विज्ञान अनुसन्धानमा युगान्तकारी परिवर्तन आवश्यक

  • 5 मे 2019
अनुसन्धान

विश्वमा विज्ञान तथा प्रविधिको जति विकास भए पनि हामी त्यो यथार्थबाट निकै टाढा छौँ।

बर्सेनि हाइस्कुल सकेका करिब ८० प्रतिशत विधार्थी (करिब ३ लाख ७० हजार) उच्चशिक्षामा प्रवेश गर्दछन्। करिब ५० हजार विद्यार्थीले १२ कक्षामा विज्ञान लिएर पढ्ने गरे पनि विश्वविद्यालयहरूले त्यसको २० प्रतिशतलाई पनि विज्ञान तथा प्रविधिका शैक्षिक कार्यक्रममा आकर्षित गर्न सकेका छैनन्।

यसरी हेर्दा नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधि विधा अझै पनि विधार्थीको रोजाइको विषय हुन सकेको छैन।

विज्ञान भनेको किताब घोक्ने भन्दा पनि प्रयोगशालामा सिक्ने विधा हो। र, त्यसको लागि पक्कै पनि प्रयोगशाला साधनसम्पन्न र आधुनिक हुनै पर्दछ। अनुसन्धानको लागि आवश्यक वैज्ञानिक उपकरण हुनु पर्दछ।

तर नेपालमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय बाहेक अन्यमा विज्ञानका प्रयोगशालाको स्थिति कहालीलाग्दो छ। साँच्चिकै विज्ञानका शैक्षिक कार्यक्रमलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने हो भने अर्बौँ रुपैयाँको लगानी आवश्यक देखिन्छ। होइन भने विद्यार्थीले रोजगारीमूलक र प्राविधिक ज्ञान पाउनेमा शंकै छ।

र, विज्ञान तथा प्रविधिलाई समाजसँग जोड्ने नाममा अचेल जे जति सेमिनार र कन्फरेन्स भएपनि यथार्थमा वर्तमान स्थितिमा आमूल परिवर्तन नभई त्यो सम्भव देखिँदैन।

प्रयोगशालाको अभाव

पछिल्लो समयमा विश्वविद्यालयहरूले पाठ्यक्रममा नयाँ विषयवस्तु समावेश गरे पनि ती विषय पढाउने शिक्षक र दरबन्दी नभएको कारण विद्यार्थीहरू गुणस्तरिय र रोजगारीमूलक शिक्षा प्राप्त गर्न वञ्चित छन्।

प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र र माइक्रोबायोलोजी विधामा बदलिँदो पाठ्यक्रम अनुसार 'बायोकेमेष्ट्रि', 'मलिक्युलर बायोलोजी' र 'बायोइन्फरमेटिक्स' राखिएका छन्। तर सामान्य हिसाबले 'डीएनए' निकाल्ने काम पनि विद्यार्थीले गर्न पाएका छैनन्।

न्यानो टेक्नोलोजी, मटेरियल साइन्स, केमिकल इन्जिनियरिङ जस्ता प्राविधिक विषयमा अझैसम्म पनि देशको जेठो उच्च शैक्षिक संस्था त्रिभुवन विश्वविधालय (त्रिवि)ले शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गरेको छैन।

आम मानिसले दैनिक उपयोग गर्ने खाद्यान्न देखि उपभोग्य अन्य सयौँ वस्तुको गुणस्तर मापन गर्न त्यसको रासायनिक परीक्षण गर्नु पर्दछ।

त्यसको लागि 'एचपिएलसी', 'जिसि', 'एलसी' र 'मास स्पेक्ट्रोस्कोपी' लगायतका करोडौँ मूल्यका उपकरण आवश्यक पर्दछन्।

तर हालसम्म नेपालमा कुनै पनि विज्ञान तथा प्रविधि अध्यापन हुने शिक्षण संस्थामा त्यस्ता उपकरण छैनन्।

फलस्वरूप विज्ञानले देशलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक उत्पादन गर्न सकेको छैन।

दक्षिण एशियमै कमजोर अनुसन्धान

नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा विज्ञानका क्षेत्रमा हाल भइरहेका अनुसन्धान (अपवाद बाहेक) दक्षिण एसियामा नै प्राज्ञिक हिसाबले सर्वाधिक कमजोर देखिन्छ।

यसो हुनुमा देशमा वैज्ञानिक उपकरणको चरम अभाव र अनुसन्धानमा राज्यले ज्यादै न्यून लगानी गर्नु मुख्य कारणहरू हुन्।

त्यसबाहेक विद्यमान नीतिगत कमजोरीले पनि यो क्षेत्र थप पीडित छ। जस्तै कम्प्युटर विज्ञानको स्नातक कार्यक्रम 'सिएसआईटी' (कतिपय स्थानमा) विना पूर्वाधार सञ्चालन भइरहेको पाइन्छ। स्नातक पढेकाले स्नातकलाई पढाइरहेको सजिलै भेटिन्छ।

त्रिविको विज्ञानको स्नातक कार्यक्रममा सम्बन्धित विषयमा पाठ्यभार नपुगेको कारण पश्चिमा मुलुकहरूमा नेपाली विद्यार्थीले तोकिएको विषयमा सजिलै उच्चशिक्षाको लागि भर्ना नपाउने समस्या छ।

कमजोरीकै चर्चा गर्दा थेसिसको गुणस्तर अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो।

नेपालमा हाल स्नातकोत्तर तहमा प्राय विद्यार्थीले थेसिस गर्दछन्। विश्वविधालयहरूले कम्प्युटरमा आफ्नै 'थेसिस डेटाबेस' नबनाएको कारण थेसिसमा सामाग्री चोर्ने प्रचलन अझै रोकिएको छैन।

तर खास अन्तर्वस्तु त्यतिमा मात्र टुङ्गिदैन। विद्यार्थीले थेसिसमा अनुसरण गरेको अनुसन्धानको विधि (स्थापित वैज्ञानिक तरिका) मा समेत व्यापक हेलचक्र्याइँ भइरहेको भेटिन्छ।

साधनश्रोतको अभावको कारण आधुनिक विधि प्रयोग गर्न गराउन नसकिए पनि उपलब्ध श्रोतबाट विद्यार्थीले गरेको अनुसन्धानको तरिका वा विधिमा सम्झौता गर्नु ठिक होइन ।

किन अनुसन्धान कमजोर?

अनुसन्धानको लागि मुख्यतः अनुदान अत्यावश्यक हुन्छ।

विना आर्थिक सहयोग शोधकर्ताले अनुसन्धान गर्न सक्दैन ।

राज्यले विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत करिब तीन लाख ७० हजार विद्यार्थीको लागि एकदमै न्यून रकम अनुसन्धानको लागि खर्चिन्छ।

अर्थात् औसतमा एउटा विद्यार्थीको लागि करिब चार सय रुपियाँ।

Image caption उच्च गुणस्तरका अनुसन्धान प्रयोगशालाको अभाव नै एउटा मुख्य समस्या मानिएको छ।

यति कम लगानीबाट संसारको कुनै कुनामा पनि अनुसन्धान सम्भव हुँदैन।

त्यस बाहेक उच्चशिक्षामा अनुसन्धानको लागि बनाइएका नीति नियमहरू ज्यादै अव्यवहारिक छन्।

जस्तै भरखर काम सुरु गरेका उपप्राध्यापकले राज्यकोषबाट अनुसन्धान अनुदान प्राप्त गर्न तीन वर्ष कुर्नु पर्दछ। जबकि विदेशमा उपप्राध्यापक नियुक्त हुनासाथ उसलाई प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न तुरुन्त अनुदान दिइन्छ।

त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन विपरीत उपप्राध्यापकले पीएचडी अनुसन्धान निर्देशन गर्न नपाउने नियम पनि सरकारी निकायले बनाएका छन्।

त्प्रेरणाको अभाव

नेपालमा अनुसन्धानमा यसरी शिथिलता आउनुमा अर्को कारक तत्त्व हो अनुसन्धानकर्तालाई लक्षित गरेर 'उत्प्रेरणा'को कार्यक्रम तय नहुनु।

नेपालमा अनुसन्धानकर्ताले अनुदान कोषबाट एक पैसा पनि शोध निर्देशन गरे वापत पाउँदैनन्।

त्यसकारण अनुसन्धानकर्ताहरूले अनुसन्धानलाई पेसागत धर्मको रूपमा ग्रहण गरेको पाइँदैन।

अनुसन्धानकर्तालाई अनुसन्धान प्रति 'उत्प्रेरणा' जगाउन परियोजनाको निश्चित रकम (जस्तै दस प्रतिशत) अनुसन्धानकर्तालाई दिने नीतिगत व्यवस्था हुनु पर्दछ।

र, यो प्रचलन विदेशमा पनि चलिरहेकै छ।

सरकारी निकायमा कार्यरत वैज्ञानिकको अनुसन्धान प्रति मोह भङ्ग हुनुमा 'प्याटेन्ट राइट्स' सम्बन्धमा सरकारी अस्पष्टता अर्को कारण हो।

अनुसन्धानकर्तामा 'उत्प्रेरणा' जगाउन सकिएन भने त्यसबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण सरकारी वैज्ञानिक संस्था नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क), नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट) आदि छन् ।

सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत वैज्ञानिकले आफ्नो अनुसन्धानबाट 'प्याटेन्ट राइट्स' लिन सक्ने र त्यसको थोरै प्रतिशत नै सही लाभ उसले (शोधकर्ता) पनि पाउने नियम बन्नु पर्दछ। र, निश्चय पनि यस्ता उत्प्रेरक कार्यक्रमले अनुसन्धानलाई व्यवसायीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ।

अनुसन्धानको आधार क्षेत्र भनेको नै विश्वविद्यालय हुन्। तर विश्वविद्यालयमा पीएचडी कार्यक्रम ज्यादै कमजोर छ।

पीएचडी कार्यक्रम सार्थक वा बजारमुखी नहुनुमा पनि आर्थिक अनुदानको कमी, वैज्ञानिक उपकरणको चरम अभाव र फ्याकल्टी अनुसन्धानशाला नहुनु प्रमुख कारणहरू हुन्।

हाल विश्वविद्यालयमा वार्षिक सय जना जति विज्ञानको पीएचडी कार्यक्रममा भर्ना हुन्छन्। तर करिब ४० जनाले मात्र अनुदानवृत्ति पाउँछन्। बाँकीले आफ्नै खर्चमा पीएचडी गर्दछन्। संसारमा अपवाद बाहेक पीएचडी गर्नेले आर्थिक अनुदान वा छात्रवृत्ति पाएकै हुन्छन्।

राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषद्

देशमा हाल अनुसन्धानको लागि लगानी गर्ने संस्था करिब डेढ दर्जन छन् तर तिनीहरूको बिचमा समन्वय छैन। जसको कारण एउटै उद्देश्यको अनुसन्धानको लागि फरक फरक निकायबाट अनुदान दिने/लिने काम भइरहेको पाइन्छ।

त्यसबाहेक हाल अनुदान वितरण र त्यसबाट अपेक्षित उपलब्धिका सम्बन्धमा पनि दाता निकाय प्रस्ट देखिँदैनन्।

यी लगायतका विषय सम्बोधन गर्न देशमा उच्चस्तरको 'राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषद्' गठन गर्न आवश्यक छ। जसले मानविकी, समाजशास्त्र, व्यवस्थापन, चिकित्साशास्त्र, कानुन, इन्जिनियरिङ, विज्ञान, प्रविधि लगायतका सबै विधाका अनुसन्धानमा राज्यबाट प्रवाह हुने अनुदानलाई (संघिय र प्रदेश सरकार बिच समन्वय गरी) एकद्वार प्रणाली मार्फत नियमन गर्नेछ।

विगतमा 'नार्क' र 'नास्ट'मा अनुसन्धानका नाममा अर्बौँ रकम खर्च भइसकेको छ तर देशले खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन।

त्यसको प्रमुख कारण नियमन वा अनुगमन संयन्त्र कमजोर हुनु, अनुसन्धानका सुचकाङकहरू तय गर्न नसक्नु, सार्वजनिक खरिद प्रणाली झन्झटिलो हुनु र वैज्ञानिक लक्षित उत्प्रेरक कार्यक्रम तय गर्न नसक्नु आदि हुन्।

त्यसैले वर्तमान राज्यका संयन्त्रलाई कायापलट हुने गरी रूपान्तरण नगरी नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधिलाई अनुसन्धानमुखी र रोजगारीमूलक बनाउन सकिँदैन। त्यसैले राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषद् गठनको लागि सार्थक बहस हुनु पर्दछ।

अन्तमा, सरकारले विज्ञानका अनुसन्धानमा लगानी बढाउनु पर्दछ।

प्रयोगशालामा वैज्ञानिक उपकरण खरिद गर्न र फ्याकल्टी अनुसन्धानशाला निर्माण गर्न सोझै विश्वविधालयलाई अनुदान दिनु पर्दछ।

अन्यथा, विज्ञान तथा प्रविधिको युगान्तकारी परिवर्तन सम्भव छैन।

लेखक नेपाल केमिकल सोसाइटीका अध्यक्ष हुन्। यस लेखमा अभिव्यक्त विचार लेखकका निजी हुन्।

सम्बन्धित सामग्री