने सकिने प्रावधान छ। अर्थात् विधेयक पारित भएमा केन्द्रीय बाहेकका कार्यालय कानुनी रूपमा रहनेछैनन्।

विकल्प नै नदिई भएका कार्यालय तत्काल हटाइँदा विज्ञहरूले दोस्रो प्रहार आयोगको पहुँच र क्षमतामाथि हुने तर्क गर्छन्।कार्यालय बन्द हुने अवस्था आयो भने त आयोगको भूमिका र प्रभावकारिता एक प्रकारले निस्तेज तुल्याउने प्रयासको रूपमा मैले लिन्छु

तर अधिकारीहरूले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार कार्यालय सङ्ख्या निर्धारण गरिने बताउँदै उक्त प्रावधानलाई त्यस रूपमा हेर्न नहुने बताउँछन्।

आयोगका सदस्य सुदीप पाठक त्यसो नगरिने आशामा छन्। उनका अनुसार मानव अधिकारको काम देशभरि नियमित रूपमा चौबीसै घण्टा गरिने संविधानको सोच र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो।

पाठक भन्छन्, "तर कार्यालय बन्द हुने अवस्था आयो भने त आयोगको भूमिका र प्रभावकारिता एक प्रकारले निस्तेज तुल्याउने प्रयासको रूपमा मैले लिन्छु।"

आफ्ना कतिपय सिफारिस कार्यान्वयन गर्न अहिले पनि सरकारले आनाकानी गर्ने गरेको गुनासो आयोगले बेला बखत गर्दै आएको थियो।

यस पृष्ठभूमिमा विधेयकका कतिपय प्रावधानले सरकार र आयोगबीच तिक्तता बढाउने सम्भावना देखा परेको छ। त्यसले संसद्‍मा पनि तीव्र बहस निम्त्याउने ठानिएको छ।