'विप्लव समूह'बारे सरकारको नीति के हो - वार्ता कि नियन्त्रण?

  • 27 मे 2019
गृह मन्त्री रामबहादुर थापा

गृह मन्त्री रामवहादुर थापाले 'विप्लव समूह' भनिने नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई वार्ताको माध्यमबाट मूलधारमा ल्याउने बताएका छन्।

यसैबीच सोमबार साँझ एक विज्ञप्ती जारी गर्दै राजधानी काठमाण्डूमा आइतबार भएका बिष्फोटनका घटनामा ज्यान गुमाउने चारैजना आफ्नो कार्यकर्ता भएको विप्लव नेतृत्वको नेकपाले दावी गरेको छ।

पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा ति चारैजनाको नाम उल्लेख गरिएको छ।

तर ति विष्फोटका घटनाका बारेमा थप विवरण उल्लेख गरिएको छैन।

घटना कसरी भए भन्ने बारेमा "त्यसको सत्य तथ्य समेत जनतामा ल्याउने प्रतिबद्धता" विज्ञप्तीमा जनाइएको छ।

आइतबार राजधानीको सुकेधारा, घट्टेकुलो र चन्द्रागिरी क्षेत्रमा बिष्फोटनका घटनाहरु भएका थिए र चारजनाको ज्यान गएको थियो।

व्यवस्थापन

गृह मन्त्री थापाले सोमबार संसदमा बोल्दै त्यो दललाई सरकारले व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

तर कसरी त्यो कार्य अगाडि बढ्छ भन्ने बारेमा भने उनले थप खुलाएनन्।

मन्त्री थापाको भनाइमा नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको दलसँग "वार्ताको प्रयास" पनि जारी छ र सँगसँगै सरकार त्यो दलका गतिविधि समेत नियन्त्रण गर्न प्रतिबद्ध छ।

उनले भने, "नेकपा विप्लव भन्ने समूहका गतिविधिलाई राज्यले नियन्त्रण गर्ने र वार्ताद्वारा त्यो समूहलाई मूलधारमा ल्याउन राज्य प्रतिबद्ध छ। यो प्रक्रियामा सरकार अगाडि बढिरहेको छ।"

तस्वीर कपीराइट AFP

विस्फोटमा कस्तो क्षति भयो?

संसदलाई जानकारी गराउँदै मन्त्री थापाले आइतबारका विष्फोटमा "कुनै सर्वसाधारण नमारिएको र विप्लव समूहका कार्यकर्ता नै मारिएको" दावी गरेका थिए।

अधिकारीहरूका अनुसार घटनास्थलमा दुई जना र अस्पताल लैजाँदै गर्दा दुई जनाको ज्यान गएको थियो। घटनामा संलग्न भएको आशंकामा १२ जना पक्राउ परेका छन्।

त्यो समूहका कैयौँ नेता सरकारको नियन्त्रणमा छन् भने चन्द लगायतका नेता सम्पर्कबाहिर अर्थात भूमिगत रहँदै आएका छन्।

पछिल्लो समय उक्त समूह संविधान र राज्य व्यवस्थाविरुद्ध "आगजनी, विस्फोट लगायतका हिंसात्मक गतिविधिमा सक्रिय बनेको" गृह मन्त्रीले बताए।

गृह मन्त्रालयले कुनै पनि शङ्कास्पद वस्तु वा गतिविधि देखेमा प्रहरीलाई सूचना दिन अनुरोध गरेको छ।

विफल प्रयासहरू

हिंसात्मक र अन्य गतिविधिमा संलग्न भएका समूहहरूलाई संविधानको दायराभित्र ल्याउने जिम्मा पाएको सरकारी वार्ता टोलीले यसअघि विभिन्न समूहसँग वार्ता गरेको थियो।

तर वार्ताको वातावरण बनेको भनिएपनि चन्द नेतृत्वको दलसँग भने औपचारिक वार्ता हुन सकेको थिएन।

संसदको बैठकमा भने प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारको "दम्भका कारण" वार्ता प्रभावकारी नबनेको टिप्पणी गरेका छन्।