'तीन दिनभित्र भूकम्पपीडित अनुदान सम्झौता गर्न नआए सूचीबाट हटाइने'

  • 4 जुलाई 2019
महिला कामदार

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले लाभग्राहीको सूचीमा रहेकाहरूले अबको ३ दिनभित्र अनुदान सम्झौता गर्न नआएमा उनीहरूलाई त्यस्तो सूचीबाट हटाइने जनाएको छ।

भूकम्पका कारण भत्किएका निजी आवास निर्माणको काम सक्नका लागि थप एक वर्ष पाएको प्राधिकरणको यस्तो कदमले निजी आवास निर्माणको काममा सहजता ल्याउने बताइएको छ।

लाभग्राहीको सूचीमा रहेका झन्डै ६० हजार भूकम्प पीडितले हालसम्म आफ्नो घर बनाउनका लागि सम्झौता गरेका छैनन्।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भूकम्पका कारण भत्किएका निजी आवासहरू यसै आर्थिक वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखेको थियो।

तर पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्याङ्क हेर्दा हालसम्म झन्डै ५५ प्रतिशत निजी आवास निर्माण भएका छन् भने २८ प्रतिशत निर्माण भइरहेका छन्।

सरकारको निजी आवास निर्माण सक्ने लक्ष्यलाई थप एक वर्ष पर सारे पनि हालसम्म लाभग्राहीको सूचीमा रहेका झन्डै ६० हजार पीडित सरकारले दिने अनुदान रकमका लागि सम्झौता गर्न आएका छैनन्।

अन्तिम मौका

सम्झौता नै गर्न नआउँदा निजी आवास निर्माणको काम अगाडि बढाउन समस्या भएको भन्दै प्राधिकरणले यही असारको २१ गतेसम्मका लागि सम्झौता गर्ने अन्तिम समयसीमा निर्धारण गरिएको जनाएको छ।

यो वर्षको जेठ मसान्तसम्म लाभग्राहीको सूचीमा सूचीकृत भएकाहरूलाई असार २१ गतेसम्म अनुदान सम्झौता गर्न र असार मसान्तसम्म पहिलो किस्ताको रकम लिनका लागि समय दिएको प्राधिकरणका सह प्रवक्ता मनोहर घिमिरेले बताए।

तपाईंको उपकरणमा मिडिया प्लेब्याक सपोर्ट छैन
भूकम्पका चार वर्ष: तपाईँ बस्ने घर सुरक्षित छ?

"यो समय सीमाभित्र आएन्न भने उनीहरूलाई लाभग्राहीको सूचीबाट हटाउने निर्णय गर्छौं र त्यसका लागि सम्बन्धीत जिल्लामा पत्राचार पनि गरिसकेका छौं।"

जोखिम वर्गका लाभग्राहीको हकमा भने कडाइ नगर्ने नीति अवलम्बन गरिने प्राधिकरणका अधिकारीको भनाइ छ।

यसरी सम्झौता नगर्ने भूकम्पपीडितमा सबैभन्दा बढी काभ्रे जिल्लाका १० हजार छन्।

काठमाण्डू उपत्यकामा पनि धेरैले हालसम्म सम्झौता गरेका छैनन्।

उपत्यकाभित्र काठमाण्डूका ७ हजार र ललितपुर तथा भक्तपुरमा चार-चार हजारको हाराहारीमा भूकम्प पीडितहरूले सम्झौता गर्न बाँकी रहेको छ।

काठमान्डू उपत्यकामा समस्या कायमै

जसका लागि अहिलेसम्म प्राधिकरणले ठोस योजना भने ल्याउन सकेको देखिँदैन।

सह प्रवक्ता घिमिरेले भने, "उपत्यकाको सन्दर्भमा हामी अलि ढिला नै छौं र त्यसलाई समाधान गर्नका लागि विधिन्न रणनीतिहरू बेला बेला परिवर्तन गरिरहेका छौं तर आशा गरिए अनुसार प्रगति हुन नसकेको सत्य हो। यसका लागि स्थानीय तहहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छौं र उहाँहरूले जोड दिइरहनु भएको छ।"

सम्झौता गरिएका झन्डै साढे सात लाख पीडित परिवारमध्ये अधिकांशले पहिलो किस्ता लिइसकेका छन् भने तेस्रो किस्ता लिनेको सङ्ख्या ४ लाख ३५ हजार छ।

पीडितको सूचीमा नपरेकाहरूको गुनासो सम्बोधन गर्दा १ लाख लाभग्राही थपिएका छन्।