राष्ट्रिय परिचयपत्र: गोपनीयतालाई लिएर विज्ञको चिन्ता

  • 9 जुलाई 2019
परिचयपत्र तस्वीर कपीराइट nidmc
Image caption हाल सातवटा प्रदेशका १५ वटा जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि ६२ वटा केन्द्र बनाएर व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन भइरहेको छ

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले प्रधानमन्त्री केपी ओली सहित ८० हजार जनाले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिइसकेको जनाएको छ।

आगामी दुई वर्षभित्र १६ वर्ष नाघेका सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने लक्ष्य सहित काम अघि बढाइएको विभाग विभागका महानिर्देशकले बीबीसीलाई बताए।

दश अङ्कको व्यक्तिगत परिचय नम्बर उल्लेख गरिने परिचयपत्र जारी गर्ने क्रममा नागरिकका ३० वटा भन्दा बढी व्यक्तिगत विवरण, औँलाको छाप, फोटो र आँखाको नानीको तस्बिर सहितका सूचना सङ्कलन गर्ने गरिन्छ।

एक करोड ६० लाख भन्दा बढी नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने पछिल्लो अभियानका क्रममा नागरिकका संवेदनशील विवरणको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

वितरण

पहिलो चरणमा सिंहदरबारभित्रका अति विशिष्ट सहित सात हजार कर्मचारी र पाँचथर जिल्लाका नागरिकलाई एक लाख १७ हजार परिचयपत्र वितरण गर्ने उद्देश्य लिएकोमा ८० हजार भन्दा बढीले परिचयपत्र लिइसकेको अधिकारिहरू बताउँछन्।

मङ्गलवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो परिचयपत्र लिएका थिए भने बुधवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले परिचयपत्र लिने कार्यक्रम छ।

त्यसबाहेक सातवटा प्रदेशका १५ वटा जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि ६२ वटा केन्द्र बनाएर व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन भइरहेको छ।

प्रदेश १ को झापा र संखुवासभा, प्रदेश २ को सप्तरी र महोत्तरी, प्रदेश ३ को ललितपुर, रसुवा र चितवन, गण्डकी प्रदेशको तनहुँ र स्याङ्जा, प्रदेश ५ को कपिलवस्तु र गुल्मी, कर्णाली प्रदेशको सल्यान र जुम्ला अनि सुदुरपश्चिम प्रदेशको कन्चनपुर र अछाममा विवरण सङ्कलन भइरहेको बताइएको छ।

विभागका महानिर्देशक दिपक काफ्लेले आगामी दशैँपछि ७७ वटै जिल्लामा नागरिकका विवरण सङ्कलनका लागि एक हजारवटा सूचना सङ्कलन केन्द्र स्थापनाका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइएको बीबीसीलाई जानकारी दिए।

उनी भन्छन्, "साउन १ गतेबाट हामी दोस्रो चरणको काम सुरु हुन्छ। आउँदो वर्ष सबै जिल्लामा विवरण सङ्कलन गरेर दुई वर्षभित्र सबै नागरिकको हातमा राष्ट्रिय परिचयपत्र पुर्‍याउने लक्ष्य अनुसार काम भइरहेको छ।"

पूर्वाधार

२०६७ सालको साउनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरी काम सुरु गरिए पनि पूर्वाधार निर्माण लगायतमा भएका अवरोधका माझ अघिल्लो वर्षबाट परिचयपत्र बाँड्न थालिएको थियो।

हाल विभागसँग रहेको प्रतिघण्टा झन्डै पाँच सय परिचयपत्र छाप्ने मेशिनलाई प्रतिघण्टा एक हजारवटा परिचयपत्र छाप्ने तहमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

विवरण सङ्कलनदेखि वितरण प्रक्रियासम्म सात अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ।

नेपालको संविधानले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकीकृत प्रणालीमा व्यवस्थापन गरि त्यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय योजनासँग जोड्ने नीति लिएको छ।

विभागको वेबसाइटका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिकले आफ्नो नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, कर सम्बन्धी अभिलेख, ब्याङ्किङ कारोबार, समाजिक सुरक्षा परिचयपत्र लगायतमा प्रयोग गर्न सक्छन्।

तस्वीर कपीराइट .
Image caption राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक दिपक काफ्ले गोपनीयता दुरुपयोग नहुने बताउँछन्

सुरक्षा चिप्स सहितको परिचयपत्रले नागरिकका व्यक्तिगत र बायोमेट्रिक विवरणहरूमा तत्काल पहुँच दिने बाहेक नेपाली, गैरआवासीय नेपाली र विदेशीको वर्गीकरणमा पनि मद्दत पुर्‍याउने बताइन्छ।

यसबाहेक व्यक्तिगत विवरणको जाँच र विकास योजना तर्जुमामा पनि परिचयपत्रले मद्दत गर्ने जनाइएको छ।

तर प्रविधि सम्बन्धी कानुनका जानकार बाबुराम अर्याल नागरिकता जत्तिकै हैसियत भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी कानुन नहुनु व्यक्तिगत सूचना सुरक्षाको दृष्टिकोणले गम्भीर चुनौती भएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "नागरिकका विवरण सम्बन्धी एकीकृत तथ्याङ्क भण्डारले राज्यलाई आफ्नो सेवा प्रवाह गर्न मद्दत गर्छ। हाम्रो मुख्य चासो राज्यले सङ्कलन गरेका विवरणहरू सुरक्षित हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने हो।"

"कानुनको अभावमा कुनै कारणले कसैको व्यक्तिगत विवरण दुरूपयोग भने पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने र दोषीलाई कारबाही हुने कुरा सुनिश्चित हुन सक्दैन।"

तीनथरी चुनौती

भारतमा पनि आधार कार्ड भनिने त्यहाँको राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी कार्यक्रम सुरुमा कानुन बिना आएको उल्लेख गर्दै अर्यालले त्यसमा पछि अदालतले हस्तक्षेप गरि राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा र अनुदानका क्षेत्रमा मात्रै नागरिकका विवरण प्रयोग गर्न मिल्ने निर्देशन सरकारलाई दिएको बताए।

अर्यालका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग सम्बन्धित बायमेट्रिक र व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता र सुरक्षामा नेपालमा तीनवटा मुख्य चुनौती छन्।

पहिलो, कर्मचारीतन्त्रको मानसकिता: व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा परिचयपत्र सम्बन्धी एकीकृत तथ्याङ्क भण्डारमा राखिएका विवरण दुरूपयोग नहोउन् भन्न पनि यस सम्बन्धी कानुनको आवश्यक्ता पर्छ।

दोस्रो, प्राविधिक चुनौती: नेपाल सरकारसँग सम्बन्धित कैयौं वेबसाइटहरू ह्याकरहरूको निशानामा परेको र बेला बेलामा ब्याङ्किङ कारोबारकै सुरक्षा संवेदनशीलताबारे प्रश्नहरू उठेकाले प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ। प्रणालीमा हुनसक्ने सम्भावित आक्रमणलाई समेत उपयुक्त ढङ्गले समाधान गर्नसक्ने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ।

तेश्रो, प्रविधि साक्षरता: अझैँसम्म धेरै नेपालीहरूको पहुँच प्रविधिमा पुगिसकेको छैन्। राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग केमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे नागरिकलाई जानकारी दिनु आवश्यक छ।

तर राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्ले गोपनीयता र व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "अत्यन्तै उच्च स्तरको प्रविधि अवलम्बन गरिएकाले सूचना दुरुपयोग हुने वा चुहिने सम्भावना छैन। कुनै सरकारी निकायले कसैविरूद्ध अनुसन्धान गर्नुपर्ने भयो भने उसले उक्त सूचनामा पहुँच पाउन सक्छ तर अरूले हामीले राखेका विवरणमा पहुँच पाउने सम्भावना रहँदैन।"

प्रचलित कानुन बमोजिम नै राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग सम्बन्धित गोपनीयता वा सूचनाको सम्भावित दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सकिने उनी बताउँछन्।

सम्बन्धित सामग्री