साइबर सुरक्षा: कसरी रोक्न सकिएला ह्याकरको हमला

  • 5 जुलाई 2019
साइबर सुरक्षा तस्वीर कपीराइट Reuters

साइबर हमलाहरू रोक्ने तथा आक्रमणहरूको पूर्व सूचना संकलन गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्रका लागि जनशक्ति अभाव मुख्य चुनौती हुने साइबर सुरक्षाका जानकारहरूले बताएका छन्।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बुधवार सुरु गरेको उक्त केन्द्र चलाउन हाल सरकारसँग दक्ष जनशक्ति नरहेको सरकारी अधिकारीहरूले पनि स्वीकारेका छन्।

तर चाँडै केही सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्राविधिक जनशक्तिलाई दक्ष बनाइने अधिकारीहरूको दाबी छ।

एकजना साइबर सुरक्षा सम्बन्धी जानकार तथा निजी क्षेत्रलाई साइबर सुरक्षा सुपरिवेक्षण सेवा प्रदान गर्दै आएको एक कम्पनीका सञ्चालक विजय लिम्बु नेपालमा जनशक्तिको अभाव रहेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "सरकारले यस्तो केन्द्र स्थापना गर्नु धेरै राम्रो हो तर त्यसका लागि जनशक्ति र पूर्वाधारको अभाव नै मुख्य चुनौती हुने देखिन्छ।"

जनशक्तिको सङ्ख्या

लिम्बुका अनुसार नेपालमा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी जानकार प्राविधिक जनशक्तिको सङ्ख्या एकदमै कम भएकाले पनि समस्या पर्ने देखिन्छ।

तस्वीर कपीराइट RSS
Image caption साइबर सुरक्षा अनु्गमन केन्द्रको उद्घाटन गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा

"हाम्रा कुनै पनि विश्वविद्यालयहरूले यो विषयको अध्ययन गराएको र विशेषज्ञता हासिल हुने खालको वातावरण सिर्जना गरेको देखिदैन," लिम्बुले भने।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सूचना प्रविधि महाशाखाका हेर्ने सहसचिव विरेन्द्रकुमार मिश्रले भने उक्त केन्द्र स्थापना गरिएपछि सञ्चालनका लागि जनशक्ति तयार पारिने बताए।

"प्रारम्भिक रूपमा हामीले चारजना इन्जिनियरहरूलाई दक्ष बनाएर उनीहरूले पालोपालो गरेर अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने तय गरेका छौँ," मिश्रले भने।

कसरी काम गर्छ केन्द्रले?

सहसचिव मिश्रका अनुसार उक्त केन्द्र नै नेपालको प्रमुख साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्रका रूपमा रहनेछ।

उक्त केन्द्रमा क्षेत्रगतरूपमा सर्च गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

नेपालमा हाल इन्टरनेटबाट हुने सबैखाले सूचना प्रवाह भैरहवा, वीरगञ्ज र विराटनगर गरि तीनवटा नाकाका गेट-वेमार्फत हुने गरेको छ।

यी गेट-वेमा नै साइबर सुरक्षाको अनुगमन गरिने मिश्रले जानकारी दिए।

उनले भने, "हामी ती गेट-वेमा नै सुरक्षा अवस्थाबारे अनुगमन गर्छौँ। कुनै खतरा देखिए त्यसको चेतावनी सम्बन्धित स्थानमा दिने, त्यसको उपचार गर्ने र केही सूचनाहरू नष्ट भएमा वा चोरिएमा 'रिकभर' पनि गर्छौँ।"

विश्वभर नै चुनौतीका रूपमा देखिन थालेको साइबर हमलाको रोकथामका लागि सरकारी स्तरबाटै पहल गर्ने योजना अनुसार उक्त केन्द्र स्थापना भएको अधिकारीहरूले बताए।

कार्यक्षेत्र

उक्त केन्द्र सञ्जालनका लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि आकस्मिक समूह पनि गठन हुने मिश्रले जानकारी दिए।

त्यसमा विभिन्न मन्त्रालय र सरोकारवालाका प्रतिनिधि सदस्य रहेनछन्।

सुरुमा उक्त केन्द्रले सरकारी वेबसाइटहरूको सुरक्षा चुनौतीहरू हेर्ने तथा कुनै पनि खाले आक्रमणहरू हुन नदिने काम गर्ने मिश्रले जानकारी दिए।

करिब एक महिना अघि मात्र नेपालका धेरैजसो सरकारी वेबसाइटहरूमा साइबर हमला भएको थियो।

त्यसबेला चार घण्टासम्म सरकारी वेबसाइटहरू ह्याकरहरूले ह्याक गरेका थिए।

साइबर सुरक्षाका जानकारहरूका अनुसार नेपालमा साइबर सुरक्षाको स्थिति अन्यत्रको तुलनामा एकदमै कमजोर छ।

त्यसबाट बच्ने भन्दै सरकारले अनुगमन केन्द्र त बनाएको छ तर त्यसले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नेमा चाहिँ साइबर सुरक्षाका जानकारहरू ढुक्क हुन सकिरहेका छैनन्।