सरकारको यो विधेयकका कारण रिसायो मानवअधिकार आयोग

  • 17 एप्रिल 2019
राष्ट्रपतिसँग आयोगका अध्यक्ष तस्वीर कपीराइट NHRC

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो ऐन संशोधन गर्न सरकारले अघि बढाएको विधेयकका प्रावधानबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।

आयोगको मङ्गलवार बसेको आकस्मिक बैठकपछि विधेयकका कतिपय प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै पुनर्विचार गर्न सरकारलाई पत्राचार गरिएको जनाइएको छ।

तस्वीर कपीराइट Sharad KC
Image caption यही विधेयकमा भएका केही प्रावधानलाई लिएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सरकारसँग रिसाएको छ।

सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद सचिवालयमा पठाएको छ।

तर अधिवेशन अन्त्य भइसकेकाले उक्त विधेयक अझै दर्ता भएको छैन।

जारी विज्ञप्तिमा 'आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा नै आँच आउने गरि भएको प्रस्तावित प्रस्तावनाहरूप्रति आयोगले आपत्ति प्रकट गर्ने निर्णय गरेको' उल्लेख छ।

आयोग आक्रोशित बन्नुका कारण

तीनवटा कारणले आयोग सरकारसँग असन्तुष्ट देखिएको छ।

पहिलो—ऐनको दफा १७ मा १७कको प्रावधान थप्दै भनिएको छ, आयोगले गरेको छानबिन तथा अनुसन्धानबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरूद्ध मुद्दा चालउनु पर्ने देखिएमा सम्बन्धित घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन र मुद्दा चलाउनको लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त प्रमाण सहित महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्नु पर्नेछ।

त्यतिमात्र होइन 'मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नुअघि थप अनुसन्धान वा प्रमाण सङ्कलन गर्न आवश्यक देखिएमा सो को लागि आयोगलाई अनुरोध गर्न सक्ने' अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिइएको छ।

सरकारले 'मुद्दा दायरको प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न' त्यसो गरिएको उल्लेख गरेको छ।

तर आयोगले त्यसमा 'आफ्ना सिफारिस र आदेशलाई महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनमा रहने आशय' देखेको छ।

कार्यालय नै बन्द

विधेयकबाट 'आयोगले आवश्यकताअनुसार अर्थ मन्त्रालयको परामर्शमा क्षेत्रिय कार्यालय, उपक्षेत्रिय कार्यालय वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्ने' यसअघिको व्यवस्था हटाएको छ।

'आयोगको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी आयोगको सिफारिसमा सरकारले गर्ने व्यवस्था भएकाले सोही बमोजिम मिलान गर्न' त्यो हटाइएको सरकारको तर्क छ।

तर आयोगका सदस्य सुदीप पाठकका अनुसार सरकारले माग गरेअनुसार आयोगको संरचनागत ढाँचा यसअघि नै पठाइ सकेको थियो।

त्यसलाई विधेयकले समेटेको छैन। त्यसैले विधेयक पारित भएमा केन्द्रीय कार्यालय बाहेकका अन्य कार्यालयको कानुनी हैसियत तत्कालको निम्ति समाप्त हुने बताइन्छ।

त्यसैले आयोगले पनि 'हाल कायम प्रदेश तथा शाखा कार्यालयहरूलाई समेत प्रतिकूल असर पर्ने' विज्ञप्तिमा जनाएको छ।

आयोग सदस्य सुदीप पाठकले कार्यालय बन्द हुँदा देशका विभिन्न भागमा रहेका जनतालाई मानवअधिकारको रक्षाको निम्ति गुहार माग्ने संस्थाको पहुँच खुम्चिने बताए।

आर्थिक स्वतन्त्रतामा अंकूश

आयोगले आफ्नो 'आर्थिक स्वायत्तता समेतमा बन्देज लगाउने गरि थप दफाहरूको व्यवस्था गरिएको' ठहर पनि गरेको छ।

विधेयकमा 'आयोगको आर्थिक व्यवस्थालाई पेरिस सिद्धान्त समेतको आधारमा व्यवस्थित गर्न' भन्दै सरकारले थपेको व्यवस्थाप्रति उक्त असन्तुष्टि देखिन्छ।

विधेयकमा भनिएको छ, "आयोगले मानवअधिकार सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि नियमित बजेट शीर्षकबाट बिनियोजित रकमका अतिरिक्त अर्थमन्त्रालयको सहमति लिई छुट्टै वित्तीय सहायता प्राप्त गर्न सक्नेछ।"

आयोगका सदस्य पाठक भन्छन्, "यसअघि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग खाँचो परेमा त्यो लिएपछि अर्थमन्त्रालयसँग सहमति लिने गरेका थियौं। अब त्यसअघि नै सहमति लिनु पर्ने प्रावधानले त्यसमा पनि अङ्कुश लगाउन खोजेको हाम्रो बुझाइ हो।"

यी तीन विषय सर्वोच्च अदालतको निर्णयको भावना विपरीत र पेरिस सिद्धान्त तथा नेपालको संविधानको भावना र व्यवस्था प्रतिकूल भएको भन्दै आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ।

सामूहिक राजीनामा?

सदस्य सुदीप पाठकले आफूहरूसँग सरकारले विधेयक परिमार्जनको निम्ति सम्वाद गर्ने आशामा आयोग रहेको बताए।

तर शक्तिशाली सरकारले चाहेमा विधेयक हुबहु पारित हुनसक्छ।

त्यस्तो स्थिति आएमा के आयोगका पदाधिकारीहरूले सामूहिक राजीनामा समेत दिन्छन्?

पाठक भन्छन्, "अहिले त्यसबारे म बोल्दिन तर त्यो स्थितिसम्मको कुरा पनि भएको छ।"