बजेट: सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभामा चर्को विरोध, किन सत्तारूढ दलकै सांसद सहमत हुन सकेनन्

  • 25 जुन 2019
संसद तस्वीर कपीराइट RSS

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय सरकारले विनियोजन गरेको बजेट मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा अन्य क्षेत्रको विकास प्रभावित बन्ने भन्दै सतारूढ नेकपाका सांसदहरूले नै विरोध गरेका छन्।

शीर्ष तहका नेता र मन्त्रीहरूको क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गरिएको र अन्य क्षेत्रमा ध्यान नदिएको उनीहरूको आरोप छ।

सांसद रामकुमारी झाँक्री भन्छिन्, "प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले सिङ्गो देशलाई नहेरेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लालाई हेरेको देखिन्छ। देशको नेता बन्ने प्रक्रियामा खरो उत्रिन नसकेर अर्को पटक निर्वाचन जित्ने प्रयोजनले योजना हालेका कारणले बजेटमा समस्या देखिएको हो।"

स्थानीयस्तरदेखि नै योजनाको छनोट हुने परिपाटी नबनेसम्म यस्तो समस्या रहिरहने अर्थविद्हरूको भनाइ छ।

बजेटमा विभेद

तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेस गरेको बजेटअन्तर्गत मन्त्रालयहरूले विनियोजन गरेका बजेटमाथिको छलफल जारी छ।

सधैँभरि विपक्षी दलका सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रलाई विभेद गरिएको भन्दै मन्त्रालयगत बजेटको आलोचना गर्दै आएका छन्।

तर यसपटक विरोध गर्नेहरूमा सत्तारूढ दलकै नेताहरूको सूची लामो देखिन्छ।

कतिपय सतारूढ दलका सांसदले त संस‌द्को छलफलमा बोल्दै मन्त्रीहरूको राजीनामा नै माग गरेका छन्।

बाजुराबाट निर्वाचित नेकपाका सांसद लालबहादुर थापाले मन्त्रीको जिल्लामा ७९ वटा योजना पारिएको र आफ्नो जिल्लामा एउटा पनि योजना नपारिएको बताए।

सांसद जनार्दन शर्माले आफ्नो जिल्लामा बजेट कम विनियोजन गरेको भन्दै विनियोजित बजेट पनि प्रधानमन्त्रीको जिल्ला झापा र भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीको गृहनगर जनकपुर लैजान आग्रह गरे।

तस्वीर कपीराइट RSS

'नेता र मन्त्रीको जिल्लामा मात्रै'

सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले मन्त्रीदेखि सचिव र कर्मचारीले मन्त्रालयको बजेट व्यक्तिगतजस्तो सम्झिने गरेकाले सबै निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा समानुपातिक रूपमा बजेट विनियोजित हुन नसकेको बताए।

बजेट निर्माण प्रक्रिया र राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिकामै सुधार गर्नुपर्ने धारणा सांसद झपट रावलको छ।

त्यस्तो नभएसम्म बजेट नेता, मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीमा केन्द्रित हुने क्रम नरोकिने उनको भनाइ छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शङ्कर शर्मा भने स्थानीयस्तरदेखि आवश्यकताको पहिचान गरेर योजना छनोटको परिपाटी नबसेसम्म बजेट विनियोजनमा देखिने पक्षपात नरोकिने सोच राख्छन्।

शर्माले भने, "यसको समाधानको उपाय भनेको निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशअनुसार कहाँ कस्तो खालको योजना गयो, कहाँ गएन र नगएको ठाउँमा आवश्यकता के छ भनेर तलदेखि नै पहिचान गरेर बजेट हाल्नुपर्छ।"

"त्यो भएन भने ठूला नेताहरू भएको क्षेत्रतिर धेरै बजेट माग हुन्छ र मन्त्रालयहरूले पनि हुँदैन भन्न सक्दैनन्।"

सङ्घीय संस‌द्कै जस्तै बजेटको विरोध प्रदेशहरूमा पनि देखिएको छ।

प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि छलफल चलिरहँदा प्रदेशसभा सदस्यहरूले पनि बजेट मन्त्रीकेन्द्रित भएको आरोप लगाइरहेका छन्।