ह्वावेई विवाद: यूकेमा फाइभ जी नेटवर्कबारे विवाद हुँदा चीनद्वारा ह्वावेईको बचाउ

  • 28 एप्रिल 2019
Huawei तस्वीर कपीराइट PA

यूकेलाई 'फाइभ जी' नेटवर्क निर्माण गर्न चिनियाँ प्रविधि कम्पनी ह्वावेईको सहयोग चाहिएको छ कि छैन त्यसको निर्णय उसले स्वतन्त्रतापूर्वक लिनुपर्ने ब्रिटेनका लागि चिनियाँ राजदूतले लन्डनमा बताएका छन्।

अमेरिका, अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्यान्ड र अन्य देशले सुरक्षाको कारण देखाउँदै आफ्ना दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई 'फाइभ जी' सञ्चालनमा ह्वावेईका उपकरण प्रयोग गर्न रोक लगाएका छन्।

अमेरिकाले आफ्ना राष्ट्रिय सुरक्षाबारे चासो रहेको भन्दै ह्वावेईका उत्पादनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

ह्वावेई विश्वको एउटा प्रमुख दूरसञ्चार उपकरण र सेवाप्रदायक कम्पनी हो।

विवरण

तर द सन्डे टेलिग्राफ पत्रिकामा प्रकाशित एउटा लेखमा राजदूत लियु शियाओमिनले ब्रिटेनले अन्य राष्ट्रबाट आएको दबावको प्रतिरोध गर्नुपर्ने भनेका छन्।

तस्वीर कपीराइट AFP

जोखिमलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने भन्दै उनले सुरक्षाको विषयमा उक्त कम्पनीको छवि राम्रो रहेको तर्क गरेका छन्।

राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पुग्न सक्ने सम्भावनाबारे आएका चेतावनीमाझ यूकेले ह्वावेईलाई ब्रिटेनको नयाँ 'फाइभ जी' नेटवर्क सञ्चालन गर्न सीमित पहुँच दिएको विवरण गत साता द डेली टेलिग्राफले छापेको थियो।

उक्त पत्रिकाले विभिन्न मन्त्रीहरूले उक्त योजनाबारे चासो व्यक्त गरेको समाचार पनि छापेको थियो।

स्वतन्त्रतापूर्वक

तर ह्वावेईको प्रतिरक्षा गर्दै राजदूत लियुले भने, "संसारभरि प्रभाव पार्न सक्ने यूकेजस्ता राष्ट्रले स्वतन्त्रतापूर्वक र आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थअनुरूप निर्णय लिन्छन्।"

"नयाँ फाइभ जी नेटवर्कको स्थापनाको सन्दर्भमा यूके त्यही गर्न सक्ने स्थितिमा छ दबावको प्रतिरोध गरेर, अवरोध हटाउन तर्फ लागेर र स्वतन्त्रतापूर्वक सही निर्णय लिएर तथा विकासको दीर्घकालीन आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरेर।"

यसैबीच ब्रिटेनको निजामती सेवाका प्रमुख तथा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार सर मार्क सेड्विलले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌मा ह्वावेईबारे भएको छलफलको जानकारी चुहिएकोबारे सोधपुछमा सहयोग गर्न मन्त्रीहरूलाई आह्वान गरेका छन्।

तस्वीर कपीराइट PA
Image caption सर मार्क सेड्विल

पुष्टि

उक्त बैठकका विवरण सञ्चारमाध्यममा आएपछि सर सेड्विलले परिषद्‌मा भएका मन्त्रीहरू तथा तिनका सल्लाहकारहरूलाई त्यसबारे पत्र लेखेका छन्।

ह्वावेईले अनुमति दिने निर्णयको विरोधमा आवाज उठाएका भनिएका पाँच मन्त्रीहरूप्रति धेरैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।

तर उनीहरूले आफू दोषी नभएको जनाउ सार्वजनिक रूपमा वा आफ्ना सहयोगीमार्फत् दिएका छन्।

सम्बन्धित समाचार