अमेरिकी जनगणना २०२०: नागरिकतासम्बन्धी प्रश्नबारे पछि हटे ट्रम्प

  • 12 जुलाई 2019
नागरिकता तस्वीर कपीराइट Getty Images

राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सन् २०२० को अमेरिकी जनगणनाको प्रश्नावलीमा नागरिकतासम्बन्धी एउटा प्रश्न थप्ने प्रयास अब नगर्ने भएका छन्।

अदालतको आदेशका कारण जनगणनामा ढिलाइ हुन सक्ने भएकोले त्यसको सट्टा एउटा कार्यकारी आदेशमार्फत् उनले सूचना सङ्कलन गर्न अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको बताएका छन्।

ट्रम्पले भनेका छन्, "हामीले कुनै कसर बाँकी राख्नुभएन।"

जनगणनामा नागरिकतासम्बन्धी एउटा प्रश्न समावेश गर्ने योजना सर्वोच्च अदालतले गत जुन महिनामा रोकिदिएको पृष्ठभूमिमा लामो लडाइँपछि ट्रम्प पछाडि हटेका हुन्।

राष्ट्रपतिले भनेका छन्, "संयुक्त राज्य अमेरिकाको जनसङ्ख्याको नागरिकताको अवस्था निर्क्यौल गर्ने हाम्रो प्रयासबाट हामी पछाडि हटिरहेका छैनौँ।"

राष्ट्रपतिको आदेश अनुसार सरकारी निकायहरूले सबैको नागरिकतासम्बन्धी कागजात उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।

ह्वाइट हाउसमा ट्रम्पले भने, "आजको कार्यकारी आदेशसँगै संयुक्त राज्य अमेरिकामा कति नागरिक, अनागरिक र गैरकानुनी मानिसहरू बसिरहेका छन् भन्ने विषयमा वास्तविक रूपमा सूचना पाउन सन् २०२० को जनगणनाबाट सुनिश्चित हुनेछ।"

ट्रम्प प्रशासनले के कारण देखायो?

राष्ट्रपति ट्रम्पसँगै उभिएका महान्यायाधिवक्ता विलियम बारले नागरिकतासम्बन्धी प्रश्न नराख्ने निर्णय कुनै कानुनी अवरोधका कारण नभई व्यवस्थापकीय विषय भएको बताए।

उनले नागरिकतासम्बन्धी प्रश्न समावेश गर्नका निम्ति प्रशासनका लागि 'पर्याप्त आधार' रहेको पनि बताए।

तर अदालतको आदेशलाई उल्लेख गर्दै महान्यायाधिवक्ता बारले जनगणना गर्ने क्षमतामा असर नपार्न नयाँ निर्णय लागु गर्नुको विकल्प नभएको जनाए।

तस्वीर कपीराइट Reuters

नागरिकतासम्बन्धी प्रश्न विनै जनगणनाका प्रश्नावलीहरू छापिन शुरू भइसकेको छ।

कार्यकारी आदेशका लागि बारले ट्रम्पलाई पटक-पटक बधाई दिए।

घटनाक्रमको विकास कसरी भयो?

गत महिनाको अन्त्यतिर सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी प्रश्न "अस्वाभाविक" देखिएको भन्दै जनगणना ब्यूरोलाई मुद्दा फिर्ता पठायो।

सरकारी वकिलहरूले प्रश्न हटाइएको सङ्केत दिए र त्यो प्रश्न विनै जनगणनाको प्रश्नावली छपाउन थाले।

तर त्यसपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले कार्यकारी आदेशमार्फत् वा अरू विकल्पसहित अगाडि बढ्न सक्ने घोषणा गरे।

कानुनका विज्ञहरूले कार्यकारी आदेशले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई नाघ्न नसक्ने बताए।

ह्वाइट हाउसको तर्क थियो प्रश्न राखिएमा त्यसले मतदाताका सुरक्षालाई सुदृढ तुल्याउनेछ।

तर विरोधीहरूको भनाइ थियो त्यसले आप्रवासी परिवारहरूलाई जनगणनामा सहभागी हुन निरुत्साहित गर्नेछ किनकि ती सूचना कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले पनि पाउनेछन्।

नागरिक अधिकारवादी समूहहरूले त्यसलाई गैरश्वेत अमेरिकीहरूमाथिको आक्रमण भने।