कर्मचारी सञ्चय कोष: सामाजिक सुरक्षा कोष आएपछि निजी क्षेत्रको रकम र सापटी के हुन्छ?

  • 10 जुलाई 2019
तुलसीप्रसाद गौतम

सामाजिक सुरक्षा कोषले साउनदेखि सम्पूर्ण निजी क्षेत्रका कर्मचारी, श्रमिक, व्यवसायीहरूबाट मासिक निक्षेप सङ्कलन गर्ने बताइरहेको छ।

यो योजनाले कर्मचारी सञ्चय कोष वा नागरिक लगानी कोषमा मासिक रूपमा निक्षेप जम्मा गर्दै आएका लाखौँ सञ्चयकर्ताहरूमाझ भने अन्योल छाएको छ।

आफूहरूले वर्षौँदेखि सञ्चय कोषमा जम्मा गर्दै आएको रकम के होला र त्यसमै आधारित भएर लिइएका सापटी के हुन्छ भन्ने जस्ता प्रश्न उब्जिएका छन्।

अर्कोतिर स्वयम् सञ्चय कोष पनि अलमलमा देखिन्छ। उसका कुल छ लाख सञ्चयकर्तामध्ये डेढ लाख त निजी क्षेत्रकै छन्।

ती सञ्चयकर्ताहरूको साढे तीन खर्ब रकमको व्यवस्थापन गरिरहेको कोषले करिब ९८ प्रतिशत रकम विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिसकेको छ।

यस्तो स्थितिमा ऊबाट तत्काल निजी क्षेत्रको जम्मा भएको कोष नयाँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा सार्न सहज देखिँदैन। भएमा पनि त्यसले उसको नगद प्रवाहमा असर पर्न सक्छ।

यस्तै जटिलताको सेरोफेरोमा बीबीसी नेपाली सेवाका सञ्जय ढकालले कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक तुलसीप्रसाद गौतमसँग गरेको कुराकानी:

अब साउनदेखि सञ्चय कोषले निजीक्षेत्रका कर्मचारीबाट नियमित रकम लिन्छ कि लिँदैन?

लिन्न भन्ने अवस्था आइसकेको छैन।

यसबारेमा औपचारिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोष र सञ्चय कोषको कुराकानी भएको छैन।

हाम्रो भनाइ के छ भने सञ्चय कोषले अहिले जे जति व्यवस्थापन गरिरहेको छ, त्यो सञ्चय कोषले नै गरिरहेर नयाँ भर्ना हुनेको सामाजिक सुरक्षा कोषले गरे हुन्छ भन्ने हो।

सरकारको उद्देश्य सबैजनालाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउने हो।

जो आइसकेका छन् तिनलाई एउटा संस्थाबाट अर्को संस्थामा लगेर उपलब्धि हुँदैन।

खासमा त जो पहुँचमा पुगेका छैनन् तिनलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउन सामाजिक सुरक्षा कोषले सक्यो भने राम्रो हुन्छ।

उसो भए कसरी निजीक्षेत्रको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषले लैजान मिल्छ त?

दीर्घकालमा सञ्चय कोषमा भएको निजी क्षेत्रको रकमलाई सामाजिक सुरक्षा कोष राम्ररी स्थापित भएर बन्दोबस्त भइसकेपश्चात् सल्लाह गरेर त्यहाँ पठाउनु राम्रो हुन्छ। मलाई लाग्छ सरकारले त्यही हिसाबले सोच्ला।

किनभने अहिले सञ्चय कोषमा निजीक्षेत्रको करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ छ। त्यो रकम एकैपटक वा दुई-तीन किस्तामा सार्न पनि गार्‍हो छ।

दोस्रो कुरा, तिनै सञ्चयकर्ताले घर सापटी, शैक्षिक कर्जा जस्ता विविध शीर्षकमा सापटी लिएका छन्। भोलि त्यो सापटी व्यवस्थापन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषलाई सहज हुँदैन।

त्यसकारण व्यावहारिकतालाई पनि हेर्दा र सञ्चय कोषको दृष्टिकोणमात्र नभइ सामाजिक सुरक्षाको विहङ्गम दृष्टिकोणबाट हेर्दा मलाई के लाग्छ भने सक्षम संस्थाहरू छन् भने भएका संस्थाहरूकै उपयोग गर्नु राम्रो हुन्छ।

हाम्रो जनसङ्ख्या कति नै छ र? सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध हुने भनेको ३५-४० लाख मानिस मात्र न हुन्। त्यति मानिसको व्यवस्थापन गर्न एउटै संस्थाले सक्छ।

अर्को विकल्प भनेको सामाजिक सुरक्षा कोषले निजीक्षेत्रका मानिसलाई दायरामा ल्याउने, नीतिनियममा बाँध्ने र हामीले उनीहरूको कोष व्यवस्थापन गर्ने पनि हुन सक्छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको कोष व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाए हामी गर्न सक्छौँ। यसो गर्न सके जटिलता कम हुन्छ।

सञ्चय कोषले अहिले जसरी सञ्चयकर्ताहरूलाई विविध सापटी सुविधा दिएको छ, त्यो त सामाजिक सुरक्षा कोषको अहिलेको नीति अनुसार दिन मिल्दैन। त्यस्ता सुविधा नदिँदा सञ्चयकर्ताहरूलाई अप्ठेरो पर्न सक्छ। त्यसैले यी दुई-तीनवटा विकल्प छन्।

उसो भए असार मसान्त आउनै लाग्दा पनि अब साउनदेखि कोषकट्टी रकम कता लैजाने, के गर्ने भन्ने प्रस्टता आएको छैन?

लिखित रूपमा यसो गर्ने भनेर समयसीमा सहितको सूचना आदानप्रदान भएका छैनन्। तर हामी यस विषयमा पटकपटक बैठक बसेका छौँ।

यसबारेमा हामीले राखेको प्रस्ताव जस्तो कि सञ्चय कोषको व्यवस्थापन हामीले नै गरिरहने हो कि, साउनपछि आउने नयाँ भर्ना भएकाहरूको मात्रै सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्न थाल्ने र साविककाहरूको हकमा थप छलफल गर्दै जाने हो कि भन्ने सन्दर्भमा श्रम मन्त्रालय पनि सकारात्मक नै पाएका छौँ।

त्यसैले हामी धेरै चिन्तित छैनौँ।

अन्तत: यो सबै कुरा सरकारको निर्णयमा भर पर्छ। सरकारले विवेकपूर्ण निर्णय गर्छ भन्ने विश्वास छ।

सञ्चय कोषको हकमा हामीले धेरै अप्ठेरो अनुभव गरेका छैनौँ। निजीक्षेत्र सबै सामाजिक सुरक्षा कोषबाटै जाने भन्ने निर्णय भयो भने पनि हामीलाई ठूलो समस्या छैन।

तर साउन १ गते नै वा २ गते नै भन्ने कुरा व्यावहारिक हुँदैन। त्यो उहाँहरूले लगेर पनि व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्न।

हामीबाट छुटाउँदा पनि अघि मैले भनेजस्तो हामीले त लगानी गरेका छौं, पैसा त छैन। हाम्रो पैसा ६० प्रतिशत जति त सञ्चयकर्ताहरूमै लगानी भएको छ।

निजीक्षेत्रको करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ हामीसँग छ र त्यसको पनि ६० प्रतिशत करिब २० अर्ब जति त उहाँहरूमै सापटी लगानी भएको छ।

अब हामीले हस्तान्तरण गर्नु पर्‍यो भने त ती लगानी/ऋणपनि सँगसँगै हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। त्यसको व्यवस्थापन गरिहाल्न सामाजिक सुरक्षा कोषलाई त्यति सहज छैन।

सरकारको दाहिने हातले गरेको काम देब्रे हातले थाहा नपाएको अवस्था जस्तो देखा परिरहेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले साउनदेखि लिने भनिरहेको छ। यता तपाइँहरूको आफ्नै जटिलता देखिन्छ। तपाइँहरूको नगद प्रवाहमा असर पर्न सक्छ। अब के हुन्छ त?

मलाई त्यस्तो त लाग्दैन। सामाजिक सुरक्षा कोष वा श्रम मन्त्रालयले पनि हाम्रो ३५ अर्ब तत्काल देऊ भन्ने अवस्था हुँदैन।

हामी आपसमा बसेर, सरसल्लाह गरेर के गर्दा सहज हुन्छ भन्ने निचोड निकाल्छौँ।

तपाइँले अघि के भन्नु भयो भने सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम व्यवस्थापन गर्ने क्षमता नपुगेसम्म सञ्चय कोषले नै त्यो काम गरिदिन सक्छ। त्यो भनेको के हो?

सामाजिक सुरक्षा कोषले सम्पूर्ण निजीक्षेत्रलाई परिचालन गर्छ र उनीहरूको कोष सङ्कलन गर्छ।

त्यस्तो रकमलाई कुनै सम्झौता गरेर विभिन्न ढङ्गले हामीले लगानी गरेर व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भनेको हो।

कुनै जलविद्युतमा होस् वा आयोजनामा होस् वा ब्याङ्कमै राखेर गर्नुपर्ने लगानी परिचालन हामी गर्न सक्छौँ भनेको हो।

दोस्रो कुरा सामाजिक सुरक्षा कोषले जुन ३१ प्रतिशत रकम सङ्कलन गर्छ त्यसमध्ये सामाजिक सुरक्षाको रकम त्यहाँ राखेर सञ्चय गर्ने कोष हाम्रोमा राख्न सकिन्छ।

बितेको ५७/५८ वर्षदेखि हामीले यो काम गरिरहेका छौँ। संसद्ले बनाएको उस्तै ऐन अन्तर्गत हामीले पनि जिम्मा पाएको हुनाले यसरी मिलेर काम गर्न समस्या छैन।

सञ्चयकर्तालाई अन्योल के भयो भने अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा जा भनेको छ तर फेरि अवस्था अस्पष्टताछ। फेरि यता पाइरहेको जस्तो सुविधा उता प्राप्त नहुन सक्छ। स्थिति अन्योलपूर्ण भएन?

त्यो त सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो स्पष्ट पारिदिनुपर्छ किनभने जबरजस्ती गर्नुभन्दा खुसीसाथ जानसक्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ।

सञ्चयकर्ताले जम्मा गरेको पैसाले राम्रो प्रतिफल पाउँछ भन्ने कुरा सुनिश्चित गरिदिनुपर्‍यो।

साथै जसरी अहिले कर्मचारी सञ्चय कोषले विभिन्न सापटी सुविधा दिएको छ त्यसरी नै मानिसहरूका अप्ठेरा फुकाउने, गर्जो टार्ने खालका सुविधा निरन्तर होस् भन्ने चाहना स्वाभाविक छन्। त्यसलाई पनि हेरिदिनुपर्‍यो।

सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष आपसमा बसेर यो कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराकानी गर्न पनि सक्छौँ।

Image caption निजीक्षेत्रका श्रमिकहरूको पनि सामाजिक सुरक्षा बन्दोबस्त गर्ने उद्देश्यले सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरिएको हो

झण्डै ६० वर्ष अगाडि स्थापित सञ्चय कोषले पनि आफूलाईसामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाकै रूपमा अघि बढाउँदै लगेको देखिन्छ। यस्तो बेला सामाजिक सुरक्षाका लागि भनेर फेरि अर्को संस्था खडा गर्न जरूरी थियो र? यही सञ्चय कोषलाई नै रूपान्तरण गर्दै लैजान सकिन्थेन?

सामाजिक सुरक्षा कोष किन जरूरी थियो भने हामीले त निजीक्षेत्रलाई केवल स्वैच्छिक रूपमा मात्र आबद्ध गरेका छौँ।

सरकारले त सबैको निम्ति यो विषय अनिवार्य गर्न जरूरी थियो। त्यसैले नयाँ कोष खडा भएको राम्रो हो।

खाली हामीसँग द्वन्द्व हुनसक्ने केही आन्तरिक कुरा मिलाउनुपर्छ। क्रमश: यो सञ्चय कोष पनि अन्तत: पेन्सन कोषमै रूपान्तरित हुने हो।

अलि दीर्घकालमा सार्वजनिक क्षेत्रको यहाँ राखेर निजीक्षेत्रको जम्मै नयाँ कोषमै लाने कुरा नीतिगत रूपमा ठीकै हो।

तर अहिले नै साउन १ गते नै त्यहाँ जाने भन्ने कुरा लिनेलाई पनि व्यावहारिक छैन, दिनेलाई पनि व्यावहारिक छैन। हामी बसेर सल्लाह गरेर मिलाउँछौँ।

यतिखेरको अन्योलपूर्ण अवस्थामा आम सञ्चयकर्ताप्रति तपाइँको सन्देश के त उसो भए?

सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको त्रिपक्षीय सम्झौता - सरकार, रोजगारदाता तथा श्रमिकबीच - बाट खडा भएको हो। तीनै पक्षले विचार पुर्‍याएर निर्णय गर्नुपर्‍यो ताकि सबैको हित होस्।

स्वाभाविक रूपमा हामीकहाँ कतिपय निजी सञ्चयकर्ता वा रोजगारदाताले पनि आफूहरू सञ्चय कोषमै रहिरहन पाए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा देखाउनु भएको छ। त्यो चाहनालाई हामी सम्मान गर्छौँ।

तर सरकारको निर्णयलाई पनि हामी सम्मान गर्छौँ।

मेरो अन्तिम निष्कर्ष चाहिँ के हो भने एउटै खाले काम गर्न एकभन्दा बढी संस्था जरूरी छैन।

भारतजस्तो ठूलो देशमा पनि एउटै संस्थाले करोडौँ जनसङ्ख्यालाई समेटेर कोष व्यवस्थापन गर्न सकेको छ भने यहाँ त केही लाखको व्यवस्थापन गर्न धेरै संस्था जरूरी होइन।

व्यवस्थापनको एक विद्यार्थीको नाताले पनि मलाई लागेको कुरा त्यही हो। संस्थागत रूपमा त नेपाल सरकारले निर्णय गर्ने हो र नेपाल सरकारको निर्णय मान्न हामी तयार छौँ।