नेपाल भूकम्प: पुनर्निर्माण कार्यका लागि थप चार खर्व रुपैयाँ लाग्ने

  • 27 एप्रिल 2019
नौतले दरबार तस्वीर कपीराइट NRA

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका सबै काम सक्न अझै चार खर्व रुपैयाँ आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार पुनर्निर्माणका कामहरू आगामी २० महिनाभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ।

भूकम्पपछि घरवारविहीन भएकाहरूलाई तीन लाख रुपैयाँ दिएर घर बनाउन सघाउने र भत्किएका सार्वजनिक भवन, सांस्कृतिक सम्पदा लगायत अन्य भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गर्ने काम अझै सकिएको छैन।

पुनर्निर्माणका लागि तोकिएको समयमा काम सक्न अझै चार खर्व रुपैयाँ जुटाउनुपर्ने अवस्था रहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली बताउँछन्।

आठ हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान जानेगरी र लाखौँ परिवार घरवारविहीन हुनेगरी २०७२ सालमा भूकम्प गएको गत बिहिवार चार वर्ष पुगेको छ।

पाँच खर्व खर्च

पुनर्निर्माणका कामका लागि चालु आर्थिक वर्षसम्ममा विभिन्न क्षेत्रबाट गरी पाँच खर्व रुपैयाँ खर्च भइसक्ने बताइएको छ।

ज्ञवाली भन्छन्: "चार खर्व हामीलाई आवश्यक पर्ने हो; स्रोतको व्यवस्थापन हुन नसक्दा स्वभाविक ढङ्गले समय लम्बिन्छ।

"स्रोत व्यवस्थापन गर्न सरकारले प्रयास गरेको छ। प्राधिकरण पनि आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ। सरकारको आन्तरिक स्रोत र दातृ निकायको थप सहयोगबाट यो काम तोकेकै समयमा सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ।"

विगतमा विभिन्न दातृ निकायले प्रतिबद्धता जनाएको रकम मध्ये ८० प्रतिशतको सम्झौता भैसकेको र बाँकीका लागि ताकेता गर्ने काम भैरहेको बताइएको छ।

५० प्रतिशत घर तयार

यो अवधिमा निजी आवास निर्माणको ५० प्रतिशत काम सकिएको र ३० प्रतिशत निर्माणको चरणमा रहेको बताइएको छ।

त्यस्तै करिब ८५ प्रतिशत शैक्षिक संस्था, ६६ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्था र ६० प्रतिशत सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको वा सम्पन्न हुने चरणमा रहेको ज्ञवालीले बताए।

तर सरकारले दिएको अनुदानमा बनाइएका कतिपय निजी आवास भने परिवारका सबै सदस्य बस्न नमिल्ने अवस्थामा पाइएको जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोककी उपप्रमुख बालकुमारी सापकोटाको अनुभव छ।

तस्वीर कपीराइट RSS

अनुदानको दुरुपयोग

सापकोटाले भनिन्: "धेरै जसो एउटा कोठा मात्रै भएका घर बनाएको पाएका छौँ। जनताले आफ्नो निम्ति हो भन्ने बुझेनन्; सरकारबाट तीन लाख रुपैयाँ लिने घरको रुपमा बुझेका छन्। जुन घरमा उनीहरुका सबै परिवार बस्न मिल्ने अवस्था नै छैन।"

पछिल्ला दिनमा पुनर्निर्माणका कामले गति लिएको बताउने जिल्ला समन्वय समिति गोरखाकी उपप्रमुख जानुका सापकोटाले अनुदानमा नपरेर निवेदन दिएकाहरूको बेलैमा सुनुवाइ नहुँदा केही परिवार अहिलेसम्म पीडितको सूचीमा नै नपरेको बताइन्।

उनले भनिन्: "कतिपय बुढापाकाहरू अहिले पनि टहरामै बसिरहनु भएको छ। लाभग्राहीको सूचीमा पर्नु भएको छैन।

"उहाँहरूले २/३ पटक गुनासोको फारम भरिसक्नु भएको छ तर अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन। उहाँहरूको नाम सूचीमा पर्यो भने सरकारले दिने तीन लाख रुपैयाँ लिएर आफ्नो घर बनाउने अवस्था हुने थियो।"

तीनवटा निर्वाचन र बेलाबेलाको कर्मचारी आन्दोलन लगायत कारणले पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित भए पनि बजेट जुटेमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू आइसकेकाले उनीहरूसँगको सहकार्यमा तोकिएको समयमै बाँकी काम सकिने अधिकारीहरूको अपेक्षा छ।

तपाईंको उपकरणमा मिडिया प्लेब्याक सपोर्ट छैन
भूकम्पका चार वर्ष: तपाईँ बस्ने घर सुरक्षित छ?

सम्बन्धित सामग्री