नेपालमा विदेशी कूटनीतिज्ञले किन 'सीमा नाघ्छन्'

  • 23 मे 2019
र्‍यान्डी बेरी तस्वीर कपीराइट Twitter: USEmbassyNepal

अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले सामाजिक सञ्जालमा नेपाली नागरिकहरूका लागि 'राजदूतसँग गफगाफ' साप्ताहिक कार्यक्रम सुरु गर्ने बताएपछि कूटनीतिक सीमामा बहस सुरु भएको छ।

सो कार्यक्रमबारे परराष्ट्र सचिव शंकर वैरागीले 'स्वेच्छाले एउटा कूटनीतिक अधिकारीले संवाद गर्न नमिल्ने' बताउँदै बेरीलाई मन्त्रालयमा बोलाएका छन्।

सोसल मिडियाको प्रयोग गरेर कूटनीतिज्ञहरू सक्रिय हुने क्रम अहिले संसारभर सुरु भएको नयाँ अभ्यास भएको एकथरीको तर्क छ। अर्काथरीले त्यसको पनि कूटनीतिक सीमा हुने बताएका छन्।

केही पूर्व नेपाली राजदूतहरूले नेपालमा 'पब्लिक डिप्लोम्यासी'को आडमा विदेशी राजदूतहरूले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको बताउँछन्।

विदेशी राजदूतहरूका असामान्य अभ्यास

नेपालका विदेशी राजदुतहरूले कूटनीतिक सीमा बाहिर जाने गरेको इतिहास छ।

कूटनीतिक क्षेत्रका अनुभवीहरूले देखेका त्यस्ता केही अभ्यासहरू यस्ता छन्:

  • संविधान निर्माणका बेलादेखि निर्माणाधीन कानुनमा असहमति र धारणा सार्वजनिक
  • सरकारलाई जानकारी नदिइ सार्वजनिक कार्यक्रमको आयोजना
  • विवादास्पद व्यक्तिहरूलाई भेटघाट
  • संवेदनशील क्षेत्रहरूमा राजदूत कोषका नामबाट स्थानीय संघसंस्थाहरूलाई सहायता
  • विवादास्पद विषयमा सञ्चारमाध्यममार्फत् विचारहरू संप्रेषण
  • अभियानकर्मी जसरी सार्वजनिक महत्त्वका बिषयमा पैरवी

विदेशी कूटनीतिज्ञ किन बोल्छन्?

) सरकारको कूटनीतिक क्षेत्रसँग 'न्यून संवाद'

सरकारले आफ्ना प्राथमिकता र कामका औचित्यबारे कूटनीतिक समुदायलाई समयसमयमा स्पष्ट पार्न नसक्दा उनीहरूले स्वयम् सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा आफै अग्रसर हुने वातावरण सिर्जना भएको जानकारहरू बताउँछन्।

पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य भन्छन्, "राज्यका अङ्गहरूलाई राम्रोसँग सक्रिय बनाउन नसक्दा विदेशी कूटनीतिज्ञहरू सक्रिय भएको देखिन्छ।"

आन्तरिक रूपमा विभाजित राजनीतिक र सामाजिक गतिविधिको आड लिएर उनीहरूले कूटनीतिक सीमा नाघेर सक्रिय हुनेगरेको आचार्यको भनाइ छ।

) सन्देहपूर्ण सहायता

नेपालका थुप्रै भेगमा विदेशी सहायताका विद्यालय, सांस्कृतिक केन्द्र र स्वास्थ्य संस्थाहरू देख्न पाइन्छ।

त्यसको उद्देश्यको पर्याप्त समीक्षा नभइकन सरकारी अनुमति दिँदा पर्नसक्ने असरको समीक्षा हुनुपर्ने विज्ञहरूको मत छन्।

तस्वीर कपीराइट MOFA, NEPAL

त्यसको असर धर्मप्रचार, कुनै स्थानीय नेताको प्रभाव बढाउने वा सीमावर्ती क्षेत्रमा एउटा देशको उपस्थितिले अर्कोलाई सशङ्कित पार्ने वातावरण खडा हुनेगरेको उनीहरू बताउँछ।

"सङ्घीयतामा गइसकेपछि सहायताको नियमन सङ्घीय सरकारले मात्र गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ तर सिधै प्रादेशिक र स्थानीय सरकारसँग हुनसक्ने विदेशीहरूको सहयोग सम्झौताको नियमन हुनुपर्छ," आचार्य भन्छन्।

३) अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आड

प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, आप्रवासन र सुशासनजस्ता नेपाल प्रतिबद्ध भएका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा समेत राजदूतहरूले विवादास्पद हुनेगरी अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।

तर अहिलेको इन्टरनेट युगको कूटनीतिक अभ्यासलाई परम्परागत दृष्टिबाट मात्र हेर्न नमिल्ने बताउँछन् राष्ट्रसङ्घका लागि पूर्व राजदूत शम्भुराम सिम्खडा।

सिम्खडा भन्छन्: "कतिपय देशमा अन्तर्राष्ट्रिय चासोका विषय हेर्ने बेग्लै निकाय हुन्छन्, नेपालले तिनमा विदेशी सहायता समेत लिएको हुन्छ जसको प्रतिरक्षा गर्ने वा जबाफदेही हुनसक्ने गरी नेपालको परराष्ट्र निकायले गृहकार्य गर्न सकिरहेको छैन।"

) कमजोर नैतिक बल

कूटनीतिक अधिकारीहरूबीच समदूरीको सम्बन्ध राख्न नेपाली राजनीतिज्ञ तथा कर्मचारीहरू चुक्नुले पनि उनीहरूलाई नियमन गर्ने नैतिक बल कमजोर बन्न पुगेको सिम्खडा बताउँछन्।

"आफ्ना स्वार्थहरू मिल्दा विदेशी कूटनीतिज्ञहरूसँग ससाना सहयोग माग्ने, वा उनीहरूलाई अनावश्यक पहुँच दिनेजस्ता प्रवृत्तिले विदेशीलाई आचारसंहिता मिच्न सहयोग पुगिरहेको छ।"