नेपालमा सङ्घीयता: केन्द्र र प्रदेशबीच अब बजेटको किचलो

  • 23 एप्रिल 2019
नोट

केन्द्रले प्रदेशहरूका लागि तोकेको बजेटको अनुदान र राजस्व बाँडफाँटका बुँदामा प्रादेशिक सरकारहरूले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशहरूलाई पठाएको वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको अधिकतम सीमा निकै कम भएको भन्दै प्रदेश सरकारहरूले त्यसलाई बढाउन माग गरेका छन्।

प्रदेशहरूमा संरचना तयार भइसकेको र समायोजनबाट कर्मचारीहरू समेत आइसकेकाले विकासका लागि प्रदेशहरूको बजेट बढाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

राजस्व बाँडफाँटको आधारका बारेमा भने प्रदेशहरूबीचमै फरक मत छ।

बढाउने आश्वासन मात्रै, बजेट जस्ताको तस्तै

चालु आर्थिक वर्षका लागि केन्द्र सरकारले दिएको बजेटसँग पनि प्रदेशहरू सन्तुष्ट थिएनन्।

तर प्रदेशहरूको खर्चको क्षमता, संरचना र कर्मचारी अभावलाई देखाउँदै यो वर्ष बढाएर दिने वचन दिइएको थियो।

यो वर्ष प्रदेशहरू काम गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेको भन्दै प्रदेश सरकारहरू अनुदान र राजस्वको अधिकतम सीमा बढ्ने आशामा थिए।

तर थोरै मात्र बढाएर वित्तीय समानिकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको अधिकतम सीमा केन्द्र सरकारले पठाएपछि प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्रीहरू असन्तुष्ट बनेका छन्।

तस्वीर कपीराइट प्रदेश नं १
Image caption प्रदेश नम्बर १ का आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबो

'धेरै बजेट केन्द्रमै राख्न खोजियो'

प्रदेश नम्बर १ का आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले भने, "यो अनुदानबाट कुनै पनि प्रदेश सन्तुष्ट हुने स्थिति छैन।"

"बजेटको झन्डै ७० प्रतिशत सङ्घीय सरकारमा राख्ने र बाँकी हिस्सा स्थानीय र प्रदेश तहमा पठाउने कुरा सङ्घीयताको मर्मसँग मेल खाँदैन।"

आङबोले थपे, "विकासको महत्त्वपुर्ण अङ्ग प्रदेश सरकार भएकाले राजस्व र अनुदान पर्याप्त मात्रामा दिनुपर्छ।"

अहिलेको वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको अधिकतम सीमा अनुसारको बजेट बनाउँदा त्यो सात आठ महिनामै सकिने र बाँकी समय प्रदेशहरू कामविहीन हुने उनको तर्क छ।

राजस्व बाँडफाँटको विषयमा भने प्रदेश सरकारहरूकै फरक फरक मत छ।

राजस्व धेरै उठाएर पनि थौरै पाएकोमा असन्तुष्ट छन् प्रदेश नम्बर २ का आर्थिक मामिलामन्त्री विजय यादव।

बजेट बाँड्दा भूगोललाई भन्दा जनसङ्ख्यालाई प्राथामिकता दिनुपर्ने उनले बताए।

कर्णाली अझै पछाडि पर्ने

तर जनसङ्ख्याका आधारमा बजेट निर्धारण गर्दा कर्णालीजस्ता विकट प्रदेशलाई मर्का पर्ने कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वाला बताउँछन्।

उनले भने, "जहाँ राजस्वको स्रोत छैन, अभाव छ, गरिबी छ, विकास भएको छैन, त्यही ठाँउमा समानीकरण अनुदान र राजस्व हिस्सा कम उपलब्ध गराउदा कर्णाली जस्ता प्रदेश स्वाभाविक रूपमा पछाडि पर्छन्।"

"विकासको मूल प्रवाहमा आउन सक्दैन। कर्णालीमा विकास नभई देश विकासको बाटोमा अगाडि बढन सक्दैन। यो हेक्का केन्द्र सरकारसँग हुनुपर्छ।"

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने राष्ट्रिय वित्त आयोगले तयार पारेको मापदण्डका आधारमा वित्तीय समानिकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको अधिकतम सीमा पठाइएको बताउँछन्।

आर्थिक मामिलामन्त्रीहरू भने वित्त आयोग, केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार बसेर यो विषयमा अझै छलफल गर्नुपर्ने र अनुदान र राजस्व बाँडफाँछको सीमा बढाउनुको विकल्प नभएको बताउँछन्।