श्रीलङ्का आक्रमण: सरकारले सामाजिक सञ्जालमा किन प्रतिबन्ध लगायो

  • 24 एप्रिल 2019
Security guards at St Anthony's Shrine तस्वीर कपीराइट Getty Images
Image caption श्रीलङ्कामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ

श्रीलङ्कामा शृङ्खलाबद्ध विस्फोटनको केही समयपछि मिथ्या समाचार फैलिन थालेपछि सरकारले समाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाउने कठोर निर्णय लियो।

'मिथ्या समाचारलाई फैलन'बाट रोक्न फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, युट्युब, स्न्यापच्याट र भाइबरमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो।

सरकारले त्यो प्रतिबन्ध कहिले हट्छ भनेर बताएको छैन।

तर यो प्रतिबन्ध यस्तो समयमा आएको छ जुन समयमा सामाजिक सञ्जालहरू मिथ्या समाचार र मिथ्या समाचारको बाढी रोक्न असफल भइरहेका छन्।

प्रतिबन्ध किन?

आइतवारको आक्रमणमा तीन सयभन्दा धेरैको ज्यान गएपछि प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिङ्घले नागरिकहरूलाई 'अप्रमाणित समाचार र अनुमान' नफैलाउन अनुरोध गरेका थिए।

त्यो आग्रहपछि सरकारले समाजिक सञ्जालमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो। सरकारले प्रतिबन्ध अस्थायी भएपनि अनुसन्धान नसकिएसम्म रहने बताएको छ।

ट्विटरमाथि भने प्रतिबन्ध लगाइएको छैन। विज्ञहरूका अनुसार ट्विटर अन्य समाजिक सञ्जालजति चर्चित छैन।

तर श्रीलङ्कामा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको यो पहिलो पटक भने होइन। एक वर्षअघि मुस्लिम समुदायमाथि हिंसा बढेको बेला फेसबुकमाथि केही समय प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।

तस्वीर कपीराइट Getty Images
Image caption श्रीलङ्कामा ह्वाट्सएप प्रचलित छ

गएको नोभेम्बरमा फेसबुकले म्यान्मारमा हिंसा फैलाउन आफ्नो प्रयोग भएको बताएको अवस्थामा श्रीलङ्काली सरकारको यो कदम आश्चर्यजनक भने नहुन सक्छ।

गत मार्च महिनामा पनि न्यूजिल्यान्डमा भएको मस्जिद आक्रमणको भिडिओ हटाउन फेसबुकलाई हम्मेहम्मे परेको थियो।

न्यूजिल्यान्डको आक्रमणको प्रत्यक्ष प्रसारण फेसबुकमा गरिएको थियो भने त्यो भिडिओ अनगिन्ती पटक सामाजिक सञ्जालमा राखिएको थियो जुन हटाउन फेसबुक, ट्विटर र युट्युबले रातदिन मेहनत गरे पनि पूर्ण सफल भएका थिएनन्।

प्रतिबन्ध सही तरिका हो?

कतिपयका लागि समाजिक सञ्जालहरूको अकर्मण्यताका हिसाबले प्रतिबन्ध टार्नै नसकिने अवस्था हो।

सामाजिक सञ्जालहरूले सार्वजनिक बहसलाई सशक्ता बनाएको आरोप लगाउने पत्रकार कारा स्विसरले न्यूयोर्क टाइम्समा लेख्दै 'धेरै महत्त्वपूर्ण सूचनाहरु सामाजिक सञ्जालमा फैलिने भएकोले प्रतिबन्ध अपराधपूर्वको कठोर कदम' भनेकी छन्।

इन्टरनेटमा मिथ्या समाचार र सूचनाको विषय भ्यान्कुभरमा भइरहेको टेड सम्मेलनको मूल विषय हो जसमा थुप्रै वक्ताहरूले मिथ्या समाचारका कारण घातक घटना भएको भन्दै इन्टरनेट भत्किएको भनेका छन्।

तर अन्य केहीले भने श्रीलङ्कामा जस्तो सरकारले हतारमा निर्णय लिँदा सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाहमा असर पार्ने बताएका छन्।

तस्वीर कपीराइट Getty Images
Image caption सामाजिक सञ्जालहरू मिथ्या सूचना रोक्न असमर्थ देखिएका छन्

अध्ययनकर्ता योधान्जया विजेरत्नले बजफिडलाई यो जटिल समस्या भएको बताएका छन्।

"सामाजिक सञ्जाल सरकारी सेन्सरशिपबीचमा सूचनाको प्रजातान्त्रिकीकरणमा महत्त्वपूर्ण शक्ति हो। तर यसको अर्थ यो राम्रो मात्रै भएका भने होइन। घृणायुक्त अभिव्यक्ति फैलिरहेका छन् र फेसबुक त्यसविरुद्ध नराम्ररी हारेको छ।"

प्रतिबन्धको नराम्रो पक्ष

सामाजिक सञ्जालहरूले मिथ्या समाचार र सूचना फैलाउने प्रयोग हुने कुरामा दुईमत छैन तर ती कठिन परिस्थितिमा आफ्नो साथी र परिवारका सदस्यहरूको अवस्थाका बारेमा बुझ्ने महत्वपूर्ण सञ्चार सामग्री पनि हो।

फेसबुकले एक वक्तव्यमा भनेको छ, "मानिसहरू आफ्नो नजिकका मानिसहरूसँग सम्पर्कमा बस्न हाम्रो सेवा प्रयोग गर्छन् र हामी समुदाय र देशलाई यस्तो दु:खद परिस्थितिमा सहयोग गर्न आफ्नो सेवा सञ्चालन गर्न प्रतिबद्ध छौँ।"

श्रीलङ्कामा ह्वाट्सएप प्रचलित छ र फेसबुक इन्टरनेटको अङ्ग होइन, धेरैका लागि इन्टरनेट नै हो। यसको अर्थ थुप्रै मानिसहरू महत्त्वपूर्ण सूचना आदान प्रदान गर्न यसमा निर्भर छन्।

यूकेमा बसिरहेको एउटा परिवारले सामाजिक सञ्जालमा कुनै सम्पर्क नभएपछि श्रीलङ्कामा रहेका नातेदारहरूलाई फोनमा सम्पर्क गर्नुपरेको बताएको छ।

प्रतिबन्धले काम गरेको छ?

केहीले भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क प्रयोग गरेर प्रतिबन्धलाई तोडिरहेका छन्।

तर संसारभरि इन्टरनेटमाथिको प्रतिबन्धको निगरानी गर्ने नेटब्लक्सले श्रीलङ्कामा टनेलबियर नामक भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्कसमेत प्रतिबन्धित भएको छ।

मिथ्या सूचनाबारे अनुसन्धान गर्ने फर्स्ट ड्राफ्टका संस्थापक डा क्लेयर वार्डेलले भन्छिन्, "यस्तो अवस्थामा किन सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाइन्छ भन्ने बुझिए पनि अन्य स्थानको अनुभवको आधारमा के भन्न सकिन्छ भने यस्तो प्रतिबन्धले चाहेजस्तो काम गर्दैन।

"कुनै पनि सशक्त सञ्चारमाध्यम नभएको अवस्थामा प्रतिबन्धले उल्टो असर गर्नसक्छ। र सामाजिक सञ्जाल एकअर्कासँग सम्पर्क गर्नका लागि वरदान हो।"