बारा पर्सा हावाहुरी: घर निर्माण भइरहँदा पनि पीडित असन्तुष्ट

  • 11 जुन 2019
बारा पर्सा

विनाशकारी हावाहुरीले घरबारविहीन भएका बारा र पर्सा जिल्लाका पीडित परिवारहरूका लागि बैशाख २१ गतेदेखि घर निर्माणको काम सुरु भए पनि पीडित परिवारले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

नेपाली सेनाले घर निर्माणको काम तीब्र गतिमा गरिरहेको भए पनि सरकारले घरको सदस्य सङ्ख्या तथा अन्य आवश्यकतालाई ध्यानमा नराखी घर निर्माण गराउन लागेको भन्दै उनीहरूले आलोचना गरेका छन्।

पीडित परिवारका लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारका गरी १२ जना मन्त्रीहरूले तामझामका साथ बैशाखमा घर निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए।

नेपाली सेनाले भने साउन मसान्तसम्म पीडित सबै परिवारका लागि ८८९ घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिसक्ने बताएको छ।

आश्वासन र अविश्वास

प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र मन्त्रीहरूले घरको शिलान्यास गर्दा वर्षायामअघि नै प्रभावित परिवारलाई घर हस्तान्तरण गरिदिने आश्वासन दिएका छन्।

तर पीडित परिवारहरू वर्षाअघि नै घर बन्ने र घरको सदस्य सङ्ख्या अनुसारको घरको संरचना हुने कुरामा विश्वस्त देखिँदैनन्।

बाराको पुरैनियाका स्थानीय खैरु नेसाले भनिन्: "परिवारमा १७ जना सदस्य छन्। पुरै घर हुरीले ध्वस्त पार्‍यो। अब जस्तो घर बन्दै छ, अहिले त्यसैमा गुजारा गर्नुको विकल्प छैन। बिस्तारै कमाएर थप घर आफैँले बनाउछौँ।"

"नेपाली सेनाले घर चाहिँ एकदमै बलियो बनाइरहेको छ तर चाहेको र आवश्यकता अनुसार घर बनिरहेको छैन।"

मुस्लिम समुदायको बसोबास रहेको उक्त गाउँमा अधिकांशको परिवारको संख्या ठूलो भएको कारण दुईवटा कोठा, एउटा शौचालय र बरन्डामा बनाइने भान्साले नपुग्ने बारा भरवलियाकी हीरादेवीले गुनासो गरेकी छन्।

निर्माणमा कमजोरी

सरकार आफैँले आएर पीडितको अवस्था राम्ररी बुझेर मात्रै घर बनाउन सुरु गर्नुपर्ने हीरादेवीले बताइन्।

हावाहुरीले वितण्डा मच्चाउनु भन्दा पहिले साधारण फुस वा इँटको प्रयोग गरी घर बनाइए पनि हाल निर्माणाधीन घरको संरचना र निर्माणमा प्रयोग भएको सामग्रीले खासै चित्त नबुझेको स्थानीय बताउँछन्।

एउटा घर बनाउन १० देखि १५ दिनसम्म लागेको स्थानी बताउँछन्।

तपाईंको उपकरणमा मिडिया प्लेब्याक सपोर्ट छैन
बारा र पर्सामा विनाशकारी हावाहुरीले पुर्‍याएको क्षति

बारा भरवलियाकै रीतादेवी घर निर्माणमा प्रयोग भइरहेको सामग्रीप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गर्छिन्।

उनले भनिन्, "घरको जग तथा पिलर गहिरोसम्म हाल्नुपर्ने हो तर त्यसरी हालिएको छैन। इँटाको सट्टा बलियो भनेर प्रयोग भइरहेको २० किलो भन्दा बढी वजन भएको ब्लकले थप जोखिम बढाउँछ।"

सियापती देवी गाउँघरमा अधिकाशंको खेतीपाती हुने गरेको कारण अन्नपात भण्डारण गर्न घरमा कोठा अपुग हुने बताउँछिन्।

सेनाले तीन चरणमा घर बनाएर अन्तिममा सबैलाई एकैपटक घर हस्तान्तरण गर्ने बताएको छ।

पीडितहरूको अवस्था

गत चैत १७ गते आएको हावाहुरीपछि पाएको त्रिपाल र टेन्टकै सहारामा अहिले पनि बस्नु परेको पीडितहरू बताउँछन्।

अहिले पनि बेलाबेलामा आउने गरेको हावाहुरी र असिनापानीले टेन्टमा बस्न नसकिने हुँदा छिमेकीको घरमा गएर बस्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।

हुरीमा आफनो सबै थोक उडाएपछि विभिन्न दाताद्वारा पाएको लत्ताकपडा रअन्नपात लगायतका सामग्री पनि बेलाबेलामा आउने हावाहुरीले बर्बाद पार्ने गरेको सोहेब मियाँको अनुभव छ।

ठूलो सङ्ख्यामा पीडितको नाम समेत छुटाइएको स्थानीयवासीको गुनासो छ।

पुरैनियाका महम्मद सुकुलले भने, "घर त राम्रैसँग निर्माण भइरहेको छ तर जसको घर पहिलो चरणमा बन्नुपर्ने हो, जोसँग ओत लाग्न र बस्न लायक केही छैन, उसको नाम समेत छुटेको छ। र, जसलाई खासै घरको आवश्यकता छैन, उसको चाहिँ पहिलो चरणमा घर निर्माण भइरहेको छ।"

सविला खातुनले आफूसँग खान, लाउन र बस्न केही नभएको स्थितिमा पनि विवरण लिन आएका बेला आफ्नो घरको नाम छुटाइदिएको गुनासो गरिन्।

के भन्छन् स्थानीय जनप्रतिनिधि?

बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पौडेलको टोलीले गरेको पहिलो अनुगमन निरीक्षणपछि पीडित सबैको नाम समेटिएर नामावलीको विवरण मन्त्रालयमा पठाइएको थियो।

तर सो नामावलीबाट थुप्रै पीडितको नाम हटाएको फेटा गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमिरीलाल प्रसाद र पुरैनिया वडा नम्बर ६ का वडा अध्यक्ष जाकिर हुसैनले बताए।

प्रसादले घर निर्माणका लागि गाउँपालिका कार्यालयसँग कसैले केही समन्वय नगरेको बताए। आफूलाई केही थाहा नहुँदा सूचीमा नामावली छुटेकाहरूका लागि केही गर्न नसकिएको उनले बताए।

मुस्लिम समुदायको बसोबास भएको उक्त गाउँमा घरपरिवारको सदस्य सङ्ख्या धेरै भएको र कोठा पनि पर्याप्त नभएको अवस्थामा भान्सामा ढोका समेत नहुने घरको संरचनाले समस्या बढाउने भन्दै स्थानीयवासी चिन्तित रहेको उनले बताए।

गाउँघरका घरपालुवा जनावर, चराचुरुङ्गी वा अन्य जनावरले भान्साको अन्नवाली खाइदिने समस्या आउन सक्ने वडा अध्यक्ष हुसैनले बताए।

नाम किन हटाइयो?

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले क्षति नै नभएका र आंशिक क्षति भएकाहरूको नाम पनि सूचीमा समावेश हुन पुगेकोले नाम हटाइएको दाबी गरे।

तर थप नाम वडा कार्यालयबाट सिफारिस भइआएकोले त्यसबारे बुझ्ने काम भइरहेको बताए।

बाराका जिल्ला प्रशासन कार्यालयको विवरणमा सुरुमा बारा पर्सा गरी कुल एक हजार चार सय ५३ घर निर्माणका लागि सिफारिस गरिएकोमा हाल फिल्डमा 'भेरिफिकेसन' टोली जाँदा आठ सय ८९ घर निर्माणका लागि आदेश आएको नेपाली सेनाका सहायक रथी तथा प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले बताए।

तर अहिले केही नाम छुटेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले खबर गरेको कारण थप घर निर्माण गर्नुपर्ने हुनसक्ने उनले बताए।

कहिलेसम्म बन्ला सबै घर?

घर निर्माणको कामलाई सेनाले 'अप्रेसन जनता आवास' नाम दिएको छ।

प्रवक्ता पाण्डेले बारा र पर्साका हावाहुरी पीडितको घर बनाउने जिम्मेवारी पाएसँगै सेना त्यसमा जुटेको जानकारी दिए।

सेनाले साउन मसान्तसम्ममा क्षतिग्रस्त सम्पूर्ण घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिसक्ने उनले बताए।

घर निर्माणका लागि नेपाली सेनाको १२ वटा टोली परिचालन भएको र त्यसमा २६ सय जवान खटिएको पाण्डेले बताए।

उनले भने, "निर्माणाधीन घरमा दुईवटा कोठा, एउटा भान्छा र एउटा शौचालयको सुविधा रहेको छ। घरको छानो भने जस्तापाताको हुनेछ। सम्पूर्ण घर निर्माण तीन चरणमा गरी साउनसम्ममा सम्पन्न गरिसक्ने हाम्रो लक्ष्य छ।"

निर्माणाधीन घरको लागत

पहिलो चरणमा ४ सय ८२ वटा घर आगामी जेठ २६ गते निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए।

दोस्रो चरणमा असार २८ गतेभित्र र तेस्रो चरणमा श्रावण ३० गतेभित्र सबै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको पाण्डेले बताए।

निर्माणाधीन घरको अनुगमन, नियन्त्रण, समन्वय र सहयोग गर्नको लागि स्थानीय स्तरमा पुनर्स्थापना तथा घर पुनर्निर्माण सहजीकरण समन्वय समितिसमेत गठन भएको बताइएको छ।

एउटा परिवारका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम मापदण्ड समेटेर सरकार समक्ष दुईवटा प्रस्ताव पेस गरिएको थियो।

पहिलो प्रस्तावमा करिब छ लाख रुपैयाँको लागतमा तयार हुने गरी दुईवटा कोठा, एउटा भान्सा र एउटा शौचालयसहितको घर निर्माण गर्ने उल्लेख थियो।

त्यस्तै दोस्रोमा दुईवटा कोठा, एउटा शौचालय र बरन्डामा भान्सा निर्माण हुने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो।

प्रस्ताव दुई अनुसार घर निर्माणका लागि प्रति घर पाँच लाख ४५ हजार ९ सय ८५ रुपैयाँको लागतमा निर्माण भइरहेको प्रवक्ता पाण्डेले बताए।

घर निर्माण कार्यको सहजीकरण गर्नको लागि प्रदेश २ का प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा बारा र पर्सा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाली सेनाको प्रतिनिधि र शहरी विकासको प्रतिनिधि रहेको पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको बताइएको छ।

गत चैत १७ गते बारा र पर्सामा आएको विनाशकारी हावाहुरीमा परी २९ जनाको मृत्यु भएको थियो।

हुरीले बाराको फेटा, सुवर्ण, पचरौता, पर्सौनी, परवानीपुर गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी क्षति भएको थियो।