अमेरिकी भिसा आवेदकका लागि नयाँ नियम, सामाजिक सञ्जाल निगरानीमा

  • 2 जुन 2019
सामाजिक सञ्जाल तस्वीर कपीराइट PA

अमेरिकाका लागि भिसा अर्थात्‌ प्रवेशाज्ञा पाउन आवेदन दिने लगभग सबैले नयाँ नियमानुसार अब सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी आफ्ना विवरणहरू बुझाउनुपर्ने हुन्छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको नियमानुसार मानिसहरूले सामाजिक सञ्जालमा भएका नाम र पाँच वर्षदेखि प्रयोग गरेका ईमेल ठेगाना एवम् फोन नम्बर बुझाउनुपर्नेछ।

गत वर्ष त्यस्तो प्रस्ताव गरिएका बेला अधिकारीहरूले त्यसबाट बर्सेनि एक करोड ४७ लाख मानिस प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरेका थिए।

निश्चित कूटनीतिज्ञ र अधिकारीहरूले भने यो कडा नियमबाट उन्मुक्ति पाउनेछन्।

कस्तो विवरण?

यद्यपि अमेरिकामा काम गर्न वा अध्ययन गर्न जानेहरूले चाहिँ ती विवरणहरू बुझाउनुपर्ने हुन्छ।

"अमेरिकामा वैध भ्रमणका लागि सघाइरहँदा हामीले अमेरिकी नागरिकको रक्षाका निम्ति हाम्रा जाँच गर्ने प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउने संयन्त्र पत्ता लगाउने दिशामा हामी निरन्तर काम गरिरहेका छौँ," विदेश मन्त्रालयले भनेको छ।

यसअघि आतङ्कवादी समूहहरू भएका ठाउँबाट जाने मानिसहरूले थप जाँचबुझका लागि त्यस्ता विवरण बुझाउनुपर्थ्यो।

तर अब आवेदकहरूले एउटा सूचीमा समेटिएका सामाजिक सञ्जालमा रहेका खाताका नामहरू दिनुपर्ने हुन्छ।

तस्वीर कपीराइट Getty Images

साथै सूचीमा नसमेटिएका अरू ठाउँमा रहेका खाताबारे पनि स्वेच्छिक रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ।

द हिलसँग कुरा गर्दै एक अधिकारीले बताएअनुसार सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबारे गलत जानकारी दिनेहरूले "आप्रवासनसम्बन्धी गम्भीर परिणाम" भोग्नुपर्ने हुन्छ।

कति प्रभावकारी?

ट्रम्प प्रशासनले सन् २०१८ को मार्चमा पहिलो पटक त्यस्ता नीतिबारे प्रस्ताव गरेको थियो।

नागरिक अधिकारसम्बन्धी द अमेरिकन सिभिल लिबर्टिज युनियनले "सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी यस्ता पर्यवेक्षण प्रभावकारी वा निष्पक्ष भएको कुनै प्रमाण नदेखिएको" जनाएको छ।

त्यस्तो नीतिले अन्लाइनमा मानिसहरूलाई आत्मानुशासित गराउने सो समूहको भनाइ छ।

तस्वीर कपीराइट Reuters

सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय निर्वाचन प्रचार अभियानको एउटा प्रमुख मुद्दामा डोनल्ड ट्रम्पले आप्रवासनमाथि कडाइ गर्ने बताएका थिए।

पदमा आउनुअघि र पद सम्हालेपछि उनले आप्रवासीहरूमाथि "कठोर जाँच" गरिनुपर्ने बताएका थिए।

शुक्रवार ट्रम्पले अमेरिकाको दक्षिणी सीमानाकामा अवैध आप्रवासनमाथि मेक्सिकोले नियन्त्रण नगरेसम्म उसमाथि क्रमिक रूपमा कर बढाउँदै जाने बताएका थिए।