नेकपा प्रतिवेदन: 'जबज मुल्तबीमा' भन्दै प्रचण्डलाई झलनाथ खनालको साथ

  • 23 जुन 2019
प्रचण्ड र ओली तस्वीर कपीराइट .

सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुई अध्यक्षबीच राजनीतिक प्रतिवेदन सच्याउने कि नसच्याउने भन्नेबारेमा नयाँ मतभेद देखा परेको छ।

पार्टी एकताका क्रममा एकीकृत दलको राजनीतिक र वैचारिक दृष्टिकोण समेटिएको प्रतिवेदन तयार गरिएको छ र प्रकाशनको निम्ति त्यसलाई अन्तिम रूप दिने जिम्मेवारी दुवै अध्यक्षलाई दिइएको थियो।

नेता झलनाथ खनालका अनुसार सचिवालयको शनिवार बसेको बैठकमा उक्त प्रतिवेदन 'धेरै सच्याउनु पर्ने प्रस्ताव' अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राखेका थिए।

उनले भने, "दुई जनाबीच छलफल भयो, अलि धेरै सच्याउनु पर्ने प्रधानमन्त्रीले देख्नुभयो। अहिले त्यसलाई धेरै सच्याउन नथालौँ, प्रकाशित गरौँ भन्ने पक्षमा अर्का अध्यक्ष। हामीले जेसुकै गर्नुपर्ने भए पनि चाँडो सक्नुहोस् भनेका हौँ।"

सच्याउने विषय के?

तात्कालिक नेकपा एमालेले 'जनताको बहुदलीय जनवाद' (जबज) र तात्कालिक नेकपा माओवादी केन्द्रले 'एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद' अँगालेका थिए।

दुवैको साटो मध्यमार्गको रूपमा 'जनताको जनवाद' राजनीतिक प्रतिवेदनमा राखिएको छ।

तस्वीर कपीराइट Rss

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदनमा 'जनताको बहुदलीय जनवाद' थप्ने प्रस्ताव प्रचण्डसमक्ष राखेको समाचार प्रकाशित भएको छ।

तर झलनाथ खनालले बैठकमा प्रधानमन्त्रीले त्यसरी खुलेर केही नराखेको बताए।

तलमाथि नगर्ने

उनले भने, "बैठकमा त्यो भन्नुभएन, उहाँहरूको बीचमा भएको छलफलमा त्यो कुरा भएको भए बेग्लै कुरा हो।"

प्रधानमन्त्रीले 'धेरै' सच्याउने भने पनि विषय नखुलाएको उनको भनाइ छ।

खनालले आफूहरूले "केके सच्याउनु पर्ने" भन्ने विषयमा चासो नदेखाएको बताए।

उनले भने, "अहिले त्यो गन्जागोलमा जानुपर्ने जरूरतै छैन नि। त्यो कुरा लेखिसकियो। त्यसमा धेरै तलमाथि गर्ने जरुरत छैन।"

मुल्तबीमा जबज

नेता खनाल पनि जबज राख्नु पर्ने पक्षमा देखिएनन्।

उनी भन्छन्, "जनताको बहुदलीय जनवाद त मुल्तबीमा गइसक्यो नि। हामीले छलफल गर्छौं भनिराखेका छौँ। अहिले हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त त मार्क्सवाद-लेनिनवाद नै हो, जनताको बहुदलीय जनवाद होइन।"

उपप्रधानमन्त्री एवम् सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षमा धारणा राख्दै आएका छन्।

उनले बीबीसीसँगको कुराकानीमा 'जबजको सबै मान्यता र विशेषता स्वीकार गरिसकेपछि त्यो भन्न अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने' कारण नभएको बताएका थिए।

तर पूर्वमाओवादी नेताहरू त्यसो गर्नु सहमतिविपरीत हुने बताउँछन्।

ईश्वर पोखरेलले दिएका अभिव्यक्ति अध्यक्ष ओलीकै योजनाअनुरूप आएको उनीहरूको बुझाइ पाइन्छ।

तपाईंको उपकरणमा मिडिया प्लेब्याक सपोर्ट छैन
ईश्वर पोखरेल

मदन भण्डारी फाउन्डेशनको आयोजनामा जबजको पक्षमा देशव्यापी अभियान चलाउने प्रयास गरेको पनि एक पूर्वमाओवादी नेताको बुझाइ छ।

उनले त्यसकै उत्कर्षको रूपमा ओलीले जबज राख्न खोजेको तर त्यो प्रयास सार्थक नहुने पनि बीबीसीलाई बताए।